नाशिक (प्रतिनिधी) : राज्य शासनाच्या जवाहर योजने अंतर्गत विहीर खोदण्यासाठी अनुदान मिळाले असतांनाही, वर्षानुवर्षे वीज जोडणी न देणे महावितरणला भोवले आहे.
शेतक-याची हेळसांड करून छळ केल्याबद्दल, जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने सुमारे तेरा लाख रूपये दंड ठोठावला आहे.
सिन्नर तालुक्यातील नांदूरशिंगोटे येथील शेतकरी महेंद्र रणशेवरे यांना विहीर खोदण्यासाठी जिल्हा परिषदेने 60 हजार रुपये अनुदान मंजूर केले होते. खोदकामासाठी वीज जोडणी आवश्यक असल्याने त्यांनी महावितरणला 2005
मथे अर्ज केला. मात्र वीज जोडणी साठी टाळाटाळ करण्यात आली. त्यांनी नाशिक जिल्हा ग्राहक न्यायालयात दावा दाखल केला.पण वीज न मिळाल्याने प्रतिवर्षाप्रमाणे 50 हजार ते दीड लाख पर्यंत शेतक-याचे नुकसान झाले. परीणामी अनुदान शर्तीनुसार सातबाराच्या उता-यावर बोजा चढविण्यात आला. वीज जोडणी दिली नसतांनाही 2013 मधे हजारो रूपयांचे बिलही दिले.विहीर खोदकामासाठी वीजेअभावी खर्च सात ते आठ लाख रूपये आला. याशिवाय विहीर बांधकाम खर्च 10 लाख रूपये. याशिवाय शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी व कायदेशीर कारवाई खर्च मिळणे साठी दावा दाखल केला. महावितरणने युक्तीवाद केला.
अखेरीस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने महावितरणला दिलेल्या आदेशानूसार,30 ऑगस्ट 2004 पासून 11 लाख रूपये, दरसाल दरशेकडा 9 टक्के व्याजानुसार शेतकरी रणशेवरे यांना अदा करावे. याशिवाय त्रासापोटीचे 50 हजार रूपये असे, सुमारे तेरा लाख रूपये दंड, वीज महावितरणला ठोठावण्यात आला आहे.
