संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार कार्यालयाकडून (UNHRO) जगभरात १० डिसेंबरला ‘जागतिक मानवाधिकार दिवस’ साजरा केला जातो. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, तसेच या व्यक्तीला सन्मानपूर्वक जगता यावे यासाठी जागतिक मानवाधिकार दिवस साजरा केला जातो.
मानवाधिकार म्हणजे सर्व मनुष्य प्राण्यांचे मूलभूत अधिकार आहेत. जे त्याच्या राष्ट्रीयत्व, रहिवासी, लिंग, जात, वर्ण, धर्म, भाषा किंवा इतर कोणत्याही स्थितीवर अवलंबून नसतात. यामध्ये कुठल्याही प्रकराचा भेदभाव नसतो. वैश्विक मानवाधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदे, करार, सराव, सर्वसाधारण तत्त्वे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे अन्य स्रोत अशा विविध पद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो.
मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने १० डिसेंबर १९४८ रोजी पॅरिस येथे स्वीकारलेले घोषणापत्र आहे. जगभरातील लोकांना मानवाधिकाराकडे आकर्षित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९५० मध्ये १० डिसेंबर हा दिवस मानवाधिकार दिवस म्हणून घोषीत केला.
मानवाधिकाराच्या या घोषणापत्रात एकूण ३० कलमे आहेत. या कलमांचा सविस्तर अर्थ नंतर झालेल्या अनेक जागतिक करा‍रांमधून, राष्ट्रीय घटना, कायदे यातून स्थानिक मानवाधिकार संघटनांकडून स्पष्ट करण्यात आला आहे. मानवाधिकाराच्या या घोषणापत्रावर आधारित ‘मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय विधेयक’ १९६६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत मांडण्यात आले. १९७६ मध्ये पुरेशा सदस्य राष्ट्रांच्या पाठिंब्यानंतर त्यास आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. सर्वात प्रथम जगातील ४८ देशांनी हा दिवस साजरा केला.
भारतीय राज्यघटना आणि मानवाधिकार
भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा, मूलभूत हक्कांचा भाग तिसरा आणि राज्यांच्या धोरणविषयक मार्गदर्शक तत्वांचा भाग चौथा हा राज्यघटनेचा गाभा आहे. त्यांचा एकत्रित विचार केल्यास त्यामध्ये मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा, नागरी आणि राजकीय हक्क त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांचा करारनामा यांचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्ये नमूद करणारा भाग चार ‘अ’ महत्त्वाचा आहे; कारण, हक्क हे कर्तव्याशिवाय अपूर्ण असतात. आपल्या राज्यघटनेच्या शाश्वत संदेशाचे सार ‘सर्व मानवजात जन्मत:च मुक्त आणि समान असते’ हेच आहे. भारताने मानवी अधिकारांच्या जागतिक जाहीरनाम्याच्या निर्मितीमध्ये सक्रिय भाग घेतला होता. भारताने अनेक मूलभूत आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
भारतात मानवाधिकार जपण्यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करणारी यंत्रणा
भारतामध्ये मान‌वाधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी व संरक्षणासाठी घटनात्मक आणि वैधानिक उपाय करण्यात आले आहे. तसेच, अनेक स्वयंसेवी संस्थासुद्धा मानवाधिकार संरक्षणाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहे.
घटनात्मक उपाय:
व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास घटनेच्या ‘कलम ३२’ मध्ये घटनात्मक उपायांचा हक्क देण्यात आला आहे. उल्लंघन झालेले मूलभूत हक्क सर्वोच्च न्यायालायाकडून पुन्हा प्राप्त करून घेण्याचा हक्कदेखील मूलभूत हक्क म्हणून घटनेत नमूद करण्यात आला आहे.
मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा (१९४८) पाठोपाठ सयुंक्त राष्ट्रसंघाने मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी नागरी व राजकीय हक्कासंबंधीचा १९६६ मध्ये करारनामा केला यात जीवीताचा हक्क, मतस्वातंत्र, विचार स्वातंत्र्य, स्वयंनिर्णयाचा हक्क, व्यक्तिगत सुरक्षेचा हक्क इत्यादी नागरी व राजकीय हक्कांचा समावेश केला. याचबरोबर संयुक्त राष्ट्रांनी आर्थिक, सामाजिक, व सांस्कृतिक हक्कासंबंधीचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा१९६६ केला यात काम करण्याचा हक्क, सामाजिक सुरक्षिततेचा हक्क, कौटुंबीक जीवनाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क, मात्रुत्व व बालपण यांना विशेष सरंक्षण, सांस्कृतिक जीवनात सहभागी होण्याचा हक्क इ. या करारनाम्यावर सही करणाऱ्या सदस्य राष्ट्रांना या तरतूदींचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
मानवी हक्कांचा प्रसार, प्रचार आणि संरक्षण या हेतूने उपलब्ध साधनांच्या साहाय्याने जगभरात संयुक्त राष्ट्रसंघ आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संस्था कार्य करीत आहेत. यातूनच १९९१मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाद्वारे पॅरिस येथे झालेल्या विविध राष्ट्र संघटनांच्या बैठकीत ‘पॅरिस तत्त्व’ उदयास आली. या तत्वांच्या आधारेच मानवी हक्क समर्थक संस्थांची स्थापना होऊन त्यांची कार्यपद्धती आखली जाते.
वैधानिक उपाय :
मानवी हक्कांच्या प्रभावी संरक्षणासाठी ‘मानवी अधिकार संरक्षण कायदा १९९३’ मध्ये भारतात संमत करण्यात आला. या कायद्यामध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग आणि मानवाधिकार न्यायालय यांच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची (NHRC)स्थापना १२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी करण्यात आली. यामध्ये NHRCची रचना, नेमणूक कार्यकाळ, सचिवालय, कार्य व अधिकार, NHRC ची भूमिका इत्यादी संबंधीची माहिती आहे. याशिवाय राज्य मानवी हक्क आयोग (State Human Rights Commission) त्याची निर्मिती, नेमूणक, कार्यकाळ, कार्य इत्यादी, तसेच ६ मार्च २००१ ला स्थापन झालेला महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, याचबरोबर मानवाधिकार न्यायालये (Human Rights Courts) मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या संबंधित तक्रारी त्वरित सोडविल्या जाव्यात म्हणून या न्यायालयांच्या स्थापनेची तरतूद केली जाते. याशिवाय इतर आयोग जसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग इत्यादी आयोगामार्फत मानवी हक्कांचे संरक्षण व अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
शिक्षण आणि मानवाधिकार:
प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षण मिळणे त्याचा अधिकार आहे. यासाठी राज्यघटनेत प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे असावे अशी तरतूद आहे. याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी कायदाही करण्यात आला आहे. प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करण्यात आले आहे. यासाठी यंत्रणाही उभारली आहे. यामधील मानवाधिकाराचे उल्लंघन म्हणजे शिक्षण मोफत व सक्तीचे केलेले असले तरी पालक आणि शासन ठरवेल त्याच भाषेत मुलांना शिक्षण घेता येते. किमान प्रार्थमिक शिक्षण मात्रुभाषेतूनच मिळाले पाहिजे हा त्याचा अधिकार आहे. मात्रुभाषेतून शिक्षण घेतल्यास आकलन लवकर होऊन बौध्दिक विकास लवकर होतो मात्र आपण आपल्या मर्जीने मुलांनी कोणत्या भाषेत शिक्षण घ्यावे हे ठरवितो. मुलांच्या बौध्दिक विकास होण्याऐवजी भाषा शिकण्यात सर्व उर्जा खर्च होते.
देशात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे आहे मात्र शिक्षण घेण्याची सक्ती मात्रुभाषेतूनच असली पाहीजे पर्याय नको. सर्व प्राथमिक शिक्षणाच्या शाळा फक्त शासकीयच असल्या पाहिजे जेणेकरून शिक्षणाचे व्यापारीकरण व बाजारीकरण थांबू शकेल. सामाजिक परीस्थीती, गरज, ओढा तसेच मुलांची प्रगती आणि विकास खुंठण्याच्या भितीपोटी काँन्व्हेट शाळेत प्रवेश घेण्यास पालक हतबल आहे यात लेखक सुध्दा अपवाद नाही. २०१४ पासून ते आजतागायत तीन लाख अठरा हजार लहान मुले बेपत्ता असून अद्यापही तपास लागलेला नाही हा गंभीर व चिंताजनक विषय आहे.
मतदानाचा अधिकार आणि मानवाधिकार:
प्रत्येक अठरा वर्षावरील भारतीय नागरीकांना राज्यघटनेने अधिकार दिला आहे. एखाद्या व्यक्ती किंवा गटास मतदान करू न दिल्यास ते घटनेचे तसेच मानवाधिकाराचे उल्लघंन ठरते. मात्र निवडून आल्यावर दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करणे हे कितपत योग्य ठरते, हे मतदारांच्या अधिकारांचे उल्लंघन मानले गेले पाहिजे.
