नवी दिल्ली :- लोकसभा निवडणुकीत खराब कामगिरीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप) त्यांचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गमावण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबरच बहुजन समाज पक्षासमोरही हा दर्जा टिकविण्याचे आव्हान आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून देशातील सात पक्षांना राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामध्ये काँग्रेस व भाजपसह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस या पक्षांचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाच्या १९६८च्या नियमानुसार, एखाद्या पक्षाला चार किंवा जास्त राज्यांत लोकसभा निवडणुकीत किंवा तेथील विधानसभा निवडणुकांमध्ये सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळाली असतील आणि लोकसभेत चार खासदार असतील, तर त्यांना राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळतो. या पक्षांना तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त राज्यांतून खासदार निवडून आणतानाच चार राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा मिळविण्याची कामगिरीही करावी लागते. ही कामगिरी तपासण्याच्या नियमामध्ये निवडणूक आयोगाने २०१६मध्ये बदल केला होता. त्यानुसार, राष्ट्रीय पक्षाच्या दर्जासाठी पाच वर्षांऐवजी दहा वर्षांच्या कामगिरीचा विचार करण्यात येत आहे. केरळमध्ये २०१६मधील विधानसभा निवडणुकीत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे १९ आमदार निवडून आले आहेत, तर तमिळनाडूतील प्रत्येक २५ खासदारांमागील पक्षाच्या खासदाराचे प्रमाण १.२८ आहे. मणिपूरमध्ये लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला मिळालेले मतदान ८.३ टक्के आहे. या तीन राज्यांमधील कामगिरी वगळता, अन्य राज्यांमध्ये या पक्षाची कामगिरी नगण्य राहिली आहे आणि त्यामुळेच, या पक्षासमोर अस्तित्वाचे आव्हान उभे राहिले आहे.
