खडसेंची प्रकृती खालावली असतांना देखील ईडी कार्यालयात हजर

0

मुंबई 

पुण्यातील  भोसरी येथील जमीन घोटाळा प्रकरणी एकनाथ खडसे यांचे जावई  गिरीश चौधरी यांना मंगळवारी मध्यरात्री अटक करण्यात आली आहे. 13 तास कसून चौकशी केल्यानंतर ईडीने त्यांना बेड्या ठोकल्या, तर 12 जुलैपर्यंत त्यांची रवानगी ईडीच्या कोठडीत करण्यात आली आहे. त्याचवेळी खडसेंनाही अटक होण्याची शकत्या वर्तवण्यात येऊ लागली. जावयाच्या अटकेनंतर काही तास उलटत नाहीत तोपर्यंतच खडसे यांना देखील ईडीने समन्स बजावलं.

भोसरी एमआयडी जमीन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे  ईडी कार्यालयात दाखल झाले आहेत. जावई गिरीश चौधरी यांच्या अटकेनंतर ईडीने खडसेंनाही समन्स बजावलं होतं. ईडीला संपूर्ण सहकार्य करणार असल्याचं खडसेंनी कार्यालयात प्रवेश करण्यापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं होतं.

ईडी चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर खडसेंनी आज पत्रकार परिषद बोलावली होती. यावेळी खडसे काहीतरी मोठा गौप्यस्फोट करणार, अशी चर्चा रंगली होती. मात्र त्याअगोदरच प्रकृती बिघडल्याच्या कारणास्तव त्यांची पत्रकार परिषद रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे खडसे ईडी चौकशीला जाणार की नाही, याबाबत तर्कवितर्क रंगले होते. परंतु सकाळी अकराच्या सुमारास ते अंमलबजावणी संचलनायच्या कार्यालयात दाखल झाले.

ईडीची सीडी लावण्याचा इशारा देणाऱ्या एकनाथ खडसे यांना सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे. याआधी, भोसरी भूखंड प्रकरणात एकनाथ खडसे यांची जानेवारी महिन्यातही ईडीने चौकशी केली होती. दुसरीकडे, “भोसरी एमआयडीसीतील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीचा तपास हा योग्य दिशेने सुरु आहे. गिरीश चौधरी यांच्या अटकेनंतर आता स्वतः एकनाथ खडसे आणि त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे यांनाही अटक होण्याची शक्यता आहे” असं मत अ‍ॅडव्होकेट असीम सरोदे  यांनी व्यक्त केलं आहे. त्यामुळे खडसेंचं टेंशन वाढण्याची शक्यता आहे.

फडणवीस सरकारमध्ये एकनाथ खडसे महसूल मंत्री असताना त्यांनी पुण्यातील भोसरी येथे 3.1 एकर एमआयडीसी प्लॉट खरेदी करण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप 2016 मध्ये झाला होता. 31 कोटी रुपयांची किंमत असलेल्या या भूखंडाची निव्वळ 3.7 कोटी रुपयांना विक्री झाल्याचा दावा केला गेला होता. रेडी रेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारमूल्य दाखवून जमिनीची खरेदी झाल्याचा आरोप आहे.

हा भूखंड अब्बास उकानी यांच्या मालकीचा होता. त्यांच्याकडून एमआयडीसीने 1971 मध्ये तो अधिग्रहण केला होता, परंतु उकानी यांना नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. खडसे यांनी 12 एप्रिल, 2016 रोजी बैठक बोलावली आणि अधिकाऱ्यांना जमीन उकानींना परत द्यावी की त्यांना जास्त नुकसानभरपाई द्यावी याविषयी त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा केला जातो. पंधरवड्यातच उकानी यांनी खडसे यांच्या नातलगांना भूखंड विक्री केल्याचं समोर आलं होतं.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.