चोपडा, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
बेकायदेशीद पद्धतीने करण्यात आलेली फेरफार नोंद रद्द करण्यात यावी, या मागणीकरीता तालुक्यातील आडगाव येथील शेतकरी विजय जगन्नाथ पाटील हे त्यांच्या वयोवृद्ध असणाऱ्या आईसह तहसील कार्यालय आवारात आमरण उपोषणास बसले आहेत.
मौजे आडगाव येथील शेती मिळकत गट नंबर ६८ अ क्षेत्र – ० हे २७ आर , आकार ० रू ८५ पैसे व गट नं ६८ ब क्षेत्र १ हे १७ आर , आकार ३ रू ५० पैसे या मिळकतीच्या सातबारा उताऱ्यावर दि.२७ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत विजय जगन्नाथ पाटील यांचे वडील मयत जगन्नाथ चुन्नीलाल पाटील व त्यांचे काका हयात दशरथ चुन्नीलाल पाटील यांची नावे सामायिक होती. व आजही कब्जा दोघांच्या नावाने समभागात असल्याचे उपोषणकर्ता शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे .
तसेच सदर मिळकतीबाबत मे. दिवाणी न्यायाधीश (क स्तर ) यांचे न्यायालयात दावा न्यायप्रविष्ट आहे असे असताना उपोषणकर्त्यास कोणतीही नोटीस न देता अचानक बेकायदा पद्धतीने दि.२७ ऑगस्ट २०२१ रोजी उपोषणकर्ता यांच्या वडीलांचे नाव सदर मिळकतीच्या सातबारा उतारावरून कमी करण्यात आल्याचे म्हणणे आहे.
तरी फेरफार नोंद संबंधितांना नोटीस न देता मंजूर होतेच कशी?, नोंद झाल्यावर ती नोंद अतिद्रुतगतीने केवळ एक दिवसात प्रमाणित होतेच कशी?, ज्याच्या मयत वडीलाचे नाव सातबारा उताऱ्यावर हटवले गेले त्याच्या वारसांचे जबाब नोंदविण्याशिवाय नोंद प्रमाणित होतेच कशी? असे विविध प्रकारचे प्रश्न उपोषण कर्ते विजय जगन्नाथ पाटील यांनी उपस्थित केले आहेत.तरी माझ्यावर झालेल्या अन्यायास त्वरित न्याय मिळावा अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
सदर प्रकरणामध्ये तलाठी प्रशांत वसंतराव पवार, मंडळाधिकारी सपकाळे व तहसीलदार यांनी बेकायदा पद्धत अवलंबून माझ्यावर अन्याय केला असल्याचे उपोषणकर्त्यांनी सांगितले आहे . यासंदर्भात तलाठी प्रशांत पवार यांच्याशी भ्रमणध्वनी वरुन संपर्क साधला असता तहसिलदार यांच्या आदेशित पत्राने सदर नोंद केली असल्याचे सांगितले.
मी यापूर्वीही आमरण उपोषणास बसण्यासाठी अर्ज दिला होता. पण गणेशोत्सवाचे कारण दाखवत मला उपोषणास बसण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. तसेच आताही उपोषण थांबवण्यासाठी तहसील कार्यालयामार्फत विविध प्रयत्न केले जात असल्याचे उपोषणकर्त्यांनी सांगितले. जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही, तोपर्यंत उपोषणावर आम्ही ठाम राहणार असे त्यांनी स्पष्ट स्पष्ट केले .
सदर विषयासंदर्भात तहसीलदार अनिल गावीत यांची भेट घेतली असता, त्यांनी सदर नोंद बेकायदेशीर नाही तर कायदेशीर असल्याचे सांगितले. तसेच तहसील कार्यालयामार्फत कोणत्याही प्रकारचे चुकीचे काम झाले नसल्याचे स्पष्ट केले. व उपोषणकर्त्यांनी उपोषणाचा मार्ग न अवलंबता त्यांनी न्यायालयात अपील करावे असेही तहसीलदार अनिल गावीत यांनी सांगितले.
या अगोदर सुद्धा काही महिन्याअगोदर असाच प्रकार शहर हद्दीतील क्षेत्रासंबंधी घडल्याचे ऐकण्यात आहे. मात्र नंतर आपसात ते प्रकरण मिटविण्यात आल्याचे समजत आहे. मात्र या निमित्ताने काहीतरी आर्थिक देवाणघेवाणातुन हा नोदींचा व्यवहार घडल्याचे दबक्या आवाजात बोलल्या जात आहे….हे मात्र नक्की!
