कवियित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने दोन प्राचार्याचि मान्यता रद्द करण्याचा घेतलेल्या निर्णयाने नियमबाह्य काम करणाऱ्या शिक्षण संस्थांचालकांना दणका दिला आहे. त्याचबरोबर शिक्षण संस्थाचालकांना चुकीचे निर्देश देणाऱ्या तसेच दबाव तंत्राचा वापर करणाऱ्या उच्च पदस्थ प्राचार्या नाही या निर्णयाने जरब बसविला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमातंर्गत प्राचार्याची नियुक्ती पाच वर्ष कालावधीसाठी असताना भुसावळ येथील श्रीमती पी के कोटेचा. महिला महाविद्यालयांच्या प्राचार्या मंगला साबद्रा आणि शहादा येथील महाविद्यालयाचे प्राचार्य अशोक पाटील यांनी त्याच्या नियुक्तीची मुदत संपल्यानंतर बिकायदेशीररित्या प्राचार्य पदावर कार्यरत राहीले.विद्यापिठाने संस्था चालकाला पत्र देऊन हि बाब निदर्शनात आणून दिली. परंतु शिक्षणसंस्थाचालकांनी त्या पत्राला केराची टोपली दाखविली. तसेच संबंधित प्राचार्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली. २०११ ते २०१४ या दरम्यान ११ प्राचार्याच्या नियुक्तीबाबत अनियमितता असल्याचे स्पष्ट झाले होते. परंतु प्राचार्याची नियुक्ती करताना संस्थाचालकांनी पाच वर्षाच्या कालावधीचा नियुक्तीपत्रात उल्लेख केला नव्हता. त्याचा फायदा संबंधित प्राचार्य आणि संस्थाचालकांनी घेऊन सर्वांची दिशाभूल करीत होते. परंतु ११ पैकी ९ प्राचार्यानि विद्यापीठ सूचनांचे पालन केले कुणी राजीनामा दिला तर कुणी सेवानिवृत्ती झाल्याने त्याचा प्रश्न निकाली निघाला परंतु भुसावळच्या श्रीमती पी के कोटेचा महिला महाविद्यालयाच्या प्राचार्य मंगला साबद्रा आणि शहादा महाविद्यालयाचे प्राचार्य अशोक पाटील हे मात्र नियुक्तीनंतर पाच वर्ष संपल्यानंतर रीतसर मुदतवाढी करून घ्यायला हवी ती घेतली नाही. उलट नियुक्तीपत्रात पाच वर्षाचा उल्लेख कुठे आहे.?असा प्रश्न उपस्थित करून आपणच कसे श्रेष्ठ आहोत अशी लेखी मिरवत होते. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि विद्यापीठा पेक्षा आपले स्वतःचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्याचा जणू हा केविलवाणा प्रयत्न प्राचार्यासारख्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याला अशोभनीय म्हणावे लागेल. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात अशा प्रकारे प्राचार्याची तसेच शिक्षण संस्थांचालकांच्या वर्तनाचा कवियित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने कुलगुरू डॉ पी पी पाटील. यांनी घेतलेल्या धाडसी निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. कुलगुरू डॉ पी पी पाटील हे अशा प्रकारे प्राचार्याची मान्यता रद्द करणाऱ्या निर्णय घेणारे कदाचित महाराष्ट्रातील प्रथम कुलगुरु असावेत. कुलगुरू पी पी पाटील याचे अभिनंदन करावे तितकेच कमी थोडे आहे.प्राचार्यपदाची मान्यता केलेल्या दोघा प्राचार्यानी पाच वर्षाच्या कालावधीनंतर प्राचार्य पदावर राहून जो पगार घेतला आहे. कोट्यावधी पेक्षा जास्त असून ती संपूर्ण रक्कम त्यांनी बेकायदशीर घेतल्यामुळे आता त्याचे कडून ती वसूल केली पाहिजे. तसेच या दोघे प्राचार्यानी नियमबाह्य वर्तन केले असल्याचे त्याचे वर कायदेशीर कारवाई व्हावी. कारण त्यांनी बेकायदेशीररीत्या प्राचार्यपदावर राहिल्यामुळे इतर प्राध्यापकांना त्या जागेपासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे इतर पाच प्राध्यापकांवर अन्याय झालेला आहे हे विसरून चालणार नाही. आता या दोघा प्राचार्याची मान्यता काढून घेतल्यावर जी नामुष्की झाली जी बदनामी झाली. त्याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जो संदेश जाईल त्याच्या परिणामास हे दोघा प्राचार्यानाच जबाबदार धरले पाहिजे.काही जागरूक प्राध्यापक आणि शिक्षणसंस्थाचालकांनी या प्राचार्याच्या गैरकृत्याबाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती घेऊन विद्यापीठ अनुदान आयोग राज्यपाल आणि विद्यापिठाकडे तक्रार करून निदर्शनास आणून दिले आणि योग्य ती कारवाईची मागणी केल्यामुळे त्याला वाचा फुटली तत्पूर्वी विद्यापीठाने प्राचार्याच्या अनियमितेसंदर्भात कारवाई सुरु केलेलीच होती. तक्रारीमुळे या बाबीचा लवकरात लवकर पर्दाफाश झाला शिक्षणासारखे पवित्र क्षेत्र हे उत्पन्नाचे साधन बनले. चरण्याचे कुरण बनले आहे. असा होणारा आरोप खोडून काढण्यासाठी अशा प्रकारची कारवाई होणे आवश्यक होती. त्यामुळे शिक्षणसंस्थाचालकांना लगाम लागल्याशिवाय राहणार नाही. हम करसो कायदा याप्रमाणे वागणाऱ्या शिक्षणसंस्थाचालकांना नियमबाह्य कामे करताना या निणर्यामुळे दहावेळा विचार करावा लागेल शिक्षणसंस्थाचालकाप्रमाणेच संबंधित प्राचार्यानासुद्धा जरब बसलेली आहे. त्यामुळे कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठांचे कुलगुरू यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.
