मुंबई : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्य सरकराने शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना मोठा झटका दिला आहे. ज्या ग्राहकांचे वीजबिल थकलेले आहे, त्यांचे वीज कनेक्शन तोडण्यात येणार आहे, अशी माहिती उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली. 2 मार्च रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार विजेचे कनेक्शन तोडले जाणार नाहीत असे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सांगितले होते. त्यानंतर आता फक्त आठ दिवसांत हा निर्णय बदलण्यात आला आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिक तसेच शेतकऱ्यांवर वाढीव वीजबिलाची टांगती तलवार कायम असल्याचे म्हटले जात आहे.
विधिमंडळात बोलताना, “2 मार्च रोजी विधानसभेत झालेल्या चर्चेत अजित पवार यांनी थकबाकीदार यांची वीजजोडणी तोडण्यास स्थगितीचे आश्वसन दिले होते. कोरोनामुळे राज्यात 22 मार्च 2020 पासून लॉकडाऊन करण्यात आले होते. त्यामुळे मार्च 2020 ते जून 2020 या कालावधीत कोव्हिडचे निर्बंध कडकपणे राबवण्यात आले. त्यामुळेया कालावधितील वीजदेयके मागील तीन महिन्यांच्या सरासरीवरून देण्यात आले. तसेच इतर वेगवेगळ्या सवलतीसुद्धा देण्यात आल्या. 2 मार्च रोजी थकबाकीदार ग्राहकांची वीजजोडणी तोडण्यासंदर्भात देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात येत आहे.”, असे नितीन राऊत म्हणाले.
2 मार्च अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी भाजप आमदारांनी वाढीव वीजबिलाच्या मुद्द्यावरून सभागृह दणाणून सोडलं होतं. त्यानंतर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला होता. फडणवीस यांनी नियम 57 अन्वये मुद्दा उपस्थित करत वीजबिलाच्या मुद्द्यावर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली होती. या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी प्रश्नोत्तराचा तास पुढे ढकलावा अशी मागणीही त्यांनी केली होती. यावर बोलताना जोपर्यंत विजेच्या विषयवार सभागृहात चर्चा होऊन निर्णय होत नाही. तोपर्यंत राज्यातील घरघूती वीजग्राहक आणि शेतकऱ्यांचे विज कनेक्शन तोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही पवार यांनी दिली होती.