यावल (प्रतिनिधी) : आज केळी उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहे. आणि अशा अडचणीत आणखी एक अडचण म्हणजे 2020-21साठी केळी पीक विमा योजनेत बदलले निकष. हे निकष इतके मारक आहेत कि जर केळी उत्पादक म्हणून नुकसानी चा विमा कुणी काढला तर तापमानाच्या कुठल्याच निकषात कुठलाच शेतकरी बसणार नाही. वेगवान वारे सोडले तर अति कमी किंवा अति जास्त तापमाना मुळे होणाऱ्या नुकसाना मध्ये कुठलाही शेतकरी बसणार नाही. वेगवान वाऱ्याच्या निकषात सुद्धा फेब्रुवारी आणि जुलै महिना वजा केला आणि 66 हजार रु ची नुकसान भरपाई 50हजार रुपयावर आणली. सर्वप्रथम प्रश्न असा पडतो कि निकष बदलण्याची गरज महाराष्ट्र शासनाला का पडली? त्यातल्या त्यात फक्त केळी पिकाच्याच बाबतीत निकष का बदलले याला जबाबदार कोण? याची जबाबदारी पूर्ण पणे राज्याच्या सांखिकी विभागाची आणि कृषी सचिव यांची आहे. आता हे निकष बदलल्या वर राज्य शासनाला असं वाटत असेल की आपण हे निकष चुकीचे लावले तर याची जबाबदारी स्वीकारून सांखिकी विभाग आणि राज्याचे कृषी आयुक्त यांच्यावर काय कारवाई होणार? सदर निर्णयामुळे शेतकरी चिडलेला आहे आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे ठीक आहे पण हि वेळ कुणामुळे आली?
कृषि आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली 10जून रोजी समिती स्थापन झाली या समितीचा अहवाल 15जुलै पर्यंत येणं अपेक्षित होत परंतु अहवाल ऑगस्ट महिन्या पर्यंत सुद्धा प्राप्त झाला नाही. अशा वेळी आपल्या लोकप्रतिनिधी नी चौकशी केली पाहिजे होती की केळी पिकाच्या बाबतीत काही बदल होत आहेत काय? शेतकऱ्यांचा रोष जेव्हा वाढला तेव्हा हातपाय हलवीण्यात काय फायदा . तहान लागल्यावर विहीर खोदली जात नाही. एकदा वेळ गेली की ती परत येत नाही. 15ऑक्टोबर 20पासून पीक विमा योजनेचे अर्ज भरणे सूरु झाले, 1नोव्हेंबर पासून निकष लागू होतील आणि आता निकष बदलणार अशी भोळी आशा शेतकऱ्यांना दाखवून शेतकऱ्यांची दिशाभूलकरणे कितपत योग्य आहे . यावल रावेर तालुक्यात केळी च 75%उत्पन्न होत, या दोघ तालुक्याची अर्थव्यवस्था ही केळी वर अवलंबून आहे असे असताना अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आणि या दुर्लक्षा मुळे शेतकऱ्याच प्रतिकूल हवामाना मुळे नुकसान झाल्यास जबाबदार कोण?
प्रत्येक वेळी केंद्र शासनाकडे बोट दाखवणे सोडा आपल्या चुका दुसऱ्याच्या बोकांडी मारायची कामे सोडा. फळ पीक विमा योजना जरी केंद्र सरकारची असली तरी निकष लावणं हे काम राज्य शासनाच आहे यात दोष कुणाचा आहे हे जनता जाणते, असे डॉ कुंदन फेगडे यांनी म्हटले आह.
