जळगाव महानगरपालिकेने शहरातील साफसफाईची एकमुस्त ठेका दिल्यापासून शहर स्वच्छतेचे ऐसी कि तैसी झाले आहे. गेल्या सात दिवसापासून तर सफाई कर्मचाऱ्याचे पगार झाले नसल्याने त्यानी संप पुकारला होता. त्यामुळे शहरात कचऱ्याचे ढीग साचले होते. हि कचऱ्यांची कोंडी गफोडण्यासाठी यापूर्वी मनपाने मक्तेदार वाटरग्रेस कंपनीला लाखो रुपये दंड ठोठावला परंतु दंड ठोठावल्याने शहरातील सच्छतेचा प्रश्न सुटण्या ऐवजी बिकटच बनत गेला. मक्तेदारावर त्याचा काहीही परिणाम होत नव्हता. वाटरग्रेस कंपनीची अरेरावी कायमच चालू होती. मक्तेदाराच्या आरेरावीमुळेच किंबहुना त्यांनीच दिलेल्या फुसमुळे सफाई कामगार पगारासाठी संपावर गेल्याने बोलले जात होते. परंतु सफाई कर्मचाऱ्यांना पगारच मिळाला नसल्याने ते संपावर गेले होते. हे मात्र सत्य आहे. गेल्या सात दिवसापासून शहरात झालेल्या कचऱ्याच्या ढिगांमुळे शहरवासीच मस्त झाले होते.
सफाई मक्तेदार आणि प्रशासन याची मिलीभगत असल्याचा आरोप उपमहापौर डॉ अश्विन सोनवणे यांनी केला होता. याचा अर्थ लोकप्रतिनिधी विरुद्ध प्रशासन असा वाद सुरु झाला. वाटरग्रेस कंपनीला शहरातील सफाईचा एकमुस्त ठेका दिला गेला तेव्हा त्याला विरोधकांसह भाजपच्या काही नगरसेवकांनी विरोध केला होता. परंतु शहराचे आमदार राजूमामा भोळे हे मात्र वाटरग्रेस कंपनीला ठेका देण्याच्या बाजूने ठाम उभे होते . राजूमामा भोळे याच्या धर्मपत्नी सौ सीमा भोळे या महापौर असल्याने त्याला सपोर्ट मिळाला परंतु ठेका दिल्यापासून ते आतापर्यंत दररोज शहरातील साफसफाईच्या संदर्भात तक्रारी होत्या साफसफाईच्या बाबतीत तक्रार नाही असा एकही गेला नाही. शेवटी कर्मचाऱ्याच्या संपामुळे मनपा प्रशासनाला निर्णायक निर्णय घेणे आवश्यक ठरले सफाई कर्मचाऱ्याचा बुधवारी दुपारी २ वाजेपर्यंत मक्तेदारांनी पगार केला नाही तर त्याचा पगार मनपा प्रशासनातर्फे देण्यात येईल असा सज्जड दम दिल्यानंतर वाटरग्रेस कंपनीने नमते घेतले. दुपारी दोन वाजेपर्यंत सर्व सफाई कर्मचाऱ्याचा पगार नाशिक मर्चंट सहकारी बँक आणि विठ्ठल सहकारी बँकेतून केला गेला. मार्क दाबले कि तोंड उघडले म्हणतात तशातलाच प्रकार झाला असे म्हणता येईल. वाटरग्रेस कंपनीने आज पगार केला नसता तर वाटरग्रेस कंपनीचा सफाई ठेका रद्द करणाऱ्या दृष्टीने पाऊले उचलली गेली असती प्रशासनाचा हा दणका बसताच मक्तेदार सरळ झाला. गुरुवार पासून सफाई कामगार कामावर येतील आणि जी कचऱ्याची कोंडी झाली होती आता ती सुटेल.
सफाई कर्मचाऱ्याचा संप मिटला असला तरी यापुढे सदर मक्तेदाराकडून सफाईचे काम सुरळीत होईलच यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. कारण वाटरग्रेस कंपनीचा इतिहास पाहावा त्याच्या कामाविषयी ठामपणे सांगता येणार आंही. आतासुद्धा कॉलन्यांमध्ये ठराविक वेळेला घंटागाड्यात कचरा टाकण्याच्या अडचणी येताहेत. त्याबाबतीत मक्तेदाराला सूचना देण्याची गरज आहे. मनपा प्रशासनाबरोबर लोकप्रतिनिधीसुद्धा यावर लक्ष देण्याची गरज आहे. त्या त्या भागातील नगरसेवक याबाबतीत पुढाकार घेण्याची गरज आहे. तसे केले तरच मक्तेदारावर अंकुश बसेल तसे न केल्यास केवळ मक्तेदाराविषयी ओरड करून काहीही उपोयोग होणार नाही. आपल्या वार्डाची स्वच्छता होत नसेल तर त्याचे खापर त्या त्या भागातील नगसेवकांवर राहणार आहे.शहर स्वच्छतेचा ठेका घेतलेल्या ठेकेदार जर शहरातील सर्वाना वेठीस धरत असेल तर मनपा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी काय कामाचे ?सफाई मक्तेदार ज्या पद्धतीने वागतोय ते पाहता पाणी कुठेतरी मुरते आहे असे म्हणावे लागेल. मक्तेदाराच्या मजुरीमागे काहीतरी वेगळेच कारण असले पाहिजे यापुढे शहर स्वच्छतेत काही बाधा आली तर सदर मक्तेदार मक्ता रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा हीच आता शहरवासीयांची मागणी राहील. अन्यथा येरे माझ्या मागल्या असेच चालू राहीलर तर शहरवासीयांची क्रूरचेष्ठा प्रशासन व लोकप्रतिनिधींकडून केली असेच म्हणावे लागेल.
राज्यात सत्ताबदल झालेला आहे. आता सत्तेत भाजप सरकार नाहीय. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे मनपातील सत्ताधाऱ्यांना निर्णय घ्यावे लागणार आहे. महाविकासआघाडी सरकारने पहिला धक्का दिला अन १००कोटीच्या निधीला स्थगिती दिली गेली असलेल्या भाजप नगरसेवकांना अत्यन्त हुशारीने काम करावे लागणार आहे. राज्यात सत्ता बदल होताच जळगाव मनपातील सत्ताधारी नगरसेवकांत धुसफूस सुरु झाली आहे. माजी मंत्री गिरीश महाजन बोले आणि दल हले अशी स्थिती यापुढे राहील हे खालूनच येईल.
