ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची केवीलवाणी अवस्था

महाराष्ट्र राज्याला भौगोलिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतीक अशा विविध क्षेञाचा दैदिप्यमान इतिहास आहे. आणी राज्याचा इतिहाचा अनमोल ठेवा म्हणजे ग्रंथालये आणी त्या महाराष्ट्र राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळ कायदा व अधिनियम व वास्तव याचा महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा आढावा. – लोकशाही न्यूज नेटवर्क

महाराष्ट्र ही संताची भूमी आहे. महाराष्ट्राचा इतिहास दैदिप्यमान आहे याचे अनेक दाखले विविध संदर्भ वेगवेगळ्या ग्रंथामध्ये आढळून येतात. आणी या सांस्कृतिक,परंपरेचे जतन राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालये दोन शतकापासुन करीत आहेत. त्यांचा अभ्यास करून अनेक लोक मोठे झाले आहेत. ग्रंथामुळे आपला प्राचीन इतिहास, आपली परंपरा समजण्यास मदत झाली. “विद्या विनयेन शोभते” या उक्ती प्रमाणे विद्येची जोपासना सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळ अविरतपणे करीत आहे. लोकशिक्षणाचे व विद्यार्जनाचे हे कार्य सर्व ग्रंथालय कर्मचारी आणि कार्यकर्ते मनापासुन करीत आहेत. त्या सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीचा हा लेखाजोखा मांडण्याचा हा प्रयत्न…

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीचा मुलाधार लोकाश्रय हाच आहे. माहितीचा व ज्ञानाचा एक चांगला स्त्रोत म्हणुन त्यांचा विकास करणे आवश्यक आहे. याची जाणीव ठेऊन महाराष्ट्र शासनाने १९६७ मध्ये सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा मंजुर करुन अंमलात आणला. या कायद्याप्रमाणे सार्वजनिक ग्रंथालयांना आधार व मदत देता यावी यासाठी शासनाने नियम, १९७० तयार केले. आणि या नियमानुसार मागील वर्षी केलेल्या एकुण खर्चावर कमाल मर्यादेच्या आधिन राहुन ९०% परिरक्षण अनुदान देण्यास सुरुवात झाली. नियम तयार झाल्यानंतर जाहीर झालेल्या अनुदान दरात जवळजवळ दहा वर्ष वाढ झाली नाही. विधान मंडळाच्या अंदाज समितीने (अध्यक्षः जयानंद मठकर) सादर केलेल्या अहवालात परिरक्षण अनुदानात दर पाच वर्षानी वाढ करावी अशी शिफारस करण्यात आली होती या शिफारशीनंतर १९८०-८१ मध्ये पहिल्यांदा अनुदानात दुप्पट वाढ झाली. त्यानंतर पाच ऐवजी दहा वर्षानी १९८९-९० मध्ये, १९९४-९५, १९९७-९८,२००४-०५ या वर्षात दुप्पटीने वाढ करण्यात आली. त्यानंतर शासनाने कोणतेही नियोजन तंत्र न सांभाळता सुमारे ७००० नवीन सार्व. ग्रंथालयांना पाच वर्षात सरासरी २००० चे नियोजन तोडुन शासनमान्यता देण्यात आली. २०११-१२ मध्ये नवीन आणि अस्तित्वातील ग्रंथालयांच्या कामकाजाबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला आणि पट पडताळणीच्या नंतर दुप्पट ऐवजी पन्नास टक्के अनुदान वाढ देण्यात आली.

