सानेगुरुजी विद्यालयातील ‘ती’ शिक्षकेतर कर्मचारी भरती अखेर रद्द !

2

जिल्हाधिकारी यांची कारवाई

यावल (प्रतिनिधी) नगरपरिषद संचलित साने गुरुजी माध्यमिक व व उच्च माध्यमिक विद्यालयात करण्यात आलेले शिक्षकेतर भरती नियमबाह्य व शासनाची परवानगी न घेता केल्याने ती रद्द करण्यात यावी अशी तक्रार यावल नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष व नगरसेवक अतुल पाटील यांचेसह इतर सहा नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी जळगाव यांचेकडे केली होती. त्यानुसार सदरची पदभरती रद्द करण्यात यावी व त्यानुसार अहवाल पाच दिवसाच्या आत पाठवण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी डॉक्टर अविनाश ढाकणे यांनी यावल मुख्याधिकारी यांना दिल्याने खळबळ निर्माण झालेली आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की नगरपरिषद संचलित साने गुरुजी विद्यालयाचे शालेय समिती अध्यक्ष नगरसेवक दीपक बेहेडे व सचिव कथा मुख्याध्यापक एस आर वाघ यांनी दिनांक 23 2 2019 रोजीच्या वृत्तपत्रातून शिक्षकेतर भरती बाबत जाहिरात प्रसिद्ध करून दिनांक 8/3/2019 रोजी मुलाखती घेऊन व व लागलीच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे9/3/2019 रोजी तीन कर्मचाऱ्यांना संशयास्पदरीत्या घाईघाईत निवृत्ती देऊन हजार करून घेतले होते ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याने यावल चे माजी नगराध्यक्ष व नगरसेवक अतुल पाटील उपनगराध्यक्ष राकेश कोलते शेख असलम नवी सौ पूर्णिमा पालक सौ रुखमाबाई भालेराव व देवयानी महाजन यांनी जिल्हाधिकारी व शिक्षणाधिकारी जळगाव यांच्याकडे तक्रार करून भरती रद्द करून संबंधितांवर कारवाईची मागणी केले होते त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी डॉ अविनाश ढाकणे यांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी जळगाव यांना पत्र देऊन चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी जळगाव यांनी यावल येथील गटशिक्षणाधिकारी यांना लेखी पत्र देऊन सदर नियमबाह्य भरती बाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने सत्यता पडताळणी बाबत चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केले होते त्यानुसार यावल येथील गटशिक्षणाधिकारी श्री शेख यांनी साने गुरुजी विद्यालय यावल येथे दिनांक29/4/2019 रोजी प्रत्यक्ष भेट देऊन चौकशी केली होती व मुख्याध्यापक यांचा लेखी खुलासा घेतला होता त्यानुसार यावल येथील सानेगुरुजी विद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचारी भरती ही नियमबाह्य असून त्यास वरिष्ठ कार्यालयाकडून कोणतेही ना हरकत अथवा परवानगी घेतलेले नसल्याचे काढून आल्याचा अहवाल माध्यमिक शिक्षणाधिकारी जळगाव यांना पाठविण्यात आला होता गटशिक्षणाधिकारी यांच्या अहवालावरून शिक्षणाधिकारी शिक्षण विभाग जळगाव यांनी दिनांक6/7/2019 च्या पत्रान्वये जिल्हाधिकारी यांना सदरील भरती अनाधिकृत असल्याचे अहवालात नमूद करून सदरील नियुक्ती खात्याकडून मान्यता देता येणार नाही असे कळविले होते गटशिक्षणाधिकारी यावल यांचा अहवाल तसेच शिक्षणाधिकारी यांचे पत्र व तक्रारदार यांची तक्रार याची दखल घेत जिल्हाधिकारी डॉ अविनाश ढाकणे यांनी सदरील शिक्षकेतर कर्मचारी पदभरती तात्काळ रद्द करून त्यानुसार केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पाच दिवसाच्या आत सादर करण्याचे आदेश यावल येथील मुख्याधिकारी यांना केले आहे यावर मुख्याधिकारी केव्हा व काय कार्यवाही करतात याकडे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रासह यावल वासियांचे लक्ष लागले असून खळबळ निर्माण झाले आहे

मुख्याध्यापक वाघ यांना कारणे दाखवा नोटीस

यावल नगरपरिषद संचलित साने गुरुजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक तथा शालेय समिती सचिव एस आर वाघ यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा सिस्त व अपील 1979 च्या तरतुदीनुसार आपणावर शिस्तभंग विषयक कार्यवाही का प्रस्तावित करू नये? याबाबत तीन दिवसाच्या आत खुलासा सादर करण्याचे स्वतंत्र आदेश जिल्हाधिकारी डॉ अविनाश ढाकणे यांनी दिले आहेत.

संबंधितांवर फौजदारी कारवाई होणेसाठी तक्रार करणार– अतुल पाटील

बोगस शिक्षकेतर भरती बाबत जिल्हाधिकारी तसेच शिक्षणाधिकारी जळगाव यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्या अनुषंगाने माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी दि.६ जुलै २०१९ रोजी भरती प्रक्रिया नियमबाह्य असून पदांना मान्यता देता येणार नाही असे शालेय समिती अध्यक्ष व व सचिव असलेले मुख्याध्यापक श्री वाघ यांना लेखी स्वरूपात कळविले होते. असे असून देखील मुख्याध्यापक वाघ यांनी नियमबाह्य भरती केलेल्या दोन कर्मचाऱ्यांचे मंजुरीचे प्रस्ताव म उपसंचालक शिक्षण विभाग नाशिक यांच्याकडे पाठवलेले आहेत. भरती प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे शिक्षण विभागाने कळवून देखील मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवणे म्हणजे शासनाची दिशाभूल करून फसवणूक करण्याचा हा प्रकार आहे. यामध्ये भरती प्रक्रियेतील कर्मचाऱ्यांनी नोकरी पोटी दिलेले पैसे परत मागू नयेत म्हणून केलेला हा खटाटोप आहे. सदर बाब गंभीर असून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत म्हणून पाठपुरावा करणार आहे.

2 Comments
  1. safe playground says

    Best view you can finde , in this side of world!

  2. safe playground says

    Best Ballons around here !

Your email address will not be published.