जामनेर (प्रतिनिधी): – राज्यातील दोन जिल्ह्यात १९६० पुर्वी अनुसुचित वर्गात असलेला परीट समाज आज शासनाच्या काही तांत्रीक चुकांमुळे वगळण्यात येवुन या वर्गातील सवलतीं पासून वंचित राहिला आहे.परीट (धोबी ) समाज हा राज्यातील अस्पृश्यतेचे निकष पुर्ण करीत असल्याचे निदर्शनास येते. अशा स्वयं स्पष्ट शिफारशींचा अहवाल सादर केलेला होता. तेव्हा पासुन महाराष्ट् शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही व पाठपुरावा न केल्याने महाराष्ट्रातील धोबी समाज आपल्या आरक्षणाच्या संवैधानिक हक्क -अधिकारांपासुन वंचित राहिला आहे . भारतातील १७ राज्यांत व केंद्रशासित प्रदेशात धोबी जातीला अनुसुचित जातीच्या सवलती लागु आहेत.
राज्यात सत्तेच्या वाटेवर आलेले विद्यमान महाविकास आघाडी सरकार हे राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या विचारांचा आदर्श घेऊन वंचित धोबी समाजाला न्याय मिळवून देतील अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. म्हणुन महाराष्ट्र राज्य परीट (धोबी ) समाज सर्व भाषिक संस्था यांच्या वतीने मा . तहसिलदार अरूण शेवाळे यांना निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली . या वेळी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष विजय शिरसाठ, तालुकाध्यक्ष तुकाराम शिरसाळे, युवा तालुकाध्यक्ष नितीन महाले, सचिव कैलास रोकडे, आदि समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते .
