जळगाव शहरातील महापालिकेच्या मालकीची असलेली व्यापारी संकुलातील गाळ्याची भाड्याने दिलेली मुदत संपून 6 वर्षे झाली. गाळ्याचे भाडे रेडीरेकनरनुसार वसुल करण्याचे आदेश दिले. तथापि व्यापार्यांनी गाळ्यांचे भाडे महानगरपालिकेकडे भरण्याऐवजी कोर्टात धाव घेतली. हाय कोर्टात व्यापार्यांच्या विरोधात निकाल लागला. त्यानंतर हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात व्यापार्यांनी सुप्रिम कोटात धाव घेतली. सुप्रिम कोर्टाने हायकोर्टाचा निकाल कायम ठेवला. त्यानंतर व्यापार्यांनी संघटीतपणे लोकप्रतिनिधीकडे पर्यायाने शासनाकडे धाव घेऊन त्यांचेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान महापालिकेची निवडणूक जाहीर झाली. निवडणूक जिंकण्याच्या उद्देशाने या गाळेधारकांना आश्वासन देण्यात आले. निवडणूक संपली आता आयुक्त म्हणतात व्यापार्यांनी प्रथमत: त्यांचे थकित भाडे भरावे. त्यानंतरच पुढील बोलणी केली जाईल. तसेच कोर्टाच्या आदेशानंतर जर व्यापार्यांनी गाळ्यांचे भाडे भरले नाही तर मला जेलमध्ये जावे लागेल असा दम आयुक्तांनी व्यापार्यांना दिला. ज्या प्रमुख व्यापार्यांना बोलावून आयुक्तांनी पैसे भरण्याची सूचना दिली त्यावर व्यापारी संघटनेच्या अध्यक्षांना त्यांच्या पदाची जाग आली. आयुक्तांनी फक्त व्यापार्यांना बोलाविले, संघटनेच्या अध्यक्षांना का नाही बोलाविले? असा प्रश्न उपस्थित करुन संघटनेतर्फे पुन्हा दबावतंत्र वापरण्याचा प्रयत्न केला गेला. सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर त्यात फेरफार करण्याचा मनपा आयुक्तांना तसेच लोकप्रतिनिधींना अधिकारच नाही. ही बाब निवडणुकीपुर्वीच व्यापार्यांच्या लक्षात आली नसेल असे म्हणता येईल का? परंतु पुढार्यांनी केलेल्या दिशाभुलला ते बळी पडले आता निवडणूक संपली त्यांचा कार्यभाग संपला. गाळेधारक व्यापार्यांना मात्र वार्यावर सोडले. आता ते सैरभैर झाले आहेत. मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी गाळेधारकांना भरणा करण्याचा अल्टीमेटम दिल्यानंतर व्यापार्यांचे डोळे उघडले. गाळेधारकांच्या प्रतिनिधीकडून बैठका घेतल्या जात आहेत. परंतु गाळेधारकांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकांचा प्रशासनावर कसलाही परिणाम झाला नसल्याचे सांगण्यात येते. आता आयुक्त कशी भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. या सर्व प्रकरणात गाळेधारक मनपा प्रशासनाला जुमानत नाही आणि आयुक्त कोणतीही भूमिका घेत नाहीत परिणामी शहरातील काही नागरिक कोर्टाकडे धाव घेण्याच्या हालचाली दिसत आहेत. तसे झाले तर वेगळाच परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही.
जळगाव महापालिकेच्या मालकीची असलेली व्यापारी संकुले आणि त्यातील व्यापारी गाळे हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे खरे स्त्रोत आहे. गेल्या 6 वर्षापासून व्यापार्यांनी गाळ्यांचे भाडेच भरले नाही. तसेच भाडे तर भरले नाहीच नाही करसुद्धा भरला नसल्याने महानगरपालिकेचे फार मोेठे नुकसान झाले आहे. त्याचा परिणाम महानगरपालिकेच्या वतीने शहरात करावयाची विकास कामे ठप्प झाली. जळगाव महानगरपालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी उत्पन्न नसल्याने हतबल झाले. सत्तेत असलेल्या खान्देश विकास आघाडीवर जोरदार टीकास्त्र झाले. त्याचा परिणाम महापालिकेत असलेली खाविआची सत्ता गेली. निवडणुकीत त्याचा जोरदार प्रचार झाला. एकंदरित जळगाव मनपाचा गाळे प्रश्न किचकट बनला आहे. कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करायचे म्हटले तर गाळेधारकांचे गाळे जप्त करण्याशिवाय मनपा प्रशासनापुढे पर्याय नाही.
जळगाव महानगरपालिकेत गेल्या 35 वर्षानंतर एकदाचा सत्ता बदल झाला. लोकांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. एक हाती सत्ता द्या वर्षभरात विकास झाला नाही तर आमदारकीच्या निवडणुकीत मत मागायला तुमच्याकडे येणार नाही, असे भावनिक आवाहन करुन मते मिळविली. जनतेने त्याला भरघोस प्रतिसाद दिला. 75 सदस्य असलेल्या जळगाव महापालिकेत भाजपच्या 57 नगरसेवकांना विजयी केले. आता जळगाव शहराचा विकास करण्याची जबाबदारी भाजपवर आहे. सध्या शहरातील रस्त्यांची चाळणी झालेली आहे. अमृत योजनेनिमित्त पाण्याची पाईपलाईन टाकण्यासाठी रस्त्यांची खोदाई सुरु आहे. वर्षभर हे रस्ते खोदण्याचे काम होणार आहे. त्यामुळे शहरातील रस्ते करण्याची कामे होणार नाहीत. त्यामुळे खड्डेयुक्त रस्त्याचाच जळगावकरांना वापर करावा लागणार आहे. गटारींची कामेही होऊ शकणार नाही. सध्या शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्नही ऐरणीवर आलेला आहे. ठिकठिकाणी कचर्याचे ढिग पडलेले आहेत. नियमितपणे ते उचलेले जात नाही. हॉकर्सचा प्रश्न पुन्हा निर्माण झालेला आहे. हॉकर्सनी आपली जागा जैसे थे व्यापून टाकलेली आहेे. सणासुदीचे दिवस असल्याने शहरात गर्दी वाढत असून वाहनांच्या पार्किंगचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनासमोर अनेक प्रश्न असतानाच प्रभारी महापौरांनी अचानक राजीनामा दिल्याने त्याची जोरदार चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे जळगावकरांना हरविलेला विकास पुन्हा मिळेल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
