चांगभलं…
धों.ज.गुरव – 9527003897
जळगाव जिल्हा परिषदेत 2016 मध्ये झालेला गणवेश घोटाळा गाजला. या गणवेश घोटाळ्यात मुख्याध्यापकांनीच भ्रष्टाचार केल्याने शिक्षणाचे पवित्र कार्य करणार्या मुख्याध्यापकांचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला. विद्यार्थी घडविणार्या गुरुवर्यांनी असे कुकृत्य केल्यामुळे गुरुजी तुम्ही सुध्दा? असं सर्वत्र संबोधले जात होते. शिक्षकी पेशाला अशा प्रकारे गालबोट लागले. त्यांच्यावर ही गुन्हे दाखल करण्यात आले त्यानंतर त्यांना कामबंद करण्याचे फर्मान काढण्यात आले. शिक्षकांनी केलेल्या गणवेश घोटाळ्यानंतर सन 2016-17 या शैक्षणिक वर्षात शालेय पोषण आहार योजनेतील घोटाळा संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजला. माजी महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी शालेय पोषण आहारात झालेल्या घोटाळा संदर्भात विधानसभा अधिवेशनात आवाज उठविला. तरीसुध्दा शालेय पोषण आहार ठेकेदाराचे काहीही वाकडे झाले नाही. त्यानंतर बोगस अपंग युनिट शिक्षक भरतीचे प्रकरण गाजले. त्याबाबतही विधानसभेत चर्चा झाली. सदस्यांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. त्यानंतर एस.आय.टी.(विशेष चौकश समिती) मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेतच केली. या घोषणेला महिना उलटला तरी अद्याप चौकशी काहीच झालेली नाही. आता अंगणवाडीतील बालकांना पुरविण्यात येणार्या (टि.एच.आर) टेक होम रेशन अर्थात पोषण आहारात बुरशी युक्त शेवया ठेकेदाराकडून दिल्या गेल्या. पाचोरा तालुक्यातील आंबेवडगाव येथील अंगणवाडीमध्ये पुरविण्यात आलेल्या शेवायाच्या 36 पाकिटांमध्ये बुरशीयुक्त शेवया आढळून आल्या. स्थायी समितीच्या सभेत शिवसेनेच्या सदस्यांनी ही बाब निदर्शनास आणली. आणि ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्याची त्यांनी मागणी केली. अंगणवाडीतील बालकांच्या जीवाशी खेळ खेळणार्या ठेकेदारांवर तातडीने गुन्हा दाखल करून चौकशी व्हायला हवी परंतु 15 तालुक्यातील अंगणवाडीतील सॅम्पल मागवून त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या नावाखाली वेळ काढूपणा केला जातोय. याचा अर्थ जिल्हा परिषदेत ठेकेदार आणि दलाल यांचे प्रशासनावर वर्चस्व असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
बुरशीयुक्त शेवया अंगणवाडीतील बालकांनी खाल्ली असती आणि त्यामुळे त्या बालकांचे काही बरेवाईट झाले असते तर त्याची जबाबदारी कुणावर? पाचोरा तालुका महिला व बालविकास प्रकल्पअधिकार्यांना जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी दिवेकर यांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार प्रकल्प अधिकार्यांनी पाचोरा पोलिसांना पत्रही दिले. तथापि, गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांनी तांत्रिक कारण पुढे करून गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला. बोगस अपंग युनिट शिक्षक भरती प्रकरणात तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी पोलिसात तक्रार दाखल करून त्याचा पर्दाफाश करण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत कौस्तुभ दिवेगावकर यांचे कौतुक होण्याऐवजी त्यांची दहा महिन्याच्या आतच उचलबांगडी करण्यात आली. याचा अर्थ स्वच्छ पारदर्शक काम करणारे अधिकारी शासनाला नको आहे का? शासनाने त्यांची बदली कोणाच्या दबावामुळे केली. कारण बोगस अपंग युनिट प्रकरणात राजकीय वरदहस्त असलेल्या दलालांचे वर्चस्व असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे एसआयटीची घोषणा होवून महिना उलटला तरी हे प्रकरण थंड्या बस्त्यात पडून आहे. म्हणजे या प्रकरणातही दलाल वरचढ झाल्याचे दिसून येते.
सन 2015-16 मध्ये अंगणवाड्यांना पोषण आहार पुरविण्यासाठी महाराष्ट्रात महिला बचत गटांकडून निविदा मागविण्यात आल्या. महाराष्ट्रातून सुमारे एकूण 80 महिला बचत गटांच्या निविदांची निवडही करण्यात आली. या 80 महिला बचत गटाची आहार पुरविण्यासाठी निवड झाल्यानंतर त्या बचत गटांकडून पुरविण्यात येणार्या आहारासंदर्भात प्रत्यक्ष जागेवर जावून समितीतर्फे पाहणी करण्यात आली. या समितीने पाहणी केल्यानंतर महिला बचत गटाकडे अत्याधुनिक मशिनरी नसल्याचे कारण पुढे करून 80 पैकी 62 महिला बचत गटांच्या निविदा नामंजूर करण्यात आल्या. 80 पैकी ज्या 18 निविदा मंजूर केल्या गेल्या त्यात काही महिला बचत गट आणि काही महिला संस्था आहेत. 18 निविदा जरी मंजूर केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात 3 जणांचा निविदा घेणार्यामध्ये समावेश आहे. या निर्णयामागे पाणी कोठे मुरले. याची सर्वांना कल्पना आली असून सुध्दा तांत्रिक कारण पुढे करून प्रामाणिक महिला बचत गटावर अन्याय करण्यात आला आहे. तसेच महिला बचत गटात पुरुष सदस्यांचा समावेश असायला नको. ही मुख्य अट आहे. आणि जिल्ह्यातील महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्ह्यातीलच महिला बचत गंटाचा काम द्यावे असे शासकीय धोरण असतांनासुध्दा त्याला तिलांजली देण्यात आली. त्यामागचे खरे गौडबंगाल काय? याबाबत सर्वसामान्यांना पूर्ण कल्पना आहे. धुळ्यातील महाराष्ट्र महिला औद्योगिक सहकारी संस्थेला जळगाव, धुळे, नंदुरबार आणि नगर या पाच जिल्ह्याचे काम दिले गेले. या ठेकेदारांच्या विरूध्द यापूर्वीसुध्दा अंगणवाडीला पुरविण्यात आलेल्या पोषण आहाराबाबत तक्रारी आल्या होत्या त्यावेळी सुध्दा हे प्रकरण दाबले गेले. याचा अर्थ ठेकेदाराचे हात वरपर्यंत पोहचले असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. धुळ्याच्या ठेकेदारावर भाजपचाच वरदहस्त असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे जिल्ह्यातील संपूर्ण महिला बचत गटात असंतोष पसरला आहे. यासर्व घोटाळ्या वरून असे स्पष्ट दिसून येते की, जिल्हा परिषदेत ठेकेदार आणि दलाल यांचे वर्चस्व आहे. प्रशासन यांच्या तालावर चालते काय? असा प्रश्न निर्माण होतोय. लोकनियुक्त सदस्यांचा प्रशासनावर अंकुश असायला हवा. तो दिसत नाही.