नवी दिल्ली :- गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात २३ जुलै रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी मुंबई हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
२०१४ मध्ये फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. हे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे. अॅड. सतीश उके यांनी ही याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल केली होती. मात्र, हायकोर्टाने त्यांची ही याचिका रद्द केली होती. त्यानंतर उके यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपिल केले होते. दरम्यान, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने १३ डिसेंबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना यासंदर्भात नोटीस पाठवली होती आणि त्यांच्याविरोधातील याचिकेवर उत्तर मागवले होते. त्यानंतर आता याप्रकरणी सर्व बाजू तपासल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणावर २३ जुलै रोजी अंतिम निकाल देऊन ही याचिका निकाली काढणार असल्याचे म्हटले आहे.