जळगाव शहरात सध्या दोन विषयांवर मोठ्या प्रमाणात चर्चिले जात आहेत. त्यापैकी जागतिक स्तरावरील संसर्गजन्य आजार कोरोना वायरस आणि जळगाव शहरात जिकडे-तिकउे साचलेले कचर्‍याचे ढिग. कोरोना वायरसच्या प्रतिबंधात्मक उपायासंदर्भात शासकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात चांगले प्रयत्न सुरु आहेत. त्याला नागरिकांकडून चांगल्या प्रमाणात प्रतिसादही मिळतोय. कोरोनाच्या प्रतिबंधासंदर्भात जनजागृती करण्याची सर्वच स्तरावर जिल्ह्यात चांगली मोहीम राबविली जातेय.
तथापि जळगाव शहरातील अभूतपूर्व अशी झालेली कचर्‍याची कोंडी मात्र सुटता सुटत नाही. कचरा स्वच्छ करण्याची जळगाव महानगरपालिकेची जबाबदारी असतांना मात्र एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात सत्ताधारी आणि विरोधक आक्रमक बनले आहेत. 7 महिन्यांपूर्वी शहर स्वच्छतेच्या 5 वर्षाच्या ठेका वॉटरग्रेस या कंपनीला 75 कोटी रुपयात दिला गेला. परंतु गेल्या 7 महिन्यात वॉटरग्रेस कंपनीने शहर स्वच्छतेची वाट लावली. करारात दिलेल्या नियम व अटींचे पालन कंपनीने केले नाही. सुरूवातीचा सुनच स्वच्छतेबाबत कंपनी वादग्रस्त ठरली. या कंपनीचा व्यवहार चांगला नाही. काही नगरपालिकांच्या काळ्या यादीत कंपनीचे नाव असतांना याच कंपनीला ठेका देण्याचा सत्ताधार्‍याकडून आग्रह झाला. त्यामागचा कारणांबाबत आता उलट-सुलट चर्चा सुरु आहे. दिड कोटी आधीच कमिशन पोटी घेतल्यामुळे वॉटरग्रेस कंपनी कुणाचे ऐकत नाही. लोकप्रतिनिधींबरोबरच अधिकार्‍यांचा समावेश असल्याचे आरोप होताहेत. स्वच्छता नियमानुसार होत नाही. म्हणून लाखो रुपयांचा दंड या कंपनीला ठोठावला. त्यानंतर प्रशासनातर्फे तो दंड नंतर माफ केला. सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी आणि महापालिकेचे प्रशासन यांचेत विळ्या थोपळ्याचे नाते निर्माण झाले आहे.
कालच महापौरांचे पती नगरसेवक कैलास सोनवणे आणि उपायुक्त मिनीनाथ दंडवते यांच्या खडाजंगी झाली. प्रशासन वॉटरग्रेस कंपनीला पाठीशी घालत आहे. प्रशासनाचा डाव महापौरांनी उधळून लावला. दरम्यान कैलास सोनवणे यांनी उपायुक्त दंडवते यांना शिवीगाळ केल्याची तक्रार केली तर मी शिवीगाळ केलीच नाही असे कैलास सोनवणे यांचे म्हणणेच नवीन आयुक्त दोनच दिवसांपूर्वी रुजू झाले आहेत. मनपा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात सुसूनता आणण्याबाबत ते कशी भुमिका वटवतात. याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. दोन वर्षापूर्वी झालेल्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपकडून विकास कामाची जी आश्वासने दिली होती. त्याचा मात्र फज्जा उडाला आहे. गेल्या दिड – पावणे दोन वर्षात जळगाव शहराची मात्र वाट लागली. महापौरपदी भारती सोनवणे आल्यापासून त्यांची विशेषता त्यांचे पती कैलास सोनवणे यांची मात्र एकाकी धडपड सुरु आहे. सत्ताधारी भाजपातील गटबाजी मात्र त्यांना अडसर ठरतेय. शिवसेना नगरसेवकांनी स्वच्छतेच्या प्रश्नावर आंदोलन केले. तथापी अधिकार्‍यांकडून अश्वासनापलिकडे काहीच झालेले नाही. कचराकोंडी जैसे थे आहे. कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमिवर जळगाव शहरातील साचलेल्या कचर्‍याचा प्रश्न सुटले आवश्यक आहे. परंतु हा प्रश्न लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक असून ही भूमिका आता नवे आयुक्त एस. पी. कुळकर्णी यांनाच बजवावी लागेल.
जळगाव शहरात केंद्र सरकारच्या ज्या योजना राबविल्या जात आहेत. त्या योजनांच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब हा चिंतेचा विषय बनला आहे. अमृत योजना दोन वर्ष झाली रखडली असून अजून 50 टक्के सुद्धा काम पूर्व झाले नाही. त्यामुळे जळगाव शहरातील रस्त्यांची चाळण झालीय. मलनिस्सारण योजना, घनकचरा व्यवस्थापन फेरीवाला धोरण, ग्रिनफंड, पंतप्रधान आवास योजना यांची कठोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे अन्यथा वर्षोनवर्ष योजना पूर्ण होणार नाहीत. त्यासाठी महापौर भारती सोनवणे यांनी येत्या शनिवारी खा. उन्मेष पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित सर्व अधिकार्‍यांची बैठक आयोजित केली आहे. बैठक घेणे हा उद्देश चांगला असला तरी बैठकीनंतर त्यात घेण्यात आलेल्या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. तरच खासदारांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीच्या हेतू साध्य झाला असे म्हणता येईल. अन्यथा येरे माझ्या मागल्या चालूच राहील. नवे आयुक्त एस. पी. कुळकर्णी यांचेसमोर जळगाव शहराच्या समस्यांचे फार मोठे आव्हान आहे. त्या समस्यांचे निराकरण करण्यात त्यांची कसोटीच लागणार आहे. जळगावकरांच्या माफक मुलभूत अपेक्षा पूर्व करण्याचा दृष्टीकोन आयुक्तांनी प्रयत्न करावेत. रस्ते, विज, पाणी, आरोग्य यावर जरी लक्ष केंद्रीत केले तर जळगावकर धन्यवाद देतील.
