जळगाव जिल्हा परिषदेची पंचवार्षिक निवडणूक अवघ्या सहा महिन्यावर येवून ठेपली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या जिल्ह्यातील सर्वच पक्षांच्या सदस्यांमध्ये हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मोर्चे बांधणी करणाऱ्या दृष्टीने पक्षात व्ह्युरचना होत असून विद्यमान जि.प.चे सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांनी आपआपल्या मतदार संघात आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे काल सोमवारी झालेल्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांविरुध्द पदाधिकारी फारच आक्रमक झालेले दिसले.
खोट्या आकडेवारी तयार करण्यात आलेल्या वार्षिक अहवालावर प्रशासन गंभीर नसल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला. कामचुकार अधिकाऱ्यांना जि.प.चे सीईओ पाठीशी घालत असल्याचाही आरोप करण्यात आला. जि.प.च्या कामांना विलंब होत असे सदस्यांचे म्हणणे आहे. सोमवारी झालेल्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जि.प.अध्यक्षा रंजना पाटील ह्या होत्या. या बैठकीला सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. बैठकीला जि.प. उपाध्यक्षांसह सर्व सभापती तसेच सीईओ डॉ.पंकज आशिया हे ही उपस्थित होते. या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांच्या निशाणांवर अधिकारी हेच होते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांवर कधी आसूड उगारला नाही किंवा अधिकारी काम करीत नाही, अधिकारी कामचुकार आहे असा आरोप केला नाही. मग आता पाच वर्षानंतर निवडणूकीच्या तोंडावर अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्याचे कारण काय असावे हे सर्वजण जाणतात.
पदाधिकारी अथवा जि.प.सदस्य आताच आक्रमक होण्यामागचे कारण म्हणजे आगामी निवडणुक हे होय हे सत्य आहे. गेल्या पाच वर्षाच्या कालावधीत टक्केवारीमध्ये आता जि.पत अधिकाऱ्यांकडून कामे होत नाही. याची उपरती झाली. आगामी निवडणूकीवर डोळा ठेवून का असेना पदाधिकारी जागरुक झाले. हे ही तसे थोडके. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून एका ठिकाणी ठाण मांडून असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत मात्र पदाधिकाऱ्यांनी काही वाच्यता केली नाही. कारण असे अधिकारी पदाधिकाऱ्यांना हवे असतात. कारण टक्केवारीची कामे त्यांच्या माध्यमातून सोयीची होतात. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे एका ठिकाणी काम करण्याची जणू त्यांची मोनोपॉली झालेली होती. पदाधिऱ्यांच्या टक्केवारीबरोबर स्वतःचाही खिसा गरम केला जातो. हे सांगण्याची गरज नाही. गेल्या पाच वर्षात जि.प.सदस्य अथवा पदाधिकारी आता जसे आक्रमक झाले असते तर कुठल्याही कामांना विलंब झाला नसता. आज अधिकाऱ्यांविरुद्ध पदाधिकाऱ्यांची जी आगपाखड होतेय अथवा केली जाते. ती करण्याचे कारण नव्हते. परंतु उशिरा का होईना आगामी निवडणुकीवर डोळा ठेवून का होईना पदाधिकारी आक्रमक झाले ही चांगलीच म्हणता येईल.
सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांना अधिकाऱ्यांवर अंकुश असणे गरजेचेच आहे. परंतु हा अंकुश पदाधिकाऱ्यांनी निःस्वार्थपणा असेल तर असू शकतो, अन्यथा अधिकाऱ्यांकडून पदाधिकाऱ्यांना सहज खिशात घातले जाते. प्रशासनाकडून पदाधिकाऱ्यांवर दबावतंत्र वापरण्यात येते. प्रशासनाकडून बऱ्याच वेळा लोकप्रतिनिधींची दिशाभूल केली जाते. त्याकरिता लोकप्रतिनिधी अभ्यासू असण्याची गरज आहे. एखाद्या अधिकाऱ्यांकडून एखाद्या लोकप्रतिनिधींची दिशाभूल केली जात असेल तर अधिकाऱ्यांना धारेवर धरून त्यांची चूक लक्षात आणून दिली तर त्या लोकप्रतिनिधींच्या वाट्याला अधिकारी जात नाही. असा अनुभव आहे. जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितीमध्ये निवडून आलेले सदस्य हे ग्रामीण भागातले असतात.
जि.प. किंवा पं.स.च्या कायद्यांचा त्यांना विशेष अभ्यास नसतो. त्यामुळे अशाप्रसंगी सदस्यांची अधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल होवू शकते. त्यासाठी कायद्यावर बोट ठेवणारे सदस्य तयार होण्याची गरज आहे. कायद्यातील बारकावे सदस्यांना माहित असणे आवश्यक असते. आज जि.प.च्या आढावा बैठकीत पदाधिकाऱ्यांकडून जे भूमिका घेतली अशी भूमिका नेहमीचीच असणे गरजेचे असते. सदस्य आणि पदाधिकारी जर जागरूक राहिली तर जिल्ह्यातील विकासकामे होण्यास आपोआप मदत होवू शकते. जि.प. सीईओंची भूमिका सुध्दा अंत्यत महत्वाची आहे. अधिकाऱ्यांकडून गतीने काम करवून घेण्याची कार्यक्षमता असलेला सीईओ असेल तर विकास कामे गतीने होवू शकतात. अधिकारी आणि पदाधिकारी यांचेतील दुवा म्हणजे जि.प.चे सीईओ होय आणि विद्यमान सीईओ डॉ.पंकज आशिया हे अत्यंत कार्यक्षम लाभलेले आहेत.