पाचोरा ️ प्रतिनिधी सामनेर ता. पाचोरा येथील ग्रामसेवक यांच्या मनमानी कारभाराबाबत ग्रामपंचायत सदस्य प्रवीण पाटील व गोरख नेरपगार यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, जळगाव यांच्याकडे चौकशीबाबत अर्ज केला होता. त्या अर्जाच्या अनुषंगाने गट विकास अधिकारी (पाचोरा) यांच्यामार्फत सामनेर येथील ग्रामसेवक एस. आर. पाटील यांची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीमध्ये ग्रामसेवकाच्या मनमानी कारभाराबाबत ताशेरे ओढले आहेत. यामध्ये सभासदांना मासिक सभेचा अजेंडा दिलेला दिसत नाही, मासिक सभा ३० दिवसाच्या आत घेतलेली नाही, ग्राम सभेचे प्रोसिडिंग बुक कोरे आहे, अतिक्रमण बाबत कोणतीही कारवाई केलेली नाही, तसेच अकरा ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यापैकी फक्त एका सदस्याने ग्रामपंचायत कर सन – २०२० मध्ये भरलेला आहे उर्वरित ग्रामपंचायत सदस्य व कोणतेही कायदेशीर कारवाई दिसून येत नाही, तसेच ग्रामपंचायतीच्या ग्रामनिधी, पाणीपुरवठा निधी, दलित वस्ती सुधारणा निधी, म. ग्रा. रो. ह. यो. इत्यादी योजनांचे नमुना नंबर ५ रोजकीर्द चौकशी का मिळाले नाही, नमुना नंबर ६ मंजूर कामाचे अंदाजपत्रक तांत्रिक मान्यता प्रशासकीय मान्यता मोजमाप पुस्तिका पहावयास मिळाले नाही. ही बाब आर्थिक दृष्ट्या गंभीर आहे असे म्हटले आहे अनुसूचित जाती जमाती खर्च निरंक आहे कर्मचारी सूची वेतनमान नोंद ठेवलेली नाही लेखापरीक्षण २०१६ – १७ पर्यंत झाल्याचे सांगितले मात्र लेखापरीक्षण अहवाल त्याची केलेली पूर्तता दिसत नाही, नोंद वह्या पूर्ण ठेवलेल्या नाहीत, कराची वसुली किती टक्के झालेली आहे याची माहिती नाही,आराखडा मंजूर नसताना काम केल्याचे दिसून येते तसेच १४ व्या वित्त आयोगाच्या सन २०१५ – १६ ते २०१९ – २० मिळाले अनुदानातून व खर्च केलेला अहवालामध्ये एकूण प्राप्त अनुदान ५६ लाख ४१ हजार ६४५ रुपये, खर्च अनुदान १५ लाख १७ हजार ८०१ रुपये, शिल्लक अनुदान ४१ लाख २३ हजार ८४३ त्यामुळे शासनाच्या योजनांचा गावाला फायदा झालेला नाही असे वरील मुद्दे चौकशी अहवालात नोंद केली आहे. तसेच याबाबत गटविकास अधिकारी पाचोरा यांना ग्रामसेवक यांचे निलंबन करण्याचे मागणी गोरख नेरपगार व प्रवीण पाटील ग्रामपंचायत सदस्य यांनी केली आहे.
*चौकशी अहवलात ग्रामसेवकां च्या कामाच्याबाबतीत अनिमियता दिसून येते आम्ही वरिष्ठ आधिकारी याच्याकडे अहवाल पाठवला असून पुढील योग्य ती कारवाई करतील”
विलास सनेर
(गटविकास अधिकारी पं.स.पाचोरा)*
“१४ वित्त आयोगाची सर्व कामे तालुका स्तरीय समितीचे परवानगीने केलेली आहेत, ग्रामसभा नियमानुसार घेतलेल्याआहे त सर्व कामे नियमानुसार केलेली असून राजकीय दबावापोटी हा अहवाल तयार केला गेला आहे.
एस.आर.पाटील (ग्रामविकास अधिकारी सामनेर)
