हगणदारीमुक्त नव्हे तर शौचालययुक्त जिल्हा

0

वैयक्तिकसह सार्वजनिक शौचालयांचे उद्दीष्ठ पुर्ण,
26 जाने ते 10 फेब्रु दरम्यान वारकर्‍यांतर्फे प्रबोधन

जळगांव-दि. 22-
संपूर्ण महाराष्ट्र हगणदारीमुक्त झाला असून, प्रत्येकाच्या दारात शौचालय उभे असल्याचा दावा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून करण्यात आला आहे. दुसरीकडे गावकर्‍यांनी शौचालयात जावे यासाठी विविध उपक्रमांतून अजूनही प्रयत्न सुरू असेल, तर मग जिल्हा खरेच हगणदारीमुक्त नव्हेतर शौचालय युक्त झाला आहे असेच म्हटले पाहीजे. जिल्हयाला 4लाख 72 हजार शौचालयांचे दिलेले उद्दीष्ठ पुर्ण झाले असल्याचे जि.प. पाणीपुरवठा व सच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजन पाटील यांनी सांगीतले.
जिल्ह्याभरात सूमारे 37 हजारा सामुहिक शौचालयांची उीारणी करण्यात आली असून ज्या व्यंक्तींकडे वैयक्तीक शौचालय नाही अशी कुटुंबे याचा वापर करीत आहेत.सुमारे 4 लाख72 हजारांपेक्षा अधिक व्यकितगत शौचालयांसह सार्वजनिक शौचालये बांधण्याचा दावा करण्यात आलेला आहे. केवळ शौचालयाच्या संख्येवरून जिल्हा हगणदारीमुक्त झाले असे कसे म्हणता येईल? फारतर शौचालययुक्त म्हणणे अधिक संयुक्तिक आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात अजूनही लोक उघड्यावर शौचास बसत असल्याचे वास्तव शासनाच्या गुडमॉर्निंग पथकाने उघड केले आहे. इतकेच कशाला अशा टमरेल बहाद्दरांवर कारवाई करणार्‍या अधिकार्‍यांना पिटाळून लावण्यात येत असल्याची उदाहरणे इतर ठिकाणी घडली आहेत. याचाच अर्थ उघड्यावरील शौचास मज्जाव करणार्‍यांनाच गावात मज्जाव करण्यात आला असल्याने ग्रामस्थांची मानसिकताही अधोरेखित झाली आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत राज्यात व्यापक स्वरूपात शौचालये बांधण्याचे आव्हानात्मक कार्य जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आस्तिककुमार पांडेय, कौस्तुभ दिवेगावकर, शिवाजी दिवेकर यांनी जवळपास पुर्ण केल्याचा दावा केला होता. जिल्हा हगणदारीमुक्त करून दाखविलेला असून दुसरीकडे लोकांना शौचालयात जाण्याची सवय लावण्यासाठी गुडमॉर्निंग पथक, दरवाजा बंद, शिट्टी असे उपक्रम , प्रयोग करून पाहिले आहेत. आता वारकर्‍यांच्या माध्यमातून प्रबोधन करण्याचा प्रयोग हाती घेण्यात येत असेल तर हा सारा खटाटोप अप्रत्यक्षपणे राज्य हगणदारीमुक्त नाही हे सांगण्यासाठीच आहे, असे म्हटले जात असेल तर वावगे ते काय?
आणि वास्तव समोर आल्यानंतर प्रबोधन हा दुसरा टप्पा असल्याची सारवासारव होत आहे. शौचालयांचे बांधकाम झाल्यानंतर लागलीच त्याचा वापर होणार नाही हे प्रशासनालाही माहीत आहे. आता होत असलेल्या विविध उपाययोजनाही लगेच फलदृप होतील, असेही नाही. यासाठी वेळ जाऊ द्यावा लागेल. ही प्रदीर्घ प्रक्रिया राबविण्याची आवश्यकता आहे. शासन, प्रशासन आणि नागरिकही अनुकूल आहेत. पण काहीकाळ नक्कीच लागू शकतो. वाद किंवा घाई श्रेयासाठी असून शकते. जिल्हा हगणदारीमुक्त नव्हे शौचालययुक्त झाले एवढे म्हटले तरी पुरेसे आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.