देशमुख खंडणी प्रकरण: संजय पाटील, राजू भुजबळांच्या घरांवर सीबीआयचा छापा

मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क  

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील शंभर कोटींचे खंडणीचे आरोप पोलिस दलातील अनेकांनी सीबीआयच्या जाळ्यात अडकवणार असे दिसत आहे. सीबीआयने काल दिवसभरात राज्यभरातील तब्बल 12 ठिकाणी अचानक छाडी टाकल्या आहेत. त्यामध्ये मुंबईतील सहायक पोलिस आयुक्त संजय पाटील यांच्यासह उपायुक्त राजु भुजबळ यांच्या घरांचीही झाडाझडती घेण्यात आली आहे.

मुंबईच्या पोलिस आयुक्त पदावरून हटवण्यात आल्यानंतर परमबीर सिंह यांनी देशमुखांवर लेटर बॉम्ब टाकला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी देशमुखांवर 100 कोटी रुपयांच्या खंडणीचा आरोप केला. बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याला ही खंडणी वसूल करण्यास सांगितल्याचे परमबीर सिंह यांनी पत्रात लिहिले आहे. त्यानंतर परमबीर सिंग यांनी या प्रकरणात न्यायालयात धाव घेतली.

 

CBI conducted raids at 12 locations in Maharashtra in connection with corruption case against former State Home Minister Anil Deshmukh yesterday. Residences of DCP Raju Bhujbal in Ahmednagar & Mumbai and residences of ACP Sanjay Patil in Pune & Mumbai raided: CBI Sources

— ANI (@ANI) July 28, 2021

 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयकडून या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करून देशमुखांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच देशमुख यांच्यासह त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या घरांची झडतीही घेण्यात आली आहे. ईडीनेही त्यांच्याविरोधात मनी लाँर्डिंगचा गुन्हा दाखल केला असून त्यांच्या दोन खासगी सचिवांनाही अटक केली आहे. या प्रकरणात संजय पाटील आणि राजु पाटील यांचीही चौकशी सुरू आहे.

सीबीआयने मंगळवारी राज्यभरात बारा ठिकाणी छापेमारी केली आहे. त्यामध्ये संजय पाटील यांच्या पुण्यातील कोथरूड येथील मुंबईतील घरांवर तर भुजबळ यांच्या अहमदनगर व मुंबईतील घरांची झडती घेण्यात आली आहे. या प्रकरणात ईडीने काही दिवसांपूर्वीच देशमुख यांच्या मुंबई व नागपूरातील घरांची झडती घेतली आहे. त्यानंतर देशमुख यांना ईडीने तीनवेळी चौकशीससाठी बोलावले. पण देशमुख यांनी वय आणि कोरोनाचे कारण देत चौकशीला जाणे टाळले.

ईडीच्या कारवाईविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तर सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. तसेच राज्य शासनाने काही मजकुर वगळण्याची केलेली मागणी फेटाळून लावली आहे. त्यानंतर सीबीआयकडून एकाचवेळी पहिल्यांदाच बारा ठिकाणी छापे टाकण्यात आले.