शेतकऱ्यांच्या “भारत बंदला” महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन (मासु)चा जाहीर पाठींबा

0

अहमदपूर/प्रतिनिधी

नव्या कृषि कायद्याला विरोध करीत शेतकरी संघटनांच्या वत्तीने आज पुकारलेल्या ८ डिसेंबर  “भारत बंदला”  महाराष्ट्र स्टुडंट्स लॉ असोसिएशन युनियन (मासु) चा जाहीर पाठींबा व सक्रीय सहभाग व उप.जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन (मासु) ही एक अराजकीय विद्यार्थी संघटना असून आम्ही विद्यार्थ्याचा हक्क आणि अधिकारांचा लढा न्यायिक स्वरुपात महाराष्ट्र भर देत आहोत आमच्या संघटनेत सुद्धा शेतकरी आणि शेतमजूर बांधवांचे मुले कार्यरत आहेत त्यांच्या पालकांच्या संघर्षामध्ये सहभागी होणे हे आम्ही आमचे नैतिक कर्तव्य समजतो त्यासाठी केंद्र शासनाने पारित केलेल्या नव्या कृषि कायद्याला विरोध करीत शेतकरी संघटनांच्या वतीने आज पुकारलेल्या ८ डिसेंबर ‘ भारत बंदला ‘आमचा जाहीर पाठींबा देतआहोत सक्रिय सहभाग सुद्धा दर्शवित आहोत तसेच केंद्र शासनाचा याठिकाणी तीव्र निषेध व्यक्त करीत आहोत.

 

केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषिविषयक  कायद्यांच्या विरोधांत शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलन उभारले असून त्याची तीव्रता आणि व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढतच आहे आणि करोडो शेतकरी राजधानी दिल्ली मध्ये धडकलेले आहेत. वस्तूत: शेती हा विषय केंद्र व राज्य यांच्या समवर्ती सूचीत समाविष्ठ असूनही  हे कायदे करतांना राज्यांना विचार करण्यात आलेला नाही तसेच राज्यसभेत या कायद्यांला मंजुरी मिळविताना वैधानिक प्रक्रियांना हरताळ फासण्यात आला आहे.

 

भारताने  खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर मागील तीन दशकात शेती क्षेत्र हे सातत्याने अरिष्टग्रस्त राहिले असून लाखो शेतकऱ्यांनी दबावाखाली आत्महत्या केलेल्या आहेत असे असूनही शेती क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणूक खुल्या आर्थिक धोरणांच्या दबावापोटी कमी होत गेलेली दिसून येते.दुसऱ्या बाजुला लागवड खर्चात सातत्याने वाढ होऊन शेती अधिकाधिक आलबट्याची बनत आहे.उद्योग व सेवा क्षेत्राचा विकास हा रोजगारविहिन विकास असल्यामुळे शेती क्षेत्रावरील लोकसंख्या भार कमी होताना दिसत नाही.शेती क्षेत्राला व शेतकऱ्यांना या अरिष्टग्रस्ततेतून बाहेर काढण्यासाठी मूलभूत उपाययोजना करण्याऐवजी सरकार या कायद्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या अस्तित्वावरच घाला घालत आहे.या कायद्यांमुळे कृषिक्षेत्रांत सुधारणा घडून येऊन शेतकरी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या जोखडातून मुक्त होतील असा पोकळ दावा सरकारकडुन केला जात आहे.

 

‘कृउबा’ समित्यांची रचना आणि चलनवलन सदोष असून तेथे शेतकऱ्यांच्या असहाय्य परिस्थितीचा फायदा घेत त्यांची नाडवणूक व शोषण केले जाते,हे खरेच आहे.त्यात शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सुधारणा केली जाणे गरजेचीच आहे.परंतु सुधारणेच्या नावाखाली करण्यात आलेले हे कायदे म्हणजे ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ अशा पद्धतीने असून त्यामुळे कृउबा समित्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आलेले आहे.कारण सध्या सरकार शेतकऱ्यांना किमान हमी भावाची हमी देते,तिचा या कायद्यांमध्ये शरण जाण्यावाचून दुसरा पर्याय उरणार नाही.अनेक सरकारी कंपन्या,रेल्वे,सार्वजनिक उपक्रम खाजगीकरणाच्या नावाखाली भांडवलदारांच्या घशात घातल्यानंतर आत्ता शेतीक्षेत्राचा घास भांडवलदारांना भरवण्यासाठी सरकार हे कायदे घेऊन आलेले आहे.

 

हा धोका ओळखून शेतकरी लाखोंच्या संख्येने आंदोलनात उतरले आहेत.त्यांची बाजू समजून घेण्याऐवजी सरकार शेतकऱ्यांवर पाणी,अश्रुधूर,लाठ्या चालवून दमनयंत्रणेचा वापर करत आहे.सरकार या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांला ‘ खलिस्तानी’, ‘विरोधी पक्षाचे षडयंत्र’, अशी विशेषणे लावून बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहे.परंतु सरकारच्या फँसिस्ट दडपशाहीला भिक न घालता या शेतकरी आंदोलनाची तीव्रता व व्याप्ती विराट रुप  धारण करत आहे.

निवेदक शेख राज मोहम्मद महाराष्ट्र स्टूडेंट युनियन लातूर जिल्हाध्यक्ष, शेख इरफान ,सय्यद हामेद,बालाजी गवळी, ऊबेद पठाण, पठाण समद, अँड. सय्यद आफ्रिद, खुरेशी मुजम्मिल शेख ऊमर, शरजील खान, जाहिर जागीरदार,  शेख असलम, बक्षी अशरफ, शेख उमर,अनारी शारूख यांच्या स्वाक्षरी आहेत.

Leave A Reply

Your email address will not be published.