संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘प्रश्नोत्तराचा तास’ रद्द करण्याबाबत केंद्राचं स्पष्टीकरणं

नवी दिल्ली । संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामधून प्रश्नोत्तराचा तास वगळल्याचं लक्षात आल्यानंतर विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरलंय तर आता सरकारकडून तृणमूल काँग्रेस वगळता इतर पक्षांच्या सहमतीनंच हा निर्णय घेण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारकडून देण्यात आलंय. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर १४ सप्टेंबरपासून लोकसभा आणि राज्यसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासाशिवाय संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. अधिवेशनासाठी शनिवार आणि रविवारच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. दोन्ही सभागृहांच्या १४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबरदरम्यान एकूण १८ बैठकी होणार आहेत. या दरम्यान प्रश्नोत्तराचा तास वगळल्यानं विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरलंय.

केंद्र सरकारचा हा लोकशाहीला पायदळी तुडवण्याची टीका काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांकडून करण्यात आलीय. वाद वाढल्यानंतर संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी यावर स्पष्टीकरण दिलंय. या विषयावर अंतिम निर्णय येणं अद्याप बाकी आहे, हा अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती घेणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. शिवाय, प्रश्नोत्तर आणि शून्य काळ रद्द करण्यासंबंधी सर्व दलांची चर्चा करण्यात आली होती. त्यावेळी मात्र तृणमूल काँग्रेस सोडून इतर पक्षांनी सहमती दर्शवली होती, असं स्पष्टीकरणही जोशी यांनी दिलंय. ‘अर्जुन राम मेघवाल, व्ही. मुरलीधरन आणि मी सर्व पक्षांशी यासंबंधात चर्चा केली होती. तृणमूल काँग्रेसच्या डेरेक ओ’ब्रायन यांना सोडून इतरांनी प्रश्नोत्तर तास रद्द करण्यासाठी सहमती दर्शवली होती’ असं जोशी यांनी म्हटलंय.