महिला आणि मानवाधिकार:
महिला व बालिकांचे अधिकार हे जागतिक समाजाने ओळखलेले अधिकार आहेत. अनेक देशांमध्ये महिलांना कायदेशीर हक्क प्रदान केलेले आहेत तर काही देशांमध्ये हे अधिकार प्रचलित नाहीत. काही देशांमधील प्रथा, परंपरा, रूढी चालीरीती यामुळे बहतांश अधिकार हे पुरुष आणि बालकांकडे झुकलेले दिसतात. महिलांना काही बाबीमध्ये स्वतंत्रता हवी आहे. यौन हिंसेपासून मुक्ती, ऐच्छिक समागमन, ऐच्छिक गर्भधारणेचा अधिकार, कौटुंबिक कायद्यात बरोबरीचा अधिकार, अपत्य प्राप्तीचे स्वातंत्र्य, शिक्षणाचा अधिकार, समान कामासाठी समान वेतन प्राप्ती, सार्वजनिक पद ग्रहण करण्याचा अधिकार, मत देण्याचा अधिकार इत्यादी. भारतात अजूनही स्री चूल आणि मूल यापासून मुक्त झालेली दिसत नाही.
न्याय आणि मानवाधिकार:
न्यायालयात दाद मागितल्यावर लवकर न्याय न मिळणे. न्याय वेळेवर न मिळणे, न्यायासाठी विलंब होणे हे मानवीअधिकार उल्लंघनाचे मोठे उदाहरण आहे. प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी सरकारने अधिक क्षमतेने पाऊले उचलणे आवश्यक आहे. अनेक कैदी जामीन न मिळता तुरुंगात खितपत पडतात, निकालाअंती निर्दोष सुटल्यास त्याबद्दल आयुष्याच्या नुकसानीची भरपाई मिळत नाही. हैद्राबाद बलात्कार केस प्रकरणात आरोपींचे एन्काऊंटर करण्यात आल्या प्रकरणी देशातील जनतेने आनंद व्यक्त केला आहे. तर निर्भया प्रकरणी दोषींना अद्यापही शिक्षा झालेली नाही. म्हणजे एक प्रकारे पोलिसच न्याय करु लागले तर विलंबामुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होत जाईल हे या उदाहरणावरून स्पष्ट होते.
कंत्राटी कर्मचारी आणि मानवाधिकार:
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समान कामासाठी समान वेतन न देणे घटना विरोधी असून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शोषणच होत आहे. कत्रांटी कर्मचारी कायदा १९७० हा कायदा मुळातच कंत्राटी पध्दतीला आळा घालणे आणि नियमन करणे, आवश्यक त्याठिकाणी कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यास मान्यता देणे इत्यादी साठी हा कायदा करण्यात आलेला आहे. आतंरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या घोषणापत्रातही कंत्राटी पध्दतीचे उच्चाटन करणे आणि कत्रांटी कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य, जीवनमान सुधारणे व आवश्यक कल्याणकारी सुविधा पुरविणे, त्यांचे शोषण थांबविणे बाबत तरतूद आहे. आतंरराष्ट्रीय मानवाधिकार, भारतीय राज्यघटना आणि कंत्राटी कर्मचारी कायदा याद्वारे कत्रांटी पध्दतीला आळा घालण्याची स्पष्ट तरतूद आहे किंबहुना मानवी हक्क आहे. खाजगी, निमशासकिय ठिकाणी कत्रांटी कायद्याचे नियमन काही प्रमाणात होतांना दिसते. मात्र केंद्र व राज्य शासनाच्या आस्थापना, शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती इत्यादी ठिकाणी लाखो कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. घटनेने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने समान कामासाठी समान वेतन देण्यास बंधनकारक केले असतांना ही शासन समान कामासाठी समान वेतन नाकारत असून अक्षम अपराध करीत आहेत. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आजतागायत कोणतेही सेवा पुस्तके नाहीत.
भारतात समाजमान्य निती मुल्ये, रुढी परंपरा, संकुचित विचारसरणी यामुळे मानवाधिकाराचे शिखर गाठणे अजूनही दूरच आहे असे म्हणणे गैर नाही असे वाटते.
-प्रा.डॉ उमेश वाणी
(लोकसेवक मधुकरराव चौधरी समाजकार्य महाविद्यालय, जळगांव
[email protected])
