नवी दिल्ली : 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होणार आहे आणि अशावेळी नव्या आर्थिक वर्षापासून अनेक नवीन नियम-कायदे बदलतील, ज्यांचा परिणाम सामान्य माणासावर पडणार आहे. या बदलांचा सर्वात जास्त परिणाम कर्मचारी आणि व्यावसायिकांपासून पेन्शनधारकांवर होणार आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, प्राप्तीकराचे सध्याचे दर आणि स्लॅब कायम राहणार असले तरी 1 एप्रिलपासून नवीन कामगार कायदे लागू झाल्यानंतर वेतनाच्या रचनेत बदल दिसून येईल.
या कारणामुळे कर्मचार्‍यांचा पगार कमी होईल, त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत (पीएफ) अगोदच्या तुलनेत जास्त योगदान मिळेल. नव्या कामगार कायद्यानुसार आता मुळ पगाराचा भाग वाढवून एकुण वेतनाच्या किमान 50 टक्के करावे लागेल. यामुळे 50 टक्केपेक्षा कमी भागीदारी असलेल्या कर्मचार्‍यांना लाभ होईल. मुळ पगार वाढल्याने पीएफच्या योगदानात वाढ होईल. सोबतच कर्मचार्‍यांची बचत वाढेल.
ग्रॅच्युटी कालावधी घटणार
नव्या कामगार कायद्यांतर्गत ग्रॅच्युटीची कालमर्यादा सुद्धा कमी करण्यात आली आहे. एका कंपनीत लागोपाठ 5 वर्षापर्यंत काम केल्यानंतर ग्रॅच्युटीाचा लाभ मिळतो.
जास्त पीएफ योगदानावर टॅक्स
नवी आर्थिक वर्षात 2021-22 मध्ये 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पीएफवर प्राप्ती करांतर्गत टॅक्सचा नियम लागू करण्यात आला आहे. आता या कक्षेत प्रति महिना दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणारे प्राप्ती करदाते येतील.
ज्येष्ठांना आयटीआर भरण्यापासून सवलत
75 वर्षाचे वय ओलांडलेल्या ज्येष्ठ पेन्शनधारकांना आयटीआर भरण्यात सूट दिली आहे. ही सुविधा केवळ त्यांना मिळेल, ज्यांचा उत्पन्नाचा स्त्रोत पेन्शन आणि यातून मिळणारे व्याज आहे.
एलटीसी इन्कॅशमेंट कालावधी सुद्धा समाप्त
सुट्टी प्रवास सवलत (एलटीसी) व्हाऊचर अंतर्गत कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या सवलतीचा कालावधी 31 मार्च, 2021 पर्यत आहे. म्हणजे 1 एप्रिलपासून याचा लाभ मिळणार नाही.
ई-इनव्हॉईस अनिवार्य
बिझनेस टू बिझनेस (बी2बी) व्यावसायांतर्गत 1 एप्रिलपासून अशा व्यावसायिकांसाठी ई-इनव्हॉईस अनिवार्य असेल, ज्यांचा टर्नओव्हर 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
