चांगभलं…
……………………………………..
धों.ज.गुरव
मो.नं.9527003897
1996 ते 2006 या दशकात राज्यात सहकारी पतसंस्थाचे मोठे जाळे निर्माण झाले होते. जळगाव जिल्हाही त्याला अपवाद नव्हता. 1996 पासून सहकारी पतसंस्था नोंदणी करण्याची संस्थाचालकांमध्ये जणू चढाओढ लागली होती. पांढरपेशी मंडळी या संस्था स्थापन करण्यात अग्रेसर होते. 20 हजार लोकसंख्येमागे एक पतसंस्था असावी, असा नियम सहकार कायद्यांतर्गत असतांना खोटे प्रमाणपत्र सादर करून लोकसंख्येची मर्यादा मोडीत काढण्यात आली. सहकार क्षेत्रातील संबंधित अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून हे सर्व घडले. जळगाव जिल्ह्यात एकूण सातशे सहकारी पतपेढ्याची नोंदणी झाली. एका सावद्यात तर एकूण 32 पतसंस्था तर भुसावळ तालुक्यात 81, यावल तालुक्यात 42 एवढ्या पतपेढ्या स्थापन झाल्या. यामध्ये ठेवी ठेवणार्‍यात प्रामुख्याने सरकारी, निमसरकारी नोकरीतून निवृत्त झालेले तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांचा मोठा वर्ग होता. बँकापेक्षा ज्यादा व्याज मिळण्याच्या आमिषाने आपल्या भविष्यनिर्वाहाची रक्कम ठेवीदारांनी त्यात गुंतविली, भुसावळ रेल्वेमधील कर्मचारी, दिपनगरमधील कर्मचारी, भुसावळ व ऑर्डन्स फॅक्टरीतील सेवानिवृत्त होणारे कर्मचारी यांची यादीच जणू पतसंस्था संचालकांजवळ उपलब्ध असायची, सेवेतून निवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कार्यालयाच्या गेटमधून बाहेर पडत असतांनाच त्यांना ते गाठायचे. त्यांचा सत्कार करायचा, अन् आपल्या पतसंस्थेत ठेवी ठेवण्यासाठी त्यांना आकृष्ट करायचे. म्हणजे मासा गळला लावण्याची जणू स्पर्धाच लागली होती. ठेवी ठेवल्यानंतर त्या ठेवीची रक्कम व्याजासह मिळाल्यानंतर मुलाचे – मुलीचे लग्न करण्याचे नियोजन ठेवीदारांनी करून ठेवले होते. मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रयोजन केलेले होते. आपल्या स्वप्नातील घर बांधण्याचे प्रयोजनही करून ठेवले होते. परंतु संस्थाचालकांनी सहकार कायद्याचे नियम धाब्यावर बसवून आपसात कर्ज वाटले. कर्ज देतांना नियमांचे पालन केले नाही. त्यामुळे कर्ज परतफेड होवू शकली नाही. त्याचा परिणाम ठेवीदारांच्या ठेवीची मुदतपूर्व झाल्यानंतर परत मिहू शकल्या नाही. जळगाव जिल्ह्यात प्रामुख्याने बीएचआर पतसंस्था, तापी सहकारी पतसंस्था, वरणगावची चंद्रकांत हरी बढे पतसंस्था या मधून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल झाली. बीएचआर पतपेढीची सुरुवात जामनेर तालुक्यातील तळेगाव या छोट्या गावात स्थापना झाली. त्यानंतर अवघ्या पाच ते सहा वर्षात या संस्थेने मल्टीस्टेटचा दर्जा प्राप्त केला. बी.एच.आर. पतसंस्थेचा घोडा चौखूर उधळत होता. त्याचप्रमाणे तापी पतपेढीचेही होते. वरणगावचे चंद्रकांत हरी बढे हे तर पतपेढीच्या माध्यमातून सत्ताधार्‍यांवर दबावतंत्र निर्माण करीत होते. यासर्व पतसंस्थेच्या भ्रमाचा भोपळा फुटला आणि ठेवीदार मात्र सैरावैरा भटकू लागले. ठेवी मिळत नसल्याने काहींनी आत्महत्येचा मार्गही पत्करला. ठेवीदार संघटीत झाले तेव्हा शासनाची झोप उडाली अन् अशा पतसंस्थांवर कारवाई करून त्यांच्या संचालक व पदाधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई सुरु झाली. अनेक संस्थाचालकांना कारागृहाची हवाही खावी लागली.
