नवी दिल्ली : इंधन विक्रीमधून केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. सध्या एक लीटर पेट्रोलमागे ३३ रुपये तर प्रति लिटर डिझेल विक्रीतून केंद्र सरकारला ३२ रुपयांचे कर उत्पन्न मिळाले असल्याची माहिती अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेत दिली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर बोज्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलने विक्रमी पातळी गाठली आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारला जाणारे उत्पादन शुल्क, उपकर आणि अधिभार यातून केंद्र सरकारला भरघोस कर महसूल मिळत आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार ६ मे २०२० पासून प्रति लिटर पेट्रोलमागे ३३ रुपये तर प्रति लिटर डिझेल मागे ३२ रुपये केंद्र सरकारला कर उत्पन्न मिळाले आहेत. यापूर्वी १ जानेवारी २०२० ते १३ मार्च २०२० दरम्यान केंद्र सरकारला एक लीटर पेट्रोलवर २० रुपये आणि डिझेलवर १६ रुपये कर महसूल मिळत होता. मात्र त्यानंतर सरकारने शुल्क वाढ केल्याने कर उत्पन्नात देखील वाढ झाली आहे. ६ मे २०२० नंतर सरकारला पेट्रोलवर १३ रुपये आणि डिझेलवर १६ रुपये अतिरिक्त कर मिळाला आहे.
पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम कंपन्यांनी मागील १७ दिवस इंधन दर जैसे थेच ठेवले आहेत. दरम्यान, इतर देशांच्या तुलनेत भारतात इंधन दर कमी किंवा अधिक असतात. देशातील इंधन दर जागतिक बाजाराशी सलग्न असल्याने दररोज जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमतींनुसार पेट्रोल आणि डिझेल दर निश्चित केला जातो, अशी माहिती अर्थराज्य मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. ते म्हणाले की, कर रचना आणि इंधनावरील अनुदानासह इतर गोष्टींचाही इंधन दरांवर परिणाम होतो. गेल्या आठवड्यात इंधन दरवाढीच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी केंद्र सरकारला संसदेत घेरले होते.
