पाचोरा (प्रतिनिधी) : सध्या कापूस उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत सापडला असून, कापूस खरेदी व्यवस्थेच्या समस्येमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या घरातून कापूस बाहेर काढणे कठीण झाले आहे. केवळ कापुस खरेदी केंद्राच्या कमी संख्येमुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सद्य परिस्थितीत एकच कापुस खरेदी केंद्र सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात असंतोष वाढत आहे. शासनाने व प्रशासनाने तात्काळ दखल घेऊन ही समस्या सोडवावी. व कापुस खरेदी केंद्राची संख्या पाचोरा -भडगाव तालुक्यात वाढविण्यात यावी. तसेच कापुस खरेदीची व्यवस्था राबवत असतांना अनेक शेतकऱ्यांना टोकण वाटपात सुरू असलेल्या वशिलेबाजीचा त्रास होत असल्याचे चित्र आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. तरी टोकन वाटपाच्या कामात पारदर्शकता निर्माण करावी. अशा आशयाचे मागणी माजी आमदार दिलीप वाघ यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व पाचोरा विभागाचे उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.
यावर्षी पाऊस बऱ्यापैकी झाल्याने रब्बीचे पिके सुद्धा बऱ्यापैकी आलीत. मका, ज्वारी व हरभरा या पिकांचे उत्पन्न चांगले झाले आहे. परंतु शासनाचे हमी भावाची खरेदी केंद्र अजुन पर्यंत फक्त हरभरा वगळता ज्वारी, मकाची खरेदी केंद्रे सुरू झालेली नाहीत. फक्त नोंदणी सुरु आहे. प्रशासनाने तात्काळ याची दखल द्यावी व प्रत्यक्ष खरेदी करण्याची तारीख निश्चित करून खरेदी केंद्र त्वरित सुरू करावेत. वरील प्रमाणे कापूस, ज्वारी, मका, हरभरा याची पेमेंटची देखील व्यवस्था तात्काळ करण्यात यावी खरीप हंगाम तोंडावर आला असतांना शेतकऱ्यांना नवीन बियाने, खते घेण्यासाठी हातात पैसा नाही. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने तात्काळ शेतकऱ्यांना पिक कर्ज त्वरित उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधींसह जिल्हा बँक प्रशासनाने लक्ष द्यावे.
सध्या कोविड – १९ या कोरोना व्हायरस मुळे संपूर्ण जग, देश, त्यात महाराष्ट्र देखील हादरला आहे. गेल्या दोन महिन्यापासून लॉक- डाऊन सुरू असल्यामुळे प्रचंड प्रमाणामध्ये सामान्य नागरिकांसह व्यापारी, शेतकरी, शेतमजूर यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाल्याचे आपण बघतो आहोत. त्यात कोणत्याही घटकाकडे आज रोख पैसा हातात राहिलेला नाही. आणि शेतकऱ्यांना नवीन हंगामाची सुरुवात करायला देखील हातात पैसा नाही. अशा परिस्थितीत शासन वेगवेगळ्या पद्धतीने मदत करण्याची भूमिका घेत आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव त्वरित देवून व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे व रासायनिक खाते पुरवून शासनाने हातभार लावावा ही देखील आजची गरज आहे. अशीही निवेदनाद्वारे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
