– राज्य सचिव अनिल परदेशी यांची माहिती
पाचोरा प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्यातील विनाअनुदानित तत्वावर काम करणाऱ्या उच्च माध्यमिक शिक्षकांना शासन निर्णय होऊन देखील अद्याप वेतन अनुदानाची तरतूद प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात जाहीर होत नाही तोवर बारावी परीक्षेच्या पेपर तपासणी वर बहिष्कार टाकण्यात आल्याची माहिती विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षक कृती समितीचे राज्य सचिव अनिल परदेशी यांनी सांगितले.
१३ सप्टेंबर २०१९ रोजी राज्यातील १ हजार ६३८ विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालये अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आली. शिवाय यापूर्वी २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी १४६ विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालये अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आली होती. १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील पात्र घोषित विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना १ एप्रिल २०१९ पासून सरसकट २०% अनुदान दिले जाईल व त्याची तरतूद हिवाळी अधिवेशनात केली जाईल असा स्पष्ट उल्लेख होता. वृक्ष जीवन जगणाऱ्या, उपाशीपोटी काम करणाऱ्या उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. परंतु हिवाळी अधिवेशनात अनुदानाची तरतूद न झाल्याने शिक्षकांचा भ्रम निरास झाला आहे. २० वर्षे विविध शासनाकडून विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षकांना सावत्र वागणूक दिली असल्याची खंत अनिल परदेशी यांनी बोलून दाखवली.
१ एप्रिल २०१९ पासून २०% अनुदान वितरित करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूद करावी व नैसर्गिक टप्पावाढ अनुदानाची तरतूद करून तसा शासन आदेश जारी करावा अशी मागणी प्रा. दिपक कुलकर्णी यांनी संघटनेच्या वतीने केली आहे. दरम्यान जोपर्यंत येणाऱ्या अर्थसंकल्प अनुदानाची तरतुद होत नाही तोपर्यंत पेपर तपासणी बहिष्कार राहील अशी माहिती अनिल परदेशी यांनी दिली.
