नवी दिल्ली : कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असले तरी राजीनाम्याचा चेंडू पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे गेला आहे. न्यायालयाने आमदारांना अगोदर आपली बाजू विधानसभा अध्यक्षांकडे मांडा असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तसेच या आमदारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही सरकारची असल्याचे सांगत आमदारांना सुरक्षा पुरवण्यासही न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे. दरम्यान, या आदेशानंतर आज संध्याकाळी हे सर्व आमदार विधानसभा अध्यक्षांच्या भेटीला जाणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात बंडखोर आमदारांच्या बाजून मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर आक्षेप घेत अध्यक्ष आपले कर्तव्य व्यवस्थित बजावत नसल्याचे म्हटले. तसेच राज्यात नाजूक परिस्थिती असून तब्बल 15 आमदारांनी राजीनामे दिले असून अध्यक्ष याबाबतचा निर्णय लांबणीवर टाकत असल्याचे रोहतगी यांनी म्हटले. विधानसभा अध्यक्षांवर नियमांची पायमल्ली केल्याचा आरोप रोहतगी यांनी केला त्यावर न्यायालयाने आमदारांना पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षांकडे आपली बाजू मांडण्याचे आदेश मुख्य न्यायाधिशांनी दिले. तसेच अध्यक्षांनी जर ऐकूण नाही घेतले तर पुन्हा उद्या यावर न्यायालय निर्णय देईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.