मुंबई : राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदारांच्या पगारात 30 टक्के कपात करण्यात आली होती. मात्र आता ही कपात रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ही घोषणा करण्यात आली. विशेष म्हणजे आमदारांचा निधीही तीन कोटींवरुन चार कोटी करण्यात आला आहे.
गेल्यावर्षी राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव प्रचंड होता. लॉकडाउनमुळे सर्व आर्थिक व्यवहार थांबले होते. शिवाय राज्य खासदार फंडही दोन वर्षांसाठी स्थगित केला होता. महाराष्ट्रातील सरकारला करातून मिळणारे उत्पन्नही थांबले होते. केंद्र सरकारने खासदारांच्या वेतनात 30 टक्के कपात केली होती. यानंतर राज्यानेही आमदारांच्या पगारातही 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. एप्रिल 2020 ते एप्रिल 2021 अशी एका वर्षासाठी ही कपात लागू करण्यात आली होती.
आमदारांचे वेतन पूर्ववत करण्याची घोषणा
मात्र आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी झाला आहे. तसेच अनलॉकच्या प्रक्रियेमुळे राज्याच्या तिजोरीत बऱ्यापैकी सुधारणा झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी काही घोषणा केल्या. यावेळी त्यांनी येत्या 1 मार्चपासून आमदारांचे वेतन पूर्ववत करण्याचीही घोषणा केली. त्याशिवाय आमदारांचा निधी ही 3 कोटींवरून 4 कोटी करण्यात आला आहे.