जळगाव जिल्ह्यातील सातशे पतसंस्थापैकी 119 पतसंस्थांचा कारभार पूर्णःहा डबघाईस आला. बाकी पतसंस्थाचा कारभार मोठ्या प्रमाणात नसल्यामुळे त्या चालू असून नसल्यासारखे आहेत. बीएचआर या पतसंस्थेच्या राज्यभरात एकूण 264 शाखा आहेत. त्यामध्ये 1 लाख ठेवीदारांनी आपल्या ठेवी ठेवल्या आहेत. ठेवीदारांचे एकूण सातशे कोटी रूपये या पतसंस्थेत अडकून पडले आहेत. गेल्या चार वर्षापासून या ठेवी ठेवीदारांना परत मिळाव्यात म्हणून ठेवीदार त्रस्त झाले आहेत. त्यासाठी निर्माण झालेल्या जनसंग्राम संघटनेतर्फे आंदोलन छेडून वेळावेळी शासनाचे लक्ष वेधलेले आहे. परवा मंगळवार दि.29 मे रोजी या संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर थाळी बजाओ आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांनी बीएचआर पतसंस्थेचे आवसायक जितेंद्र कंडारे, जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक रावसाहेब जंगले, रावेर, यावल, भुसावळ आणि जळगाव तालुक्याचे सहायक निंबधक यांच्यासोबत ठेवी परत करण्यासंदर्भात उपाय योजना विशेष आढावा बैठक बोलावण्याची मागणी आंदोलकांनी लावून धरली. आंदोलकांची तिव्रता लक्षात घेवून अप्पर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी तात्काळ आढावा बैठक घेण्याचे आयोजन केले. त्यात जिल्हा उपनिंबधकांनी एक महिन्यात लेखा परिक्षण पूर्ण करून महिन्याभरात वसुली व ठेवी वाटपाचा आणि ठेवीदारांच्या मागण्यांचा विस्तृत अहवाल देण्याचे जाहीर केले. तसेच 50 हजारांपुढील ठेवी वाटपाला लवकरच सुरुवात करण्यात येईल असे जाहीर केले. त्याला ठेवीदारांनीही होकार दर्शविला. ठेवीदार संघटनेचे त्यातून समाधान झाले.
पतसंस्थेच्या माध्यमातून संस्थाचालकांनी स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेणार्‍या एकूण जिल्ह्यातील 450 पतसंस्थांचालकांवर शासनातर्फे गुन्हे दाखल करण्यात आले. पैकी अनेकांनी जामिन मिळून बाहेर आले. बीएचआर पतसंस्थेचे चेअरमन प्रमोद रायसोनींसह 14 संचालक 2 फेबु्रवारी 2015 पासून पोलिस कोठडीत आहे त्यांना अद्याप जामिन मिळालेला नाही. महाराष्ट्राच्या विविध एकूण 59 पोलिस स्टेशनमध्ये त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. बीएचआरची कोट्यावधीची मालमत्ता विकून त्यातून मिळणार्‍या रक्कमेतून ठेवीदारांच्या ठेवी परत कराव्यात, ही मागणी सुध्दा मान्य झाली असून ती प्रक्रिया अवसायकाकडून केली जात आहे. आता आढावा बैठकीत सुध्दा झालेल्या निर्णयाने ठेवीदारांच्या आशा पल्लवित झालेल्या आहेत. ठेवीदारांच्या या विश्‍वासार्हतेला तळा जाता कामा नये ही अपेक्षा. महाराष्ट्रात आणि जळगाव जिल्ह्यात पतसंस्थांचालकांकडून झालेल्या फसवणूकीला पूर्णतः शासन जबाबदार आहे. या सर्व पतसंस्थांचे वार्षिक लेखापरिक्षण काटेकोरपणे झाले असते तर ठेवीदारांपुढे आज जी समस्या निर्माण झाली आहे. ती झाली नसती, लेखा परिक्षणात निघालेल्या त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी कडक अंमलबजावणी व्हायला हवी ती झाली नाही. संस्थाचालक आणि लेखा परिक्षण करणारे अधिकारी यांच्यात अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्यामुळे खोटे प्रमाणपत्र दिले गेले. असे खोटे प्रमाणपत्र देणारे लेखा परिक्षकसुध्दा पतपेंढ्याच्या डबघाईला अन् संस्थाचालकांना बळ देण्यास जबाबदार ठरलेले आहेत. शासनाने अशा लेखा परिक्षण करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कडक कारवाईचा बडगा वापरावा हेच यानिमित्ताने सुचवावेसे वाटतेे. ठेवीदारांच्या ठेवी त्यांना परत मिळतील असा विश्‍वास निर्माण झाला पाहिजे. त्या विश्‍वासार्हतेला तडा जाता कामा नये हीच अपेक्षा.
