शिक्षण बचाव अभियानचे बी.डी.इंगळे याचं मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांना खुले पत्र
सुनिल बोदडे (बोदवड प्रतिनिधी)
बोदवड – दिल्लीत झालेल्या नुकत्याच विधानसभा निकाला नंतर लोक केलेल्या विकास कामांच्या आधारावर मतदान करू शकतात असा विश्वास राज्यकर्त्यांना वाटायला लागला आहे.
या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार १०० युनिट मोफत वीज व शालेय स्तर सुधारण्याचा विचार करीत आहे.
शैक्षणिक विकासासाच्या बाबतीत पुर्वी राज्य तिसऱ्या क्रमांकावर होते.मात्र निती आयोगाने देशातील महत्त्वाच्या २० राज्यांची पाहणी केली.यात महाराष्ट्र राज्याचा दर्जा घसरून सहाव्या क्रमांकावर आला आहे.केरळ, तामिळनाडू,हरियाणा,गुजरात व हिमाचल प्रदेश हे अनुक्रमे १ ते ५ क्रंमाकावर आहेत.
राज्यात एप्रिल २०१० पासून बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा लागू झाला.या कायद्यामुळे शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी मदत होईल असे शिक्षणप्रेमींना वाटत होते.मात्र झाले उलट या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे न झाल्याने शैक्षणिक स्तर शालेय पोषण आहार प्रमाणे निकृष्ट झाला.
सन २०११ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने विद्यार्थ्यांची विशेष पटपडताळणी मोहीम राबवली होती.या मोहीमेत काही शिक्षण संस्थांनी बोगस विद्यार्थी संख्या दाखवून शिक्षक भरती केल्याचे आढळून आले होते.त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त झाले होते.या अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनासाठी राज्य सरकारने २ मे २०१२ पासून शिक्षक भरती बंद केली होती.या भरती बंदच्या काळात देखील काही बोगस शिक्षक भरती केल्याचे समोर आले आहे.त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांना बसून तर बेकायदेशीर शिक्षकांना ही पगार असा शासनाला कोट्यावधी रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
महाराष्ट्रात बहुसंख्य राज्यकर्तेच शिक्षणसम्राट असल्याने व त्यात काही अधिका-यांचा सहभाग असल्याने कारवाई कोण करणार? हा प्रश्न आहे.
राज्यात गेल्या सन २००० पासून शिक्षक भरतीत घोटाळा सुरू आहे.त्यामुळे केवळ कायदा कडक करुन चालत नाही तर कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणं गरजेचं आहे.
राज्य शासनाने सन २०१० नंतर जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षक भरती केली नव्हती.त्यामुळे शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी आहे.त्यातही दांडीमार, कामचुकार शिक्षकांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे.कधी – कधी तर एकाच दिवशी सर्व शिक्षक शाळेत हजर नसल्यामुळे संतप्त झालेले गावकरी शाळेला टाळे लावतात हे आता नित्याचीच बाब झाली आहे.अशा शिक्षकांवर कडक कारवाई होत नसल्याने यात सुधारणा होताना दिसत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.आणि कारवाई झालीच तर फक्त बदली होते.
तुम्ही कितीही वेळा बदली करा पण “हम नहीं बदलते” अशी परिस्थिती आहे.
काही शिक्षण संस्थांचा कारभार हा जात पंचायत नुसार चालतो.त्याचं कारण बहुसंख्य संस्थेच्या शाळेत बहुतेक शिक्षक नात्यागोत्याचे व जातीचे असतात.त्यामुळे ते मनमानी कारभार करीत असतात त्यात मुख्याध्यापक सुध्दा मर्जीतलाच पाहिजे.यामुळे चांगले काम करणाऱ्या शिक्षकांचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे.एकदंर अध्यायन – अध्यापनाला दुय्यम स्थान दिले जात आहे.त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही.
इंग्रजी शाळेत नाव दाखल करण्यासाठी शेतकरी, शेतमजूर,गरीब जनतेकडे फी भरण्यासाठी पैसे नसतात.
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० च्या सुरुवातीला महिन्याभरात ४४ हजार ६९८ विद्यार्थी सतत गैरहजर होते.शिक्षण विभागाच्या सरल प्रणालीमध्ये पवणे तीन लाख विद्यार्थी कोणत्याही शाळेच्या पटावर नोंदणी केली गेली नाही.हे विद्यार्थी सरल प्रणालीच्या डॉप बाक्स मध्ये टाकून ठेवली आहेत.
सदरची आकडेवारी विदया प्राधिकरणाने जाहीर केली आहे. शिक्षक अतिरिक्त होऊ नये म्हणून काही विद्यार्थ्यांची दहावीपर्यंत हजेरी लावली जाते.तीच भ्रष्टाचारमुक्त व जात पंचायती नुसार चालणारा कारभार बंद केल्यास व्यवस्था बदलण्यासाठी अधिक खर्च करण्याची गरज नाही.
विद्यार्थ्यांच्या नावाने जो पैसा खर्च केला जातो त्याचा फक्त वीस टक्के भाग विद्यार्थ्यांच्या कामी खर्च होतो तर ऐंशी टक्के गळती होते.याचं ज्वलंत उदाहरण शालेय पोषण आहार देता येईल.
इयत्ता १ ते ५ व ६ ते ८ चे विद्यार्थी अनुक्रमे १०० व १५० ग्रम तांदळाची खिचडी खात नाहीत.त्यामुळे तांदूळ उरतो.मोठ्या शाळांमध्ये मध्यम वर्गातील पालकांचे पाल्य देण्यात येत असलेला पोषण आहार निकृष्ट दर्जाचा असल्याने खात नाहीत.त्यांनाही लाभार्थी
दाखवल जात.शालेय पोषण वितरणाच्या बिल पावतीवर अन्नघटकांचे नाव वजन असते पण किंमत नसते.त्यामुळे बाजारभावापेक्षा अधिक किंमत लावून दिली जाते.बहुसंख्य शिक्षण,समाजकल्याण व आदिवासी विभागाच्या योजना अशाचं प्रकारे राबवल्या जातात बाळासाहेब म्हणत होते आमचं सरकार सत्तेत आल्यास वीस टक्के राजकारण तर ऐंशी टक्के समाजकारण करू.
‘तळे राखी तो पाणी चाखी’ या म्हणीप्रमाणे वीस टक्के भ्रष्टाचार केल्यास आणि ८० टक्के योजनांसाठी खर्च केल्यास देशाचा विकास होण्यास वेळ लागणार नाही.
जे काम मजबूत सरकार करू शकले नाही ते काम करण्याची संधी ठाकरे सरकार यांना मिळाली आहे.हे काम मजबूर सरकार करेल किंवा नाही? हे येणारी वेळ ठरवेल.अशा प्रकारचे खुले पत्र शिक्षण बचाव अभियान तथा
माजी सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक बी.डी.इंगळे सर,बोदवड यांनी ठाकरे सरकार यांना पाठवले आहे.
