खामगाव (प्रतिनिधी)- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योेजने अंतर्गत केंद्र सरकार ने गोरगरिबांना मोफत गॅस कनेक्शन दिले. यामुळे सकाळ-संध्याकाळ चुलीच्या धुराचा सामना करणार्‍या गरीब परिवारातील महिलांच्या चेहर्‍यावरून आनंद ओसंडत होता. परंतु त्यांचा हा आनंद जास्त काळ टिकू शकला नाही. कारण मल्टी कनेक्शन च्या नावावर गॅस कंपन्यांनी गॅस कनेक्शन लॉक केले आहे. त्यातच गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत सातत्याने दरवाढ होत असल्याने सरकारच्या उज्ज्वला योजनेला हरताळ फासल्या गेला आहे. परिणामी महाग गॅस विकत घेण्याची ऐपत नसलेल्या गोरगरीब परिवारातील महिलांना लाकूड वा कोळशाच्यावर चुलीवर स्वयंपाक करून धुराचा सामना करीत असताना केंद्र सरकारने त्यांना पूर्वीचे दिवस आठवून दिले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आतापर्यंत गोरगरिबांची भूल करून उज्ज्वला वर चुल फुंकण्याची वेळ आणली आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करीत महिला धुरामुळे दुखाश्रू गाळीत आहेत.
यापूर्वी सर्व सामान्यांना गॅस सिलिंडर 600 ते- 700 रूपयांपर्यंत मिळत होते. त्यावेळी जवळपास 50 टक्के अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात जमा होत होते. आता 840 रूपयांपर्यंत सिलिंडरची किमत झाली आहे. मात्र अनुदान 4 रूपये 21 पैसे म्हणजेच नाहीच्या बरोबर मिळत आहे. भिक नको पण कुत्रा आवर म्हणजेच अनुुदान नको पण गैस सिलिंडरची किमत कमी कर अशी म्हणण्याची वेळ एक ही भूल करणार्‍या जनतेवर आली आहे. प्राप्त माहितीनुसार देशातील गोरगरिब जनता व दारिद्—य रेषेखालील जनतेला डिसेंबर 2016 पासून उज्जवला योजनेच्या माध्यमातूने 250 – 500 -800 रूपये घेेऊन गॅस कनेक्शन दिल्या गेले. वास्तविक पाहता त्यावेळी 100 रूपये भरून 620 रूपयात सिलिंडर भरून मिळत होते. त्यावेळी सुध्दा 48 रूपये सबसिडी ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा होत होती. सन 2020 मध्ये कोरोना महामारीमुळे लॉकडाउनची स्थिती असताना सरकारने उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांच्या बँक खात्यात एप्रिल मध्ये 762, मे मध्ये 595 व जून में 610 रूपये करून त्यांना मोफत सिलिंडर दिले होते. मात्र यानंतर उज्ज्वला योजनेला पूर्णविराम लागला. 610 रूपयात मिळणारे सिलिंडर आता 850 ते 900 रूपयात मिळू लागले. अनुदान मात्र 3 ते 4 रूपये. केंद्र सरकार ने आवळा देऊन कोहळा काढण्याचा प्रकार केल्याने आता उज्ज्वला ला चुल फुंकण्या वाचून पर्याय उरला नाही, एवढे मात्र खरे.
संधीसाधूंमुळे फटका……
आता गॅस दरवाढीमुळे गरिबांच्या घरी लाकूड वा कोळशांच्या चुली जळत आहेत. त्यामुळे वृक्ष कटाई होऊन पर्यावरणाचा र्‍हास होणार आहे. यात तिळमात्र शंका नाही. त्यामुळेच सरकार ने पर्यावरण संतुलित रहावे म्हणून उपरोक्त योजना अमलात आणली होती. विशेष करून ही योजना ग्रामीण भागासाठी होती. परंतु आता सरकारच्या योजनेला छेद देऊन शहरी भागातील काही संधी सांधूंनी विविध कंपन्यांच्या एजंसी घेऊन फार मोठा घोटाळा केल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये इंडेन कंपनीचे एजंसीधारक अग्रस्थानी असल्याचे बोलले जात आहे.
गोरगरीब महिलांना चुल पेटवण्यापासून ते फुंकण्यापर्यंत परिश्रम करावे लागत असताना त्यांना टीबी, दमा, डोळ्यांचे आजार यासारख्या आजारांना बळी पडावे लागत होतेे. त्यामुळेच सरकारने वरील योजना अमलात आणली होती. परंतु महिलांना या आजाराचा सामना करण्याची वेळ केंद्र सरकार ने आणली आहे, असा आरोप गोरगरिब, सर्वसामान्य व मागासवर्गीय परिवारातील महिलांकडून होत आहे. म्हणजेच फिर से गरीब हो बेकार, अपनी हो सरकार….. असा नारा केंद्र सरकारचा तर नसावा अशी प्रतिक्रिया एका सामाजिक महिला कार्यकर्तीने प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलताना दिली.