परिरक्षण अनुदानात कर्मचारी वेतन खर्च आणि ग्रंथ व वाचनीय साहित्य यावरील खर्चासह वेतनेतर खर्च येतो. या अनुदानाचे ५०:५० असे वेतन व वेतनेतर विभाजन १९९७-९८ च्या शासन निर्णयाने करण्यात आले. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियमात शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी वर्गाच्या वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती व सेवानियम याबाबत कोणतीही स्पष्ट तरतुद नाही. ही बाब लक्षात आल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ आणि तीचा संलग्न कर्मचारी संघ यांनी अमरावती येथे काढलेल्या मोर्चाला प्रतिसाद देत १९७३ मध्ये राज्य ग्रंथालय परिषदेच्या सल्याने ना. प्रभा राव समिती नेमण्यात आली. या समितीने परिरक्षण अनुदान नियमाच्या चौकटीत कर्मचारी वेतनश्रेणीबाबत शिफारशी केल्या. परंतु राव समिती अहवाल गोपनीयतेच्या नावाखाली बंद होता. तो एका साप्ताहिकाने विधी मंडळ अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला त्यामुळे १९७९ मध्ये शासनाला जाहीर करावा लागला.

अधिनियमातील जिल्हा ग्रंथालय समित्यांच्या कामकाजात येणारी अडचण अनुभवास आल्यामुळे परिषदेच्या सल्ल्याने ना. वि.स.पागे याच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने जिल्हा समिती पुनर्रचना सुचविली परंतु याही अहवालावर विचार करून कार्यवाही करण्यात आली नाही. मधल्या काळात सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियमातील या व ईतर त्रुटीबाबत राज्य ग्रंथालय परिषदेत चर्चा होत गेली. राज्य संघाला दुरुस्तीचा मसुदा देण्याकरीता सुचविले गेले. राज्य संघाने मसुदाही दिला. परंतु त्याची दखल घेतली गेली नाही.

नंतरच्या काळात शासनाने अधिनियमाने गठीत करावयाच्या राज्य ग्रंथालय परिषदेची पुनर्रचना करणेच बंद करून ग्रंथालय चळवळीचा आवाज बंद करण्यात धन्यता मानली.

सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी प्रश्न आणि अधिनियम नियम यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी सप्टे. २००१ मध्ये माजी आमदार व्यंकप्पा पतकी याच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने अधिनियम व त्याअंतर्गत केलेले नियम तसेच कर्मचारी वेतनश्रेणी, सेवानियम व सेवाशर्तीसह सर्व शिफारशी असणारा अहवाल आँक्टोबर २००२ मध्ये शासनाला सादर केला. पागे व पतकी समिती अहवाल गोपनीयतेच्या नावाखाली थंड बस्त्यात ठेवले आहेत. त्यातील तरतुदी तत्वतः स्वीकारल्याचे विधीमंडळात जाहीर केले परंतु अहवाल लोकांसाठी खुला केला नाही. मध्यंतरी प्रभारी संचालक आणि शासकीय अधिकारी आणि चळवळीतील अग्रणी यांची समिती कायदा नियम दुरुस्तीसाठी नेमली पण तिचा अहवाल सादर करण्यात येण्यापुर्वी आणि मुदत संपली तरीही समिती बरखास्त करुन टाकली.

अधिनियमाच्या पन्नास वर्षानंतरही कर्मचारी वर्ग दुर्लक्षित आहे ही या लोकोपयोगी चळवळीची शोकांतिका आहे. “आपणास जे जे ठावे ते इतरास सांगावे शहाणे करुन सोडावे सकळ जन” या प्रमाणे सगळ्याना शहाणे करण्यासाठी मदत करणारी लोकशिक्षणाची ही चळवळ शासनाच्या उपेक्षेचा भाग बनली आहे. यापेक्षा मोठे दुर्दैव असूच शकत नाही हेच म्हणावे लागेल.

