सहकार चळवळ व्यक्तीपूजक नसावी, सहकार चळवळीची संकल्पना 100 वर्षापुर्वीची
जळगांव.दि.19-
सहकारी संस्था स्थापन करून त्या नावारूपाला आणून आजच्या स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी योग्य प्रशिक्षणासह अद्यावत कर्मचारी वर्ग अत्याधुनिक तज्ञ यांच्यासह समाजातील सर्व घटकांशी मिसळून सर्वाशी संपर्क वाढवून नव्याने सहकार चळवळ यशस्वी केली पाहीजे असे मत राज्य सहकार परीषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांनी लोकलाईव्हच्या मुलाखतीत बोलतांना व्यक्त केले.
सहकारी संस्थांची आजची स्थिती, या संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारकडून करण्यात येत असलेले कार्य या संस्थांचे भवितव्य काय या विषयावर बोलतांना ते म्हणाले कि, हल्ली सर्वच राजकारणी घटकांकडून राज्य सरकार हे सहकार क्षेत्र मोडीत काढले जात असल्याचे आरोप केले जात आहेत. परंतु सहकार क्षेत्राच्या डबघाईस कोणकोणते घटक जबाबदार आहेत. याची कारण मिमांसा पाहिली असता ठिकठिकाणी असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी, को-ऑप, खाजगी वा सहकारी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या वित्तपुरवठा संस्थाकडून देण्यात आलेले कर्ज हेच या पतसंस्था व बॅकांना आजारी करणाचे मुळ कारण आहे.
राज्यकर्तेच सहकारी संस्थांचे चालक
बनावट संस्था असतील तर राज्य सहकार क्षेत्रात प्रगतीपथावर असे म्हणता येणार नाही सहकार क्षेत्रात सहकार महर्षि वसंतदादा पाटील यांनी सहकार क्षेत्राचा पाया नावारूपाला आणला, परंतु या संस्था केवळ निवडणूक लढविता याव्यात या उद्देशाने गेल्या 40 वर्षात राज्यकर्तेच सहकारी संस्थांचे चालक झालेले आहेत. त्यांनी स्वहितासा
ठीची धोरणे अवलब करण्यास सुरूवात केली होती. या संस्थांच्या माध्यमातुन जवळपास तथाकथीत राजकारणी पदाधिकारी यांनी व तत्कालीन काँग्रेस वा अन्य विरोधी पक्षाच्या पदाधिकांरी यांनी विविध कारणास्तव व कारखाने उभारणीच्या नावाखाली 100 ते 200 कोटींची कर्जे काढलीत, परंतु या कर्जांना तारण पाहिल्यास केवळ 5 ते 10 कोटीची मालमत्ता देखिल तारण नाही. त्यामुळे बरीच कर्जे हि शासनाने भरावीत का कि माफ करावीत असे म्हणायचे का असा प्रतिप्रश्न देखिल उपस्थित होतो.
सहकार चळवळीची संकल्पना 100 वर्षापुर्वीची
राज्यात आजमितीस 2 लाख 38 हजार च्या वर सहकारी संस्था आहेत त्यापैकी जवळपास 40 टक्के संस्थांचे लेखापरीक्षणच झालेले नाही. या संस्थांचे सर्वेक्षण करणे कसे गरजेचे आहे हे कोणतेही सचिव सांगू शकत नाहीत. आपल्या कुटुंबात किती सदस्य आहेत हे जसे पाल्याला माहित असणे गरजेच आहे तसेच सहकारी संस्थांचे देखिल आहे. आजवर ज्यांचे अस्तित्व नाही अशा 54 हजार संस्था बरखास्त कराव्या लागल्या आहेत. जिल्हा बॅकांमधे केवळ मतदान करता यावे यासाठी काही संस्था कागदावर आहेत.1लाख 90 हजार संस्थापैकी 95 हजार संस्था हया गृहनिर्माण, को-ऑप, मजुर सोसा, वा अन्य संस्था आहेत या संस्थांचे ऑडीट रेटिंग पाहिल्यास अ,ब,क,ड गुणवत्तेनुंसार वर्गीकरण करून ड वर्गातील पतसंस्था क वर्गात कशी आणता येईल हे पाहिले पाहिजे. या पतसंस्था मनुष्यबळ, आर्थिक पाठबळ यापैकी कोणती कमतरता आहे हे देखिल पहाणे आवश्यक आहे.
18 जिल्हा बॅकां अडचणीत
राज्य सहकारी बॅकेवर अ‍ॅडमिनीस्टे्रटर आणण्यास वा प्रशासक नेमण्यास तत्कालीन आघाडी शासन जबाबदार आहे. राज्य सहकारी बॅकांच्या बळकटीकरणासाठी विद्यमान मुख्यमंत्री फडणवीस, अर्थमंत्री, सहकार मंत्री देशमुख, चंद्रकांत दादा पाटील यांनी या बॅकेच्या सात शाखा सुरू केल्या आहेत. सहकार चळवळ मोडीत काढावयाची असेल तर राज्य सरकारने हेकाम केले नसते. कृषी क्षेत्रास अर्थपुरवठा सुरळीत व्हावा,यासाठी जिल्हा बॅकांना सलाईनरूपी अर्थसहाय्य केले आहे. आजमितीस 18 जिल्हा बॅकां अडचणीत आहेत.त्यामुळे राज्य शिखर बॅक व नाबार्डने थेट शेतकर्‍यांना अर्थपुरवठा करावा ज्यामुळे कृषिक्षेत्र पर्यायाने शेतकर्‍यांना सक्षमीकरण करणे योग्य ठरेल. ते राज्य सरकार या माध्यमातुन करीत आहे. आतापर्यत 44 लाख शेतकर्‍यांना 1600 कोटीची कर्जमाफी दिली आहे. परंतु या शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफीची मागणी करणे म्हणजे आपले देखिल कर्ज माफ होईल असे यांना वाटले. परंतु सक्षम किंवा जे परतफेड करू शकतात अशा व्यक्तिं देखिल या कर्जमाफीची आशेवर कर्ज परतफेड करीत नाहीत त्यामुळे एनपीएचे प्रमसण वाढले आहे. केंद्र व राज्य सरकारने कर्ज मॉर्गेज प्रमाणे संचालक मंडळाला कर्ज वसुलीचे अधिकार दिलेले आहेत तर ते कर्जापोटीची मालमत्ता विकून दिलेले कर्ज वसुल करू शकतात अशा वसुलीला विलंब होउ नये म्हणून अधिनियम करणे गरजेचे आहे. नव्याने इनसॉल्व्हन्ट्री अ‍ॅक्ट सहकारी संस्थांना लागू असून कर्जधासरकाना कोर्टात जाता येत नाही. जे कर्ज घेतले आहे ते भरणे क्रमप्राप्त आहे. असे देखिल चरेगावकर यांनी बोलतांना सांगीतले.
सहकार चळवळ व्यक्तीपूजक नसावी
हि चळवळ लोकांना वेठीस धरून बनविण्याऐवजी संस्था पुजक बनवावी, व्यक्ति पुजक बनवू नयेत यासाठी सहकार चळवळ पुन्हा सक्षम करणे यासाठी केंद्र व राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. संस्था चालकांसाठी एनपीए,पतसंस्था व्यवस्थापन, इनकम टॅक्स, देैनंदिनी यात शासन निर्णय व त्याचे अर्थ आदी पुस्तके चरेगांवकर यांनी लिहून प्रसिद्ध केली आहेत.
