जळगाव शहर सुंदर, स्वच्छ, हिरवेगार व्हावे, शहरांतर्फे नागरी सुविधा पुरविण्यात शहर अव्वल दर्जाचे होण्याचे जळगावकरांनी पाहिलेले स्वप्न मात्र गेल्या 25 वर्षात पुर्ण होऊ शकले नाही. 2003 मध्ये जळगाव नगरपालिकेचे महापालिकेत रुपांतर होण्यापुर्वी जळगावचे नाव राज्यात नव्हे तर देशात चांगल्या अर्थाने चर्चिले जात होते. झोपडपट्टीमुक्त जळगाव शहर म्हणून जळगाव शहराकडे पाहिले जात होते. नगरपालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नगरपालिकेतर्फे बांधण्यात आलेल्या व्यापारी संकुलांची पाहणी करण्यासाठी राज्यातील अनेक नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक आणि नगरपालिका प्रशासकीय अधिकारी येत असत. नगरपालिकेच्या मालकीची 17 मजली प्रशासकीय इमारत असलेली जळगाव महानगरपालिका देशातील एकमेव होती. नगरपालिकेच्या कारभारात गतीमानता होती. शहराला पाणी पुरवठ्यासंदर्भात आगामी 40 वर्षांचा विचार करुन वाघूर धरणावरुन पाणी पुरवठा करण्याचे नियोजन झाले. त्यामुळेच यंदाच्या दुष्काळात राज्यातील अनेक शहरांना पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा भासला. परंतू जळगाव शहरात फक्त दोन दिवसांऐवजी तीन दिवसाआड पाणी पुरवठा केला जात आहे. हा तीन दिवसांचा निर्णय सुद्धा महानगरपालिका प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे जळगावकरांच्या माथी मारला गेला. महानगरपालिकेतर्फे पाणी पुरवठा विभागातर्फे योग्य नियोजन झाले नसल्यामुळे तीन दिवसाआड पाणी पुरवठा होतो. एकंदरीत नगरपालिका असताना जळगाव शहराचा विकास ज्या झपाट्याने होत होता. त्याला महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यानंतर ब्रेक लागला. त्यातच पक्षीय राजकारणाच्या स्पर्धेत विकासाला खीळ बसली. झोपडपट्टी मुक्त शहर करण्याच्या उद्देशाने शहरात घरकूल योजना राबविली गेली. त्यासाठी हुडकोचे कोट्यवधीचे कर्ज घेतले गेले. या कर्जाला राज्य शासनानेच हमी दिली होती. परंतु पक्षीय राजकारण स्पर्धेमुळे या घरकूल योजनेला ब्रेक लागला आणि एका चांगल्या योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला. त्यामुळे जळगाव शहरात झोपडी दाखवा आणि एक हजार रुपये मिळवा, असे नगरपालिकेच्या त्यावेळीच्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेली घोषणा मात्र हवेतच विरली. त्यानंतर महापालिकेचे नियम अटी आणि कायद्यांतर्गत जळगाव महानगरपालिकेच्या विकासाला ओहोटी लागली. महानगरपालिका डबघाईस आली. महापालिकेचे उत्पन्न आणि खर्च हा मेळ जमेना झाला. उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असल्याने शहराचा विकास ठप्प झाला. नागरी सुविधा परविण्याच्या सर्वच आघाड्यांवर महानगरपालिका सपशेल फेल ठरली. अद्याप महानगरपालिकेचा कारभार सुधारलेला नाही. नगरपालिका व महानगरपालिकेवर गेली अनेक वर्षे सत्तेत असलेल्या राजकारण्यांना दोष देऊन गेल्या वर्षी भाजपने महानगरपालिकेत सत्ता काबीज केली. भाजपला सत्तेत येऊन एक वर्ष पुर्ण झाले. भाजपला निर्विवाद बहुमत मिळाले. शहर विकासाचे गाजर देऊन भाजप सत्तेत आली. सत्ता बदलानंतर जळगावचा विकास होईल असे जळगाववासियांना वाटले होते. तथापि गेल्या वर्षभरातील महानगरपालिकेतील भाजपचा कारभार पहाता जळगावकरांची घोर निराशा झालीय. सध्या महानगरपालिकेच्या कारभारांमुळे जळगावकरांच्या होणाऱ्या गैरसोयीमुळे जळगावकर त्रस्त झाले आहे.
गेल्या वर्षभरात जळगाव महानगरपालिकेचे प्रशासन ढिम्म झाले आहे. प्रशासनांवर लोकप्रतिनिधीचा वचक राहिलेला नाही. जळगाव शहरासाठी राबविण्यात येणाऱ्या अमृत पाणीपुरवठा योजनेचा ठेका दिला गेला. दोन वर्षात ठेकेदारांकडून ते काम पुर्ण व्हायला हवे होते. 20 महिने झाले तरी अद्याप 50 टक्के इतके सुद्धा काम झालेले नाही. रेल्वे हद्दीतून खाजगी जागेतून सार्वजनिक जागेतून महामार्गाच्या जागेतून पाईपलाईन टाकण्यासाठी ठेकेदाराला ज्या परवानगी महापालिकेने मिळवून द्यायला हव्या ते दिले गेले नसल्याने काम रखडले आहे. त्याचा त्रास मात्र जळगावकरांना सोसावा लागत आहे. महामार्गावरील अपघात टाळण्यासाठी महामार्गाला समांतर रस्ते करण्याबाबतचा प्रश्नही असाच रखडला गेला. शिवाजीनगरच्या उड्डाणपुलाचे बांधकाम सुरु होण्याआधी पर्यायी रस्त्याचे नियोजन केले नसल्याने प्रवाशांना नाहक त्रास सोसावा लागत आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कसलाही प्रयत्न केला जात नाही. याउलट गेल्या दहा वर्षापासून महापालिकेचे गाळ्याचे भाडे अथवा इतर कसलेही कर गाळेधारक भरत नाहीत. कोट्यवधी रूपये अडकून पडले आहेत. त्याबाबत निर्णय घेतला जात नाही. भंगार बाजाराचे अतिक्रमण महामार्गाला अडसर ठरत असताना निर्णय घेण्याऐवजी समिती नेवून त्याला विलंब केला जातोय. या सर्व महापालिका प्रशासनाच्या दिरंगाई आणि वेळकाढू धोरणामुळे जळगाव शहराचा विकास ठप्प झाला आहे. निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी शहराच्या विकासासंदर्भात असंवेदनशील बनलेले आहेत. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या विभागात क्षेत्रसभा घ्यायला हवी. वर्षात दोन सभा झाल्या पाहिजेत परंतु वर्ष संपले तरी दोन ऐवजी एकसुद्धा क्षेत्रसभा निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी घेतलेली नाही. याचा अर्थ ते ज्या विभागातून निवडून आलेले आहेत. तेथील आपल्या मतदारांसंदर्भात विभागाच्या विकासासंदर्भात किती उदासिन आहेत हेच यावरुन स्पष्ट दिसून येते. त्यामुळे सुंदर जळगाव, स्वच्छ जळगाव, हिरवेगार जळगाव तसेच नागरी सुविधा पुरविण्यात अव्वल असलेले जळगाव म्हणून जळगाव नावलौकीक होईलच कसा? त्यामुळे सुंदर जळगावचे जळगावकरांनी पाहिलेले स्वप्न पुर्णत्वास जाईल काय? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र अनुत्तरीतच राहणार आहे.