आज या ग्रंथालयाना मागील चौदा वर्षापासुन दोनदा दुप्पट अनुदान देण्याऐवजी केवळ पन्नास टक्के वाढ शासन देते. ती देत असतांना त्यांना वर्गबदलाची नैसर्गिक वाढ देण्यास बंदी घालते. या बंदीमुळे गत सात वर्षे केवळ तीस हजार रुपये घेणारी ही ग्रंथालये जोपासावी कशी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आज महाराष्ट्रातील १२१४९ सार्वजनिक ग्रंथालयात २१६१५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांना शासन गतवर्षीचा वार्षिक अहवाल, जमाखर्चासह सादर केल्यानंतर वेतन व वेतनेतर धरुन पहिला हप्ता आणि प्रत्यक्ष वार्षिक तपासणी आणि अंकेक्षण अहवाल दिल्यानंतर दुसरा हप्ता (सप्टेंबर व मार्च) या तुटपुंज्या अनुदानावर चालविल्या जातात. सार्वजनिक ग्रंथालयांना त्यांच्या वर्गवारीनुसार दोन टप्यात अनुदान देणे आवश्यक आहे. परंतु अगोदर खर्च केला तरीही अपेक्षित परंतु तुटपुंजे असलेले परिरक्षण अनुदान पुर्णपणे दिले जात नाही ही दुःखद बाब आहे. या अनुदानात ५०% वेतन ५०% वेतनेत्तर असा खर्च समाविष्ट असतो. २०१९-२० मधील खर्चावर दुसरा हप्ता वर्षातून दोन वेळेस जमा होत असलेल्या अनुदानावर पगार होणाऱ्या कर्मचारी वर्गाला घर चालवणे जिकरीचे झाले आहे.

सध्याच्या अनुदान दराने या कर्मचार्यांना सहामहिन्याला रोजगार हमी योजना मजुरापेक्षा कमी उदा. “ड”वर्ग ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना रोजचे ४१ रु ५० पैसे प्रमाणे वेतन मिळते.आणी या प्रमाणात ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांस वेतन दिले जाते ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेता ग्रंथालय कर्मचारी याच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

लोकशिक्षणाची चळवळ चालवणाऱ्या या ग्रंथोपासक कर्मचाऱ्यांला दरमहा जीवन जगण्यायोग्य वेतन देवून त्यांची हेळसांड शासनाने थांबवावी. शासनाने
या ग्रंथालय कायद्याचा पुनर्रविचार करुन त्यात ग्रंथालय कर्मचारी वर्गाकरीता स्पष्ट तरतुद करावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरणार नाही. परंतु आजपर्यंत यात लक्ष घालून या संस्कृतीचे, परंपरेचे, लोकशिक्षणाच्या चळवळीतील या पाईकाचे प्रश्न समजून घ्यावेत असे कोणत्याही सरकार वाटले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर झालेल्या अनेक कायद्यात व नियमात अनुषंगीक बदल तत्परतेने झाले पण ग्रंथालय चळवळ विकसितच होवू नये अशी शासनाची आणि लोकप्रतिनीधींची भूमिका असल्यामुळे महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कायद्याकडे दुर्लक्ष झाले असावे असे म्हणण्यास वाव आहे.

महाराष्ट्र हे प्रगतीशील राज्य आहे म्हणून आपण चर्चा करतो त्या प्रगत महाराष्ट्राचे वास्तव चित्र असे आहे. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण “गाव तिथे ग्रंथालय” अशी संक्लपना त्यानी आणली आणी त्या संकल्पनेची काय दुर्दशा झाली आहे हे आपण पाहत आहोत. आज ही महाराष्ट्रातील २५% गावातही ग्रंथालये नाहीत हे वास्तव आहे.

ग्रंथालय चळवळ समृध्द व्हावी म्हणून या चळवळीत अनेकांनी योगदान दिले आहे. आणि त्यातील अनेक जेष्ठ मंडळी कार्यरत आहेत. त्यांच्यामुळेच प्रयत्नामुळेच ही ग्रंथालय चळवळ लोकाश्रयावर टिकून आहे. पण स्वातंत्र्याच्या सत्तरी नंतरही ग्रंथालय चळवळीस राजाश्रय मिळू शकला नाही हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. आणि लोकप्रबोधनाची ही चळवळ समृध्द होवू शकली नाही.

