लासगाव ता. पाचोरा
राज्यातील विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना उपासमारीची वेळ आली असून शासनाच्या व आधिकरीच्या दिरंगाई मुळे ही अवस्था शिक्षकाची झाली आहे.आज संपूर्ण भारतासह महाराष्ट्रात को रोना चा उद्रेक झाला असून त्याचा फटका विनाअनुदनित शिक्षकांना सुधा बसला आहे बरेच विनाअनुदनित शिक्षक पगार नसल्यामुळे वेठबिगारी कामे करतात परंतु आता हे कामे ही कोरोना मुळे बंद झाली आहेत त्यामुळे शासनाचा पगार ही नाही व काम ही नाही त्यामुळे विनाअनुदनित शिक्षकावर उपासमारीची वेळ आली आहे शासनाने दिनांक 24 फेब्रुवारी 2020 रोजी अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या दिवशी घोषित झालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांना 106 कोटी अनुदान मंजूर केलेत परंतु आजपर्यंत कोणत्याही शिक्षकांना त्यांच्या खात्यावर पगार पडला नाही व शासनाचे परिपत्रक निघालं नाही 13 सप्टेंबर 2019 रोजी मंत्रिमडळा च्या बैठीकित अनुदान मंजूर करून अनुदान पात्र घोषित 146+1638 कनिष्ठ महाविद्यालय यांची पुरवणी मागणी अधिवेशन काळात सभागृहात मंजूर करण्यात आली हे पुरवणी मागणी प्रस्तावित करत असताना मा.शालेय शिक्षण विभागाने सादर केलेली माहिती मा. सचिव अर्थ व नियोजन यांनी समोर सादर केली होती त्याच वेळेस अग्रक्रम समितीने विधिमंडळाच्या वेळेस समोर मांडण्यात मान्यता दिली त्यानुसार 24 फेब्रुवारी 2020 पुरवणी मागणी मंजूर झाली संपूर्ण माहितीच्या तपासाअंती मंजूर झालेला निधी वितरणाचे आदेश निर्गमित करण्याची शासन पत्र 26 मार्च 2020 नुसार याअगोदर उच्च माध्यमिक शाळांची 58 मुद्द्यांच्या माध्यमातून पुरवण्यात आलेली माहिती मागविण्याचे काम शालेय शिक्षण विभागाकडून होत आहे पत्र 26 फेब्रुवारी मागवलेली सर्व माहिती शासनास 28 मुद्द्याच्या फॉरमॅट मध्ये पुरवण्यात आलेली आहे त्यामुळे शासनाने वेळकाढूपणा थांबून निधी वितरणाचा शासन आदेश निर्गमित करावा शासकीय अधिकारी अर्थ विभागाकडून आलेल्या पत्रांचा चुकीचा अन्वयार्थ लावून माननीय मंत्री महोदयांच्या उच्च माध्यमिक शाळांच्या निधी वितरणाचा शासन आदेश निर्गमित करण्यासाठी दूर ठेवण्याचे काम करत आहे असे सकृतदर्शनी लक्षात येते पुरवणी मागणी च्या माध्यमातून मंजूर निधीच्या वितरणाचा शासन आदेश निर्गमित होण्यास दिरंगाईमुळे अनेक विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी हवालदिल झालेले असून त्यांचे आर्थिक व मानसिक संतुलन बिघडत चालले आहे यातून अनेक आत्महत्या किंवा इतर वाईट घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही तरी शासनाने उच्च माध्यमिक शाळांच्या मंजूर अनुदानाचा निधी वितरणाचा शासन आदेश निर्गमित करुन हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा व होणारा अनर्थ टाळावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय शाळा कृती संघटनेचे चे राज्य अध्यक्ष प्रा.दीपक कुलकर्णी कार्याध्यक्ष प्रा.संतोष वाघ राज्य सचिव प्रा.अनिल परदेशी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
