पाचोरा (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र शासनाने सर्व राज्य शासकीय कार्यालयात केलेली १०० टक्के अनिवार्य उपस्थितीची अट सध्याच्या कोरोनाच्या काळात प्रतिकूल परिस्थिती असतांना फेरविचार करून शिथिल करण्यात यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने घोषित केलेल्या दि. २१ सप्टेंबर २०२० या निषेध दिनास राज्य सरकारी गट – “ड” (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचा पाठिंबा असल्याची घोषणा संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी केली आहे. यासंदर्भातील पत्रदेखील त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे. सध्याच्या कोरोनाच्या संकटाच्या भीतीदायक वातावरणात वैद्यकीय असुविधा, सुरक्षेची नसलेली हमी आणि वाहतुकीची गैरसोय या बाबींकडे दुर्लक्ष करून संघटनांना विश्वासात न घेता एकतर्फी विचार करून निर्गमित केलेल्या या शासनाच्या आदेशातील निर्बंध तातडीने शिथिल करावेत, तसेच येत्या आठवडाभरात हा निर्णय जाहीर करावा. अशी संघटनांची मागणी आहे. या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी दि. २१ सप्टेंबर २०२० या दिवशी निषेध दिन जाहीर केला आहे.
मंत्रालयासह सर्वच शासकीय कार्यालयात वर्दळ वाढली असून मंत्रालयात येणारे अभ्यागत सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करत नाही. मास्क तसेच सॅनिटायझर वापरण्याची खबरदारी घेत नाहीत. अशा परिस्थितीत शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कोरोना प्रार्दुभाव वाढत आहे. म्हणूनच अधिकारी महासंघाने केलेली मागणी रास्त असुन राज्य सरकारी गट – “ड” (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचा या मागणीला पूर्ण पाठिंबा आहे. तरी शासनाने याबाबत फेरविचार करावा. अशी मागणीही भाऊसाहेब पठाण यांनी केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या या आदेशाचा पुनर्विचार करून कर्मचा-यांची कार्यालयातील १०० टक्के उपस्थितीची अनिवार्यता रद्द करावी, अन्यथा महासंघाच्या वतीने भविष्यात होणा-या आंदोलनाला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी खांद्याला खांदा लावून साथ देतील. याची शासनाने दखल घ्यावी. असेही भाऊसाहेब पठाण यांनी म्हटले आहे.
