नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भात ‘लोकलाईव्ह’ चर्चेत मान्यवरांचा सूर
जळगाव : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करणाऱ्या लोकशाहीत सर्वाना संविधानात अधिकार आहे. त्याला शांततेच्या मार्गाने जरूर विरोध करावा परंतु त्यासाठी हिंसेच्या मार्गाचा अवलंब होता कामा नये.सविधानाच्या कक्षेत राहून सदनशीर मार्गाने सर्वाच्च न्यायालयाचे दार ठोठावत न्याय मागावा असा सूर जळगावातील विविध संघटनांच्या नेत्यांनि ‘लोकलाईव्ह’च्या चर्चेतुन व्यक्त केला.
केंद्र शासनाने नागरिकत्व सुधारणा कायदा केल्यानंतर देशात सर्वत्र हिंसात्मक आंदोलन सुरु झाले आहे. तोड फोड जाळपोळीच्या घटना होताहेत. प्रचंड संख्येने मोर्चे निघताहेत आता कायद्याच्या समर्थनार्थहि मोर्चे निघत असल्याने वातावरण चिघळत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लोकलाईव्ह च्या वतीने आयोजित चर्चेतून नेत्यांनी महत्वाचे मुद्दे मांडले. या चर्चेत कायदेशीर बाजू ऍड आनंद मुजुमदार यांनी मांडली. शिवसेनेचे माजी नगराध्यक्ष गजानन मालपुरे. मौलाना आझाद अध्यक्ष मंचचे राज्याचे उपाध्यक्ष करीम सालार. राष्ट्रीय सुरक्षा मंचचे अध्यक्ष सचिन नारळे. नगरसेवक ईबा पटेल.या चर्चेत आपले विचार मांडले. त्याचा संक्षिप्त आढावा येथे देत आहोत. चर्चेच्या सुरुवातीला कायदेशीर बाजू ऍड मुजुमदार यांनी मोदी सरकारच्या केलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा काही नवीन नाही. १९५५पासूनचा हा कायदा आहे. आणि त्यात वेळोवेळी एमडमेन्ट झाले आहेत. आताही परिस्थितीनुरूप त्या कायद्यात करण्यात आलेली अमेंडमेंट आहे. लोकसभेत होतोय तो अनाकलनिय आहे. हा कायदा आणि अफगाणिस्थान या शेजारील देशातील हिंदू ख्रिश्चन बुद्ध जैन पारशी शिख या सहा धर्माच्या अल्पसंख्यांकाची प्रतरण होतेय ती दूर करण्यासाठी त्यांना संरक्षण दिले जाणार आहे फक्त ते ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेले असावेत कायद्याला सदनशीर मार्गाने विरोध करता येतो. मौलाना आझाद विचार मंचचे राज्याचे उपाध्यक्ष करीम सालार म्हणाले एका विशिष्ट समाजाला टार्गेट करण्यासाठी हा कायदा केला गेला. कायदा करण्यामागे राजकारण आहे फक्त मुस्लिम समाजाकडूनच नव्हे तर विविध अल्पसंख्यांक समाजकार्य त्याला तीव्र विरोध होतेय.
शेजारील तीनच देशाच्या अल्पसंख्यांक संरक्षण का ?श्रीलका चीन बलुचिस्थान बर्मा येथील अल्पसंख्यांकावर मोठ्या प्रमाणात तेथे अन्याय होतोय ते देश का वगळले तसेच हा कायदा देशाची आर्थिक स्थिती अत्यन्त बिकट असताना हजारो उद्योग धंदे बंद होताहेत रोजगाराअभावी लोकांची हलाखीची परिस्थिती असल्यामुळे त्यावरचे लक्ष विचलित व्हावे म्हणून हा कायदा आणला गेला असा आरोप करून ते म्हणाले विरोध हा संविधानिक मार्गाने केला पाहिजे. कोठेही हिंसा होता कामा नये असे मत व्यक्त केले राष्ट्रीय सुरक्षा मंचचे अध्यक्ष सचिन नारळे सामाजिक कार्यकर्ते सचिन नारळे यांनी या कायद्याविषयी नि पक्ष भूमिका मांडण्याचा प्रयन्त केला. तसेच नागरिकत्व कायद्याचे त्यांनी समर्थन केले. ते म्हनाले देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सत्तर वर्षांपासून हि परंपरा चालू आहे. लोकसभेतील ३२५राज्यसभेतील १२५असे ऐकून ४५०खासदाराणी समर्थन देऊन कायदा केला. त्यावर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाली. तेव्हा या कायद्याचा आदर होणे आवश्यक असताना कायद्यविषयि अपप्रचार होतोय शरणार्थी आणि घुसखोर यात फरक आहे. मूळ निवासी रहिवाश्याना कसलीही भीती नाही. म्हणून या कायद्याचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंच समर्थन करणे आम्ही त्याच्या समर्थनार्थ आंदोलन करणार असून त्यासाठी आमचे घोषवाक्य आहे ते राष्ट्रीय सुरक्षा मंचचे मैदानमे संविधान के सन्मानमे हे होय शिवसेनेचे गजानन मालपुरे म्हणाले नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात ज्या त्रुटी आहेत त्या दुरुस्त केल्यास शिवसेना या कायद्याचे समर्थन करेल अशी भूमिका मांडली परंतु कायद्याला ज्यांना विरोध करायचा असेल त्यांनी शांततेच्या मार्गाने करावं असे आवाहनही त्यांनी केले. जळगाव महानगरपालिका ईबा पटेल महासभेत राजदड पळविणारे शिवसेनेचे नगरसेवक ईबा पटेल म्हणाले राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन कायदा करणाऱ्याच्या अभिनंदनाचा ठराव जेव्हा मांडला गेला तेव्हा त्याच्या निषेधार्थ माझ्या भावना अनावर झाल्या त्या भावनेतूनच मी राजदंड पळवला परंतु त्याची सजा मला निलंबित केले गेले त्याचा मी निषेध करतो असे ते म्हणाले.
