जळगाव :- 14 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सन 2019-20 या आर्थिक वर्षातील मुलभूत अनुदानाचा पहिला हप्ता राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने जुलै रोजी वितरीत केला आहे. शहरातील विकासकामांसाठी तसेच नव्याने विस्तारलेल्या भागात नागरी सुविधांसाठी जळगाव महानगरपालिकेसह जिल्ह्यातील इतर नगरपरिषदांकरिता विकास निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.गिरीष महाजन तसेच विधान परिषदेचे आ.चंदुभाई पटेल यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.
14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्राप्त झालेल्या मुलभूत अनुदानाच्या हप्ता खालील प्रमाणे असुन यामध्ये जळगाव महानगरपालिकेसाठी 30 कोटी 19 लक्ष 31 हजार 137, भुसावळ नगर परिषदेकरिता 12 कोटी 1 लक्ष 20 हजार 592, अमळनेर नगर परिषदेकरिता 6 कोटी 32 लाख 49 हजार 488, चोपडा नगर परिषद 4 कोटी 69 लक्ष 27 हजार 884, चाळीसगाव नगरपरिषद 6 कोटी 48 10 हजार 117, पाचोरा नगरपरिषद 3 कोटी 83 लक्ष 58 हजार 615, पैैजपुर नगरपरिषद 1 कोटी 75 लक्ष 12 हजार 313, यावल नगरपरिषद 3 कोटी 35 लाख 97 हजार 426, रावेर नगरपरिषद 1 कोटी 73 लक्ष 82 हजार 736, सावदा नगरपरिषद 1 कोटी 33 लक्ष 10 हजार 759, पारोळा 2 कोटी 44 लक्ष 41 हजार 998, धरणगांव नगरपरिषद 2 कोटी 31 लक्ष 14 हजार 120, एरंडोल नगरपरिषद 2 कोटी 1 लक्ष 26 हजार 760, जामनेर नगरपरिषद 3 कोटी 73 लक्ष 32 हजार 416, भडगाव नगरपरिषद 3 कोटी 28 लक्ष 29 हजार 331, वरणगाव नगरपरिषद 2 कोटी 27 लक्ष हजार 048, बोदवड नगरपरिषद 1 कोटी 95 लक्ष 76 हजार 604, मुक्ताईनगर नगरपरिषद 1 कोटी 93 लक्ष 56 हजार 274, शेंदुर्णी नगरपरिषद 2 कोटी 25 लक्ष 18 हजार 919 रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
सदर निधी आहरीत करून वितरीत करण्यासाठी आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना नियंत्रक तसेच संबंधित सहाय्यक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. प्राप्त निधीमुळे शहरातील रस्ते तसेच अन्य विकासकामांना गती मिळणार असल्याचे विधान परिषदेचे आ.चंदुभाई पटेल यांनी व्यक्त केले.
