निवडणुकीचे वारे वाहू लागले की, देशातील नागरिकांचे महत्व वाढते.त्यावेळी एक सर्वसामान्य नागरिक हा सदैव राजा असतो पण राजकारण्यांना स्वार्थ आणि वैयक्तीक सुदोपसुंदी, यामुळे मतदार सतत दुर्लक्षितच राहिला आहे. एरवी तास न् तास रेशनिंगच्या रांगेत उभे राहूनही रेशनिंग न मिळू शकणार्‍या या सर्वसामान्य नागरिकाला निवडणुकांच्या काळात मात्र खूप मोठे केले जाते, त्यावेळी त्याला मतदार राजा, सुज्ञ मतदार वगैरे वगैरे त्यांच्या शब्दकोशात नसणार्‍या शब्दांनी गौरवविले जाते. आणि या देशाचा प्रत्येक नागरिक दर पाच वर्षांनी या विविध प्रकारचा अनुभव घेत असतो.कारण दर पाच वर्षांनी या देशाला निवडणुकांना सामोरे जावे लागते.पण अलिकडे निवडणुका ठरलेल्या वेळापेक्षा अवेळीच येवू लागल्या आहेत. मतदानाचा अधिकार 21 वर्षांवरून 18 वर्ष केल्यामुळे युवा पिढींवर आपल्या राज्य घटनेने एक महत्वाची जबाबदारी फार मोठ्या विश्वासाने सोपवलीय;परंतु युवामतदार राजा सतर्क आहे का?….!
मंंडळी, ज्या देशाचा राज्यकारभार लोकशाही पध्दतीने चालतो त्या देशात निवडणुकांना खूप महत्व असते. निवडणुकीचे वारे वाहू लागले की, देशातील नागरिकांचे महत्व वाढते.त्यावेळी एक सर्वसामान्य नागरिक हा सदैव राजा असतो पण राजकारण्यांना स्वार्थ आणि वैयक्तीक सुदोपसुंदी, यामुळे मतदार सतत दुर्लक्षितच राहिला आहे. एरवी तास न् तास रेशनिंगच्या रांगेत उभे राहूनही रेशनिंग न मिळू शकणार्‍या या सर्वसामान्य नागरिकाला निवडणुकांच्या काळात मात्र खूप मोठे केले जाते, त्यावेळी त्याला मतदार राजा, सुज्ञ मतदार वगैरे वगैरे त्यांच्या शब्दकोशात नसणार्‍या शब्दांनी गौरवविले जाते. आणि या देशाचा प्रत्येक नागरिक दर पाच वर्षांनी या विविध प्रकारचा अनुभव घेत असतो.कारण, दर पाच वर्षांनी या देशाला निवडणुकांना सामोरे जावे लागते.पण अलिकडे निवडणुका ठरलेल्या वेळापेक्षा अवेळीच येवू लागल्या आहेत.
गेल्या दहा वर्षात आपल्याला साधारण दोनवेळा अवेळी होणार्‍या मध्यावंधी निवडणुकांना सामोरे जावे लागलेय. तसा यापूर्वीही आपल्याला मध्यावंधी निवडणुकांचा बर्‍यापैकी अनुभव आलेला असतो. या देशात ज्यावेळी एकापेक्षा अधिक पक्षांच्या आघाडी सत्तेवर येतात. त्यावेळी त्याला समर्थन देणार्‍या एखाद्या पक्षाने जरी आपले समर्थन मागे घेतले की, आघाडी सरकार पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे सर सर कोसळून पडते. त्यावेळीही आपल्याला तोच अनुभव आला आहे. निवडणुकीच्या काळात सर्वसामान्य मतदारांच्या विचारांना, मताला फार मोठी किंमत असते.तसेच साहित्य, सिने,नाट्य क्षेत्रात वावरणार्‍या कलावंतांच्या आणि साहित्यिकांच्या मतांना देखील अनन्य साधारण महत्व असते.
