Thursday, September 29, 2022

साखरेबाबत मोदींबरोबर होणार बैठक

- Advertisement -

पुणे

- Advertisement -

साखरेच्या विक्रमी उत्पादनामुळे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर येत्या सात दिवसांत बैठक घेण्यात येणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. या विषयावर मंत्रिगटाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

- Advertisement -

- Advertisement -

राज्यातील साखर उद्योगासमोरील समस्यांवर उपाययोजना करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या पुढाकाराने विधान भवनातील समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या समस्येवर करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत येत्या सात दिवसांत बैठक घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले. बैठकीला सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, राजेश टोपे आणि हसन मुश्रीफ, चंद्रदीप नरके, संघाचे उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, श्रीराम शेटे आदी उपस्थित होते. राज्यात २०१७-१८ मध्ये साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले असून, पुढील वर्षी त्यामध्ये वाढ होणार आहे. साखरेची विक्री आणि दरावर झालेल्या विपरित परिणामाची गंभीर दखल घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे. या गटामध्ये अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, देशमुख, मुंडे, बापट, विखे पाटील, पवार आणि नरके यांचा समावेश आहे.

राज्यातील साखर ही बाहेरील राज्यात विक्री कारण्यासाठी वाहतूक अनुदान देणे, राज्यातील दहा लाख टन साखर तीन हजार २०० रुपये प्रति क्विंटल या दराने मार्केटिंग फेडरेशनतर्फे खरेदी करणे, २०१८-१९ या वर्षातील हंगाम ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू करावा, बंद कारखाने सुरू करणे, ऊस तोडणी यंत्रांसाठी आर्थिक तरतूद वाढवून द्यावी आणि अनुदानाची रक्कम ४० टक्क्यांवरून ५० टक्के किंवा ४० लाख रुपयांवरून ५० लाख रुपये करणे, उसाच्या ठिबक सिंचनासाठी आर्थिक तरतूद वाढवून मिळणे आदी संघाच्या मागण्या आहेत. त्या मागण्यांवर मंत्री गटात निर्णय घेण्यात येणार आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करून साखरेचा किमान दर हा साखर उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन निश्चित करणे, राज्य पातळीवर केंद्र सरकारने २५ लाख टनाचा बफर स्टॉक करून पूर्वीप्रमाणे खर्च देणे आदीही मागण्या आहेत.

- Advertisement -
spot_imgspot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हे वाचायलाच हवे

संबंधित बातम्या