आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी
जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार शिफारशी
आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी
जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार शिफारशी
नवी दिल्ली प्रतिनिधी केंद्र सरकारने अखेर ८व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस मंगळवारी मंजुरी दिली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाच्या संदर्भ नियमांना (Terms of Reference) देखील मंजुरी देण्यात आली असून, आपला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगास १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली.
नव्या आयोगामुळे तब्बल ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार असून, राज्य सरकारांच्या वेतनरचनेवरही त्याचा दूरगामी परिणाम होईल. दर १० वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन करण्याची परंपरा आहे. त्यानुसार, सातवा वेतन आयोग फेब्रुवारी २०१४ मध्ये स्थापन झाला होता, तर आठव्या आयोगाच्या शिफारशी २०२६ पासून अंमलात येतील, अशी अपेक्षा आहे.
मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले की, आयोगाला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली असली तरी, तो प्रसंगी अंतरिम अहवाल सादर करू शकेल. अंतरिम अहवाल आल्यानंतरच शिफारसी लागू करण्याची तारीख निश्चित केली जाईल. आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, सेवा अटी यांमध्ये सुधारणा सुचवेल. तसेच संरक्षण सेवांचे कर्मचारी व निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही या शिफारशींचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय, पेन्शन योजनांचा आर्थिक भार आणि राज्य सरकारांच्या आर्थिक स्थितीवर होणारा परिणाम यांचाही अभ्यास आयोग करणार आहे.
आयोगाच्या सदस्यांमध्ये न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्यासोबत आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष यांची अंशकालिक सदस्य म्हणून, तर पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्या. देसाई या सध्या भारतीय प्रेस कौन्सिलच्या अध्यक्ष असून, यापूर्वी जम्मू-काश्मीर परिसीमन आयोगाचे काम त्यांनी यशस्वीरीत्या पूर्ण केले होते.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही या आयोगाचा लाभ मिळणार असून, १ जानेवारी २०२६ पासून या शिफारशी प्रभावी होतील. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी काही महिन्यांनी सुरू झाली तरी, जानेवारी २०२६ पासूनची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येईल. त्यामुळे केंद्र व राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये नव्या वेतन संरचनेची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
