नवी दिल्ली : राष्ट्रीत नागरिकत्व सुची हा देशात फूट पाडण्याचा फसवा आणि लबाड डाव आहे. रा. स्व. संघ आणि भाजपाच्या फुटीर हिंदुराष्ट्र स्थापण्याचा प्रयत्नांचा एनआरसी, का आणि एनपीआर हे भाग आहेत, अशी टीका कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी केली.
सुधारीत नागरिकत्व कायदा (का) हा उघड उघड भेदभाव करणारा आहे. श्रीलंका, म्यानमार आणि भूतान या शेजारच्या राष्ट्रांना त्यातून वगळले आहे. या कायद्याचा सर्वाधिक फटका भारतीय मुस्लीमांना बसणार आहे. कातून वगळले गेल्यामुळे एनआरसीत सापडले तर ते परदेशी नागरिक ठरणार आहेत. त्यामुळे मुस्लीम समाजात पसरलेले भीतीचे वातावरण साहजिक आहे. आसामध्ये अपयशी ठरलेलेलएनआरसी मॉडेल फेटाळायलाच हवे, असे ते म्हणाले.
एनआरसी हा हा भारताला विभाजित करण्याच फसवा डाव आहे. एनआरसीत भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाला त्याचे राष्ट्रीयत्व सिध्द करावे लागणार आहे. सध्याच्या आधुनिक उदार लोकशाहीमध्ये नागरिकत्व प्रांतीयतेच्या मुद्‌द्‌यावर ठरणार आहे, असे ते म्हणाले. जर सरकारला वाटले की एखादा नागरीक नाही तर ते सिध्द करण्याची जबाबदारी सरकारची राहणार नाही. एनआरसीत ती जबाबदारी व्यक्तीवर येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
