राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६ वर एरंडोलजव नुकत्याच झालेल्या हृदयद्रावक अपघातानंतर शिवसेना रस्त्यावर येऊनही आणि कंत्राटदारांवर सदोष भनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी पोलिसांकडे तक्रार बजा फिर्याद दिली. सात दिवसात गुन्हा दाखल करण्यात आले नाही तर शिवसेना रस्त्यावर उतरून नहीच्या अधिकाऱ्यांच्या तोंडाला काळे फासले जाईल असा इशारा देण्यात आला. एरंडोलजवळील अपघातात ९ ठार आणि ११ जखमी झाल्यानंतर शिवसेनेने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो. कारण जिल्ह्यातील सर्व महामार्गाची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. फागणे ते तरसोद पर्यंतच्या महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम रेंगाळले आहे. जळगाव ते औरंगाबाद महामार्ग चौपदरीकरण करणाची अवस्था तर अत्यंत बिकट बनली आहे. कंत्राटदाराने या चौपदरीकरणाचे काम अर्धवट अवस्थेत बंद केल्याने वाहनचलकांना कसरत करावी लागते. तरसोद ते चिखली या दरम्यानचे चौपदरीकरणाचे काम सुरुवातीला रेंगाळले होते. परंतु आता ते प्रगतीपथावर आले आहे.
जळगाव ते चाळीसगाव या महामार्गाचेही काम धिम्यागतीने चाल आहे. त्यामुळे सर्वच महामार्गावर खड्डेमय रस्त्यातून वाहनचालकांना वाहने चालवतांना अपघात होतात. अपघाताची मालिका थांबता – थांबत नाही. किड्या मुंग्यांसारखे माणसे मारताहेत. शिवसेनेने पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत गेल्या वर्षभरात विविध अपघातात दोन हजार लोकांचा बळी गेल्याचे म्हटले आहे. संघटना म्हणून शिवसेनेने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेला कुणी विरोध करण्याचे काही कारण नाही. तथापि अधिकाऱ्यांना काळे फासण्याचा त्यांनी |दिलेला इशारा म्हणजे कायदा हातात घेण्याचा प्रकार होय. नहीच्या अधिकार आणि कंत्राटदार संगनमत असल्याचा आरोप शिवसेनेतर्फे करण्यात आला आहे. कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यातील मधुर संबंध असले तरी ते कोणीही सिद्ध करू शकणार नाही. कारण अधिकारी इतके |चलाख असतात की ते कागदोपत्री कुठेच सापडू शकत नाही. तशा प्रकारे कागदोपत्री त्यांचे संबंध उघड झाले तर त्या भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध होऊ शकते. महामार्गावरील फागणे – तरसोद या टप्प्याचे काम गेल्या तीन वर्षापासून रेंगाळले आहे. रस्ते अर्धवट खोदून तसेच पडलेले आहे. त्यातच यंदा झालेल्या तुफान अवकाळी पावसाच्या तडाख्यामुळे रस्ते खडेमय झाले आहेत. काम थांबवल्याचे कंत्राटदाराने शासनाला कळविले आहे. कंत्राटदाराला येणाऱ्या अडचणी शासनस्तरावरून सोडविल्या जात नाहीत म्हणून काम सुरु करण्याची त्यांनी हतबलता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराने थांबलेल्या कामबद्दल त्याला दोष देता येणार नाही. राहता राहिला प्रश्न नहीच्या अधिकाऱ्यांचा अधिकारी हे शासनाचे नोकर आहे. शासनाशी ते बांधिल आहेत. शासन जसे आदेश देईल. त्या आदेशाचे पालन करण्याचे त्यांचे कर्तव्य असते. परंतु शासनस्तरावरच एखादा निर्णय प्रलंबित असेल तर त्याल अधिकारी तर करणार काय ? म्हणून महामार्गाच्या कामाच्या विलंबास शासनच जबाबदार आहे. एखादा कामाची निविदा निघाल्यानंतर एखाद्या कंत्राटदाराने राने ते काम धुतले तर निहीत वेळेत काम करण्याची त्यात अट असते. तेव्हा एखादे काम निहित वेळेत होत नसेल तर त्याबाबतच जाब कंत्राटदाराला विचारता येतो. त्याला त्यापोटी दंडही ठोठावत येतो. निहित वेळेस काम न करणाऱ्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकून त्याची हकालपट्टी करता येते. फागणे ते तरसोद या टप्प्याचे चौपदरीकरण रेंगाळन्याचे कारण काय ?या प्रश्नाचे उत्तर शासनाकडूनच मिळू शकते. नदीच्या अधिकाऱ्याकडून कंत्राटदाराच्या कामगारांकडून काम निविदेत दिलेल्या अटी आणि शर्तीनुसार होते आहे कि नाही हेच पाहण्याचे असते. शासनस्तरावरील अडचणीला अधिकारी करणार काय?त्यामुळे या सर्व बाबीला शासन जबाबदार ठरते.
एक गोष्ट खरी आहे कि आपल्या लोकप्रतिनिधींची उदासीनता एखाद्या शासकीय स्तरावरील कामावर अंकुश ठेवण्याचे काम त्या त्या भागातील आपल्या लोकप्रतिनिधींची असावी हि अपेक्षा असते. परंतु लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळेच सार्वजनिक कामे रखडतात हे स्पष्ट आहे. पाच वर्षांपूर्वी महामार्गावर फागणे ते चिखली या टप्प्याचे चौपदरीकरणाची निविदा दिली गेली. एल अँड टी कंपनीने कामाला सुरुवात केली. परंतु माशी कठे शिंकली ते कळले नाही एल अँड टी कंपनी गाशा गुंडाळून निघून गेली या कंपनीने काम सोडून निघून याबाबत विविध चर्चेला ऊत आला होता. त्यानंतर या चौपदरीकरणासाठी कंत्राटदारचं मिळत नसल्याने फागणे ते तरसोद आणि तरसोद ते चिखली असे दोन टप्पे करून निविदा काढण्यात आली. त्यानंतर फागणे ते तरसोद एका कंत्राटदाराने काम सुरु ले कामाला गती ही आली. दरम्यान तरसोद ते चिखलीच्या कंत्राटदाराने काम सोडले. पन्हा निविदेची प्रक्रिया करण्यात कालावधी गेला. त्यानंतर कंत्राटदार मिळाला काम वेगाने सुरु झाले आता ते प्रगतीपथावर आहे. अजून रेंगाळलेले आहे. लोकप्रतिनिधींची इच्छाशक्ती असली तर कामे प्रगतीपथावर होतात. प महाराष्ट्रात त्यासाठीच्या उदाहरण देता येईल एकुणचं महामार्गाच्या दयनीय अवस्थेला अंतिम शासनच जबाबदार आहे. म्हणून शासनावरच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा लागेल. परंतु शिवसेनेने घेतलेली आक्रमक भूमिका मात्र स्वागतार्ह आहे.
