Saturday, December 3, 2022

सीएए कायदा लागू करण्यात राज्यांना नकार देता येणार नाही

- Advertisement -

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सुधारित नागरिकत्व कायदा देशात लागू केला आहे. मात्र त्याला अजूनही विरोध केला जात आहे. त्यातच आता केरळ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रासह अनेक राज्य सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा (सीएए) विरोध करत आहेत. केरळ आणि पंजाबने तर याविरोधात प्रस्तावही संमत केला आहे. याचदरम्यान, कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, संसदेत संमत झालेला सीएए कायदा लागू करण्यात कोणत्याही राज्याला नकार देता येणार नाही. विरोध करणे असंवैधानिक असेल.

- Advertisement -


 

- Advertisement -

- Advertisement -

सिब्बल यांचे हे वक्तव्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. कारण त्यांचा पक्ष या मुद्द्यावरुन विरोधकांना एकत्रित आणून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सिब्बल हे केरळ साहित्य समारोहात बोलत होते. ते म्हणाले की, सीएए संमत झाल्यामुळे कोणतेही राज्य ते लागू करण्यास नकार देऊ शकत नाही. हे शक्‍य नाही, हे असंवैधानिक असेल. तुम्ही त्यांचा विरोध करु शकता. विधानसभेत प्रस्ताव संमत करु शकता.

केंद्र सरकारला कायदा मागे घेण्याची विनंती करु शकता. पण हा कायदा लागू करण्यास नकार दिल्यास यामुळे अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्याचबरोबर त्यांनी देवाचे आभार मानत म्हटले की, राजकीय पक्षांऐवजी विद्यार्थी, गरीब आणि मध्यमवर्गीय आंदोलनाला पुढे नेत आहेत.

- Advertisement -
spot_imgspot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हे वाचायलाच हवे

संबंधित बातम्या