सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली ;- सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’वर मोहोर लावताना केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला. अखिला उर्फ हादिया प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एका वेगळ्या प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाचा लग्न रद्द करण्याचा निर्णय पलटवला. एकदा लग्न झाल्यानंतर रद्द करता येत नाही असं सर्वोच्च न्यायालयानेम्हटले आहे . लग्नानंतरही जर पती अथवा पत्नीचं वय लग्नासाठी आवश्यक वयापेक्षा कमी असेल तर तर ते लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहू शकतात, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले .
आपल्या आवडीचा जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार कोणतंही न्यायालय, कोणी व्यक्ती, संस्था अथवा संघटना हिसकावून घेऊ शकत नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. जर मुलाचं वय विवाहयोग्य २१ वर्ष नसेल तरीही पत्नीसोबत लिव्ह इनमध्ये राहता येईल. विवाहयोग्य वय झाल्यानंतर लग्न करायचं की त्याआधी एकत्र राहायचं हा पती-पत्नीचा निर्णय आहे . कौटुंबिक हिंसा अधिनियम 2005 च्या स्त्रियांच्या संरक्षणाच्या तरतुदींनुसार लिव्ह इन रिलेशनशिपला आता विधीमंडळाने मान्यता दिली आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले .
एप्रिल २०१७ च्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात लग्नाच्या वेळेस मुलगी तुषारा हिचं वय १९ वर्ष होतं आणि मुलगा नंदकुमार याचं वय २० वर्ष होतं. मुलाने आपल्या मुलीचं अपहरण केल्याचा मुलीच्या वडिलांनी आरोप केला होता. त्यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने हे लग्न रद्द केलं होतं आणि मुलीला पुन्हा तिच्या वडिलांकडे पाठवण्याचा निर्णय दिला होता.