राज्याचे जाणते राजे तरुण पिढीतील लोकप्रतिनीधींना ग्रंथालयात जाऊन अभ्यास करा असे सुचवितात म्हणजे त्यांना ग्रंथालयाच्या महत्वाची जाण आहे. त्यांना आपली संस्कृती,परंपरेचा अनमोल ठेवा असलेले ग्रंथ आणि त्यांची जपवणुक करणाऱ्या ग्रंथालयाची दुरावस्था हे समाजाच्या प्रगतीचे लक्षण नाही हे निश्चित कळावयास पाहिजे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ मंत्री आणि उच्च शिक्षण मंत्री यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे व सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रतीवर्षी हक्काचे परिरक्षण अनुदान त्याच आर्थिक वर्षात वेळेवर आणि पुर्ण मिळेल व ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना दर महा किमान वेतन देण्यात यावे अशा सुचना द्याव्या अशी अपेक्षा आहे.
वाचन ही काळाची गरज आहे.

“वाचाल तर वाचाल” असे म्हणले जाते. त्या नुसार माजी राष्ट्रपती महामहिम डाॕ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिवस “वाचन प्रेरणा दिन” म्हणून साजरा केला जातो. वाचन प्रेरणा मिळण्याचे एकमेव ठिकाण म्हणजे वाचनालय, गावचे माहिती केंद्र, म्हणजे वाचनालय, गावचा चेहरा म्हणजे वाचनालय असे म्हणणाऱ्या राज्यात अत्यअल्प अनुदानात सार्वजनिक ग्रंथालय सेवा देत असलेल्या चळवळीतील या ग्रंथपूजकास आर्थिक हातभार देण्याची गरज आहे. अलिकडे सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या उर्जितावस्थेसाठी फारसे लक्ष दिले गेले नाही असे म्हणणे उचित ठरेल.

सार्वजनिक ग्रंथालयात काम करीत आपली हयात घालविलेली आणि हे शासन आपल्यासाठी काहीतरी निर्णय घेईल व आपण सन्मानाने जगू अशी वाट पाहणारी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यापैकी काही वाट पाहुन देवाघरी गेलेत. पण शासनाचे या गरीब कर्मचाऱ्यांकडे शासनाचे लक्ष गेले नाही व काही कर्मचाऱ्यांनी या हलाखीला कंटाळून मृत्यूला कवटाळल्याची उदाहरणेही आहेत. आज त्या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यू पश्चात भविष्य निर्वाह निधीची कोणतीही तरतुद नसल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत. हे आपल्या पुरोगामी राज्यात घडत आहे यासारखे दुर्दैव कोणते. आता तरी हे शासन सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांप्रती सहानभूती दाखवेल म्हणून २१६१५ कर्मचारी आशेने पाहात आहेत.

गेल्या दोन वर्षापासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात येणारे अनुदान एकदाही पुर्णपणे व वेळेवर मिळाला नाही व गेल्या वर्षीचा दुसरा हफ्ता अद्यापही दिला गेला नाही ग्रंथालय कर्मचारी लोकशिक्षणाची चळवळ अखेरची घटका मोजत असून एका अर्थाने
महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा लोप पावली जात आहे आणी ती अखंडीत रहावी व जोपासली जावी म्हणुन ग्रंथाची व सार्वजनिक ग्रंथालयाची गरज आहे.

ग्रंथालयात काम करणाऱ्या कर्मचारी यांच्या उदरनिर्वाहासाठी दुसरा हफ्ता मिळणे आवश्यक आहे आणी तो दुसरा हफ्ता पूर्ण मिळालेला नाही त्या मुळे ग्रंथालय कर्मचारी यांचे वेतन दर महा तर सोडाच जे सहा महिन्याला तुटपुंजे मिळायचे ते ही मिळाले नाही म्हणजे गेल्या दोन वर्ष झाले ग्रंथालय कर्मचारी यांची परिस्थीतीची केवील वाणी अवस्था झाली आहे.

हे माञ नक्की सार्वजनिक ग्रंथालय टिकली नाही तर पुढल्या पिढीस आपला इतिहास,पंरपरा समजेल नाहीतर काहीच समजणार नाही. “जे राष्ट्र/राज्य वाचते ते सम्रुद्ध समजले जाते”. हा समज द्रुढ करण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांना भरघोस व पुर्ण मदत करण्याची सदबुद्धी आपल्या राज्यकर्त्याना मिळो हीच प्रार्थना……..…जय ग्रंथालय