आज संक्रमणस्थेत असलेल्या भारतवर्षात घडणार्‍या समाजकारण,राजकारण आणि अर्थकारणाबरोबरच जीवनाच्या प्रत्येक अंगात सर्वसामान्य माणसाला पदोपदी संघर्ष या विरोधाभासासह स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातील आगामी लोकसभा निवडणुकांना आपण सामोरे जात आहोत. या निवडणुकांबाबत युवकांची भूमिका काय असू शकेल? मतदानाचा अधिकार 21 वर्षांवरून 18 वर्ष केल्यामुळे युवा पिढींवर आपल्या राज्य घटनेने एक महत्वाची जबाबदारी फार मोठ्या विश्वासाने सोपवलीय;परंतु युवामतदार राजा सतर्क आहे का? आजपर्यंत स्वातंत्र्य व स्वातंत्र्योत्तर सामजिक चळवळीत युवा वर्ग हाच मोठ्या प्रमाणावर परिवर्तनशील ठरला गेला आहे. मतदानाचा अधिकार 21 वर्षाहून 18 वर्षे करण्यामागे मुख्य कारण हेच असावं की, तरूणवर्गाचे समाजात हितसंबंध तयार झालेले नसतात व गुंतलेलेही नसतात.युवावस्थेतील संवेदनशीलता (युथ सेंन्सीबीलीटी) लक्षात घेऊन या निवड स्वातंत्र्यामधून त्यांना देशाच्या राजकारणामध्ये सहभागी होता यावं म्हणून या मतदानाचा अधिकार दिला गेला आहे. मात्र ही सारी गृहीतकं आज तरी बदलायला लागलेली दिसतात
आज मतदानाबद्द्ल युवावर्गात उत्साह आहे का?मतदान करण्यामागची त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे का? या प्रश्नांची उत्तरं शोधतांना दिसून येते की नाही. काही उमेदवार बोरोजगार तरूणांना पैशांचे, नोकर्‍यांचे आमिषं दाखवून रात्रीच्या ओल्या पार्ट्या देऊन त्यांच्याकडून प्रचारासह इतर कामं करून घेतात. एखाद्वेळेस तो उमेदवार निवडून आलाच् तर तो त्यांच्याकडे पाचवर्षे फिरकूनही पाहत नाही.त्यामुळे आजचा युवा मतदार गोंधळलेल्या मन:स्थितीत आहे. कोणत्या पक्षाची नेमकी विचारधारा काय आहे, हेच कळायला आज मार्ग नाही निधर्मी पुरोगामी म्हणविणारे खरोखरच तसे आहेत का?हा प्रश्न युवावर्गासमोर आहे.
1970 नंतर महाराष्ट्रात युवक क्रांती दल, अभाविप, छात्रभारती यासारख्या विद्यार्थीप्रणित संघटना अस्तित्वात आल्या भरमसाठ फी-वाढ कृषी विद्यापीठाचे प्रश्न या सारख्या प्रश्नांनी या संघटनांच्या कार्यास सुरूवात झाली. पण नंतर मात्र विद्यार्थीजीवनाशी निगडित असलेल्या या विद्यार्थी संघटना राजकिय पक्षांच्या वळचणीला गेल्या आणि आजघडीला या विद्यार्थी संघटना रचनात्मक वा शैक्षणिक संदर्भातच विचार न करता सत्तेच्या या पैशाच्या राजकारणातही रमतांना दिसतात. कोणत्याही संघटना पर्यायाने त्यातील लोकांच्या विचारप्रणाली वेगवेगळ्या असल्या तरी फरक पडत नाही. कारण कुठलीही विचारधारा मुळात वाईट नसते पण प्रश्न हा येतो की, या विचारधारा वैश्विक ठरताहेत का? श्रमिक वा स्त्रीवादी चळवळीने कामगारवर्गाला व स्त्रीला स्वतंत्र अशी अस्मिता मिळाली. आज मात्र पारंपारिक अशा जात धर्म, वंशांशी निगडित प्रांतिक अस्मिताच पुन्हा मूळ धरू लागल्या आहेत. युवा मतदाराला आकर्षित करण्यासाठी भावनिक उन्मादाचे आवाहन केले जातेय याचे कारण म्हणजे रूढ, प्रस्थापित यंत्रणांवरील मग त्या राजसंस्था असो, शिक्षणव्यवस्था असो वा न्यायव्यवस्था त्यावरील विश्वास उडालेला दिसतो. आणि म्हणूनच त्याचे प्रश्न सोडविणारा, मग तो गुंड असो वा लोकप्रतिनिधी, त्याला तो जवळचा वाटतो.आज मतदान करण्यासाठी प्रवृत्त करणार्‍या अनेक स्तुत्य जाहिराती दूरदर्शनवर दाखविल्या जात आहेत. खरे तर कुठल्याही सण अथवा एखादा समारंभ आपण तसा साजरा करतो त्याचप्रमाणे मतदान आपण ग्रृप इव्हेंट म्हणून साजरा करायला हरकत नाही घटनेने मतदानाचा आपल्यला बहाल केलेला हक्क गाजवणे हे आपले कर्तव्यही ठरते मतदान करतांना एकापरिने देशाच्या राजकारणातील निर्णयप्रक्रियेचा आपण एक सक्रिय घटक ठरून जातो म्हणूनच स्वत:च्या अत:प्रेरणांना साक्षी ठेवून युवा मतदारराजा तू जागा हो,रात्र वैर्‍याची आहे…., असे युवावर्गाला सांगावेसे वाटते.
– अविनाश चव्हाण
९३२६८८३७४०
