नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
बाजार नियामक सेबीने व्हिडीओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या तीन प्रवर्तकांसह 11 कंपन्यांना दंड ठोठावलाय. कंपनीच्या शेअर्सशी संबंधित स्पॉट व्यवहारांबाबत बाजाराच्या नियमांचे उल्लंघन करत गैरव्यवहार केल्यानं हा दंड ठोठावण्यात आलाय. भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड (सेबी) ने सांगितले की, व्हिडीओकॉनच्या तीन प्रवर्तकांना प्रत्येकी 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
इलेक्ट्रोपार्ट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड, व्हिडीओकॉन रियल्टी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. आणि रोशी अप्लायन्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि दुसरी कंपनी पी-स्क्वेअर फायनान्शियल कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड ला प्रत्येकी एक लाख दंड ठोठावण्यात आला आहे.
6 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या आपल्या आदेशात सेबीने म्हटले आहे की, 7 कंपन्यांव्यतिरिक्त AQT मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, कोस्टल फर्टिलायझर्स लिमिटेड, रिचहोल्ड प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड, काबेरी गुड्स प्रायव्हेट लिमिटेड, इनव्हॉरेक्स विनकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड, आकांक्षा कमोडिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि गोदावरी कमर्शियल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडला प्रत्येकी 1 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.
व्हिडीओकॉन समूहाचे माजी प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत यांनी अनिल अग्रवाल यांच्या ट्विन स्टार टेक्नॉलॉजीजच्या गटासाठी अधिग्रहण बोलीविरोधात एनसीएलएटीकडे दाद मागितली. याआधी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने कर्जबाजारी व्हिडीओकॉन ग्रुपच्या 13 कंपन्यांसाठी अनिल अग्रवाल यांच्या ट्विन स्टार टेक्नॉलॉजीजच्या 2,962 कोटी रुपयांच्या अधिग्रहणाच्या बोलीला मंजुरी दिली होती.
कंपनीच्या वेबसाईटवर दिवाळखोरी प्रकरणाशी संबंधित माहितीनुसार, 2019 मध्ये व्हिडिओकॉनचे कर्ज 63,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते. यापैकी तीन डझनहून अधिक बँका आणि इतर आर्थिक पतधारकांकडे 57,400 कोटी रुपये थकीत होते. व्हिडिओकॉनची देशातील सर्वात मोठी बँक SBI, IDBI बँक 9,504 कोटी, सेंट्रल बँक 4,969 कोटी, ICICI बँक 3,295 कोटी आणि युनियन बँक 2,515 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
वेदांताने व्हिडीओकॉन समूहाच्या कंपन्यांमध्ये स्वारस्य दाखवले, कारण रावा तेल क्षेत्रात 25 टक्के हिस्सा आहे. या अधिग्रहणानंतर वेदांताची रावा तेल क्षेत्रात 47.5 टक्के हिस्सेदारी असेल. यासह तो ओएनजीसीच्या 40 टक्के भागभांडवलापेक्षा मोठा भागधारक बनेल. रावा तेलामध्ये ओएनजीसीचा 40 टक्के हिस्सा आहे.
