जळगाव शहरात सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग साचलेले आहेत. स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. कोरोना व्हायरसचा विषय जगात सर्वत्र गाजत असतानाच घाणीचे साम्राज्य निर्माण झालेले चिंतेचा विषय बनला आहे. ज्या वॉटरग्रेस कंपनीला स्वच्छतेचा ठेका दिलेला आहे त्या कंपनीचे आणि मनपा प्रशासनाचे बिनसले असल्याने कंपनीकडून स्वच्छता केली जात नाही त्यामुळे शहरात घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे.
महापालिकेत भाजपचे पाशवी बहुमत असतांना भाजपचे नगरसेवक मनपा प्रशासन आणि शिवसेना नगरसेवकांचे लागेबांधे असल्यामुळे भाजपला बदनाम करण्यात येत असल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजपतर्फे करण्यात येतोय दुसरी कडे वॉटरग्रेस कंपनी काळ्या यादीत असतांना मालिदा घेतल्याने शहर स्वच्छतेच्या ठेका विरोध डावलून दिला गेला,विद्यमान शहराचे आमदार राजूमामा भोळे यांचेवर शिवसेनेचे नगरसेवक सुनील महाजन यांनी केला .त्यामुळे शहर स्वचतेचे तीन तेरा व्हायला आमदार राजूमामा भोळे आणि भाजप नगरसेवक हेच जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला. आरोप प्रत्यारोपाच्या राजकारणात जळगाव वासियांना हे लोकप्रतिनिधी मात्र वेठीस धरताहेत याचे भान मात्र त्यांना राहिलेले दिसून येत नाही. दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेची निवडणूक झाली तेव्हा शहर विकासाची मोठमोठी आश्वासने दिली गेली.
७५ नगरसेवकांची संख्या असलेल्या महापालिकेत भाजपचे ५७ नगरसेवक निवडून आले.जळगाव शहराचा आमदाराचीही भाजप सेनेच्या युतीमुळे भाजप उमेदवार राजूमामा भोळे यांची लॉटरी लागली. महापालिकेत भाजपचीच सत्ता महापौर उपमहापौर भाजपाचेच शहराचा आमदार भाजपचाच असतांना शहर विकासाच्या बाबतीत जळगाववासीयांच्या अपेक्षा उंचावल्या तथापि झाले उलटे. शहरासाठी राबविण्यात येणारी अमृत योजना कमालीची रखडली त्यामुळे शहरातील रस्त्याची अवस्था दयनीय बनली. शहर स्वच्छतेच्या ठेक्यात झालेल्या गौडबंगालामुळे ऑगस्ट२०१९ पासून दिलेल्या ठेकेदाराकडून आतापर्यँत कधीच समाधानकारक काम झालेले नाही. जळगाव शहर नव्हे कचऱ्याचे शहर म्हणून त्यांची निर्भत्सना होऊ लागली. शहरवासीयांचे आरोग्य धोक्यात आले असताना त्यावर उपाय योजना करण्याऐवजी सत्ताधारी नगरसेवक विरोधी पक्षाचे नगरसेवक एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यात मग्न आहेत. शिवसेनेचे नगरसेवक महापालिका आरोग्य विभागाच्या कार्यलयासमोर आत्मक्लेश आंदोलन केले. अधिकाऱ्यांनी आश्वासन देऊन ते आंदोलन मागे घ्यायला लावले.परंतु शहराची स्वच्छता जैसे थे असल्याने या नगरसेवकांनी महानगरपालिकेच्या आवारात उपोषण सुरु केले.एका दिवसाच्या उपोषणानंतर सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासनाचे धाबे दणाणले खुद्द महापौर उपमहापौर सत्ताधारी नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन ते उपोषण सोडण्याची विनंती केली. शहर स्वच्छते संदर्भात लेखी आश्वासन दिले गेले. उपोषण सुटले परंतु शहराची स्वच्छता जैसे थे आहे. शहराचे आमदार राजूमामा भोळे यांनी हा स्थानिक स्तरावर सुटू शकणारा प्रश्न विधानसभेत मांडला आणि स्वच्छतेचा ठेका दिलेल्या वॉटरग्रेस कंपनीला ठेका शासनाने रद्द करावा अशी मागणी केली. आमदार भोळे यांचे हे विधानसभेतील निवेदन म्हणजे मी जळगावकरांचा प्रश्न विधानसभेत मांडला याची शेखि मिरवून घेण्याची धडपड म्हणता येईल. परंतु हा स्थानिक प्रश्न महापालिकेमार्फत सोडवला पाहिजे.
जळगाव महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे त्यांना पूर्ण बहुमत आहे ठेकेदार काम करत नसेल तर महासभेत ठराव आणून तो ठेका रद्द करता येतो तसे न करता शासनाकडे मागणी करणे हि अत्यंत लाजिरवाणी बाब म्हणता येईल जळगाव शहरातील खड्ड्यामुळे एका तरुण उद्योजकाला प्राण गमवावे लागले अनेकजण अपघात जखमी झाले. तेव्हा रस्ते दुरुस्ती आणि खड्डे बुजवण्याची जबाबदारी महापालिकेची नव्हे काय ?दिड वर्षाच्या कालावधीत महापौरपदी आ. राजूमामा भोळे यांच्या धर्मपत्नीच होत्या . त्या कालावधीत विकास कामे करण्यावर भर देण्याऐवजी आमदारांचा संपूर्ण वेळ महापालिकेतच जायचा तरी सुद्धा विकास कामे ठप्प का ?असा प्रश्न विचारला जातो. महापौर सीमा भोळे यांचे जागी भारती सोनवणे यांनी पदभार स्वीकारताच कामाला गती आली. रस्त्याची डागडुजी युद्ध पातळीवरून करण्यात आली. शहर स्वच्छतेसंदर्भात विविध भागाचा दौरा करून पाहणी केली. वॉटरग्रेस कंपनीला ठेका रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. शहर स्वच्छतेची पर्यायी व्यवस्था करण्यांचे दृष्टीने पाऊले उचलली गेली. अमृत योजनेचे ठेकेदार मजीप्रा आणि मनपा प्रशासन अधिकाऱ्यांची समन्वयक बैठक घेण्यात आली. त्यामुळे आमदार राजूमामा भोळे यांनी विधानसभेत हा प्रश्न मांडला म्हणजे फार मोठी कामगिरी केली असे नाही. मनपा अधिकाऱ्यांनी माझ्या आमदारकीचा राजीनामा देण्याची सुपारी घेतलीच त्यामुळे त्यांचे मला सहकार्य मिळत नाही असे वक्तव्य करून आ. भोळें यांनी स्वतःचे हसे करून घेतले महापालिकेतील टक्केवारी प्रकरणामुळे भाजपा नगरसेवकात दोन गट पडले असल्याचे बोलले जातेय या सर्व बाबीमुळे आणि लोकप्रतिनिधींच्या ना कर्त्येपणामुळे शहराचा विकास ठप्प झालाय. शहरवासीयांची कुचुंबना होतेय याला जबाबदार लोकप्रतिनिधींच आहेत.
