जळगाव, प्रतिनिधी – कोरोनामुळे खाजगी इंग्रजी माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांच्या वेतनावर परिणाम झाला आहे. विद्यार्थ्यांकडे फी बाकी असल्यामुळे संस्थाचालक सध्दा आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत परिणामी शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन रखडले आहे शिक्षकांच्या रखडलेल्या वेतनासाठी शासनाने संस्थाचालकांना मदत करावी अशी विभागणी संस्थाचालकांच्यावतीने प्रमोद पाटील यांनी केली आहे.
कोरोना महामारीचा प्रसार वाढला अन राज्यात २४ मार्च पासून संपूर्ण लॉकडाउन ची घोषणा करण्यात आली. परंतु त्याच्याही दहा दिवस आधी राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालय व इतर शैक्षणिक संस्था १४ मार्च पासून बंद करण्याचे राज्य शासनाने आदेश दिले. ऐन परीक्षेच्या काळात शाळा बंद झाल्यामुळे इंग्रजी शाळांचे लाखो रुपये फीच्या स्वरूपात पालकांकडे थकले. इंग्रजी शाळांचे जवळपास ३० ते ४० टक्के फीस ही पालकांकडे थकीत आहे व ग्रामीण भागातील संस्थाचालकांची यापेक्षाही वाईट परिस्थिती आहे. कारण, ग्रामीण भागातील बऱ्याच शाळांच्या जवळपास पन्नास टक्के फी थकीत आहे. ग्रामीणभागात पालक नेहमीच शेवटच्या परीक्षेपर्यंत फी भरण्याचा प्रयत्न करतात. जेव्हा शासनाने पहिल्या लॉकडॉउनची घोषणा केली त्यावेळी लोकडाऊन २१ दिवसाचे होते त्यानंतर ते दोनवेळेस वाढवण्यात आले व आता अठरा मे पर्यंत लॉकडाऊन ची घोषणा करण्यात आलेली आहे. वरून शिक्षण मंत्री ना.श्रीमती वर्षाताई गायकवाड यांनी आदेश काढला की लॉकडाऊन असेपर्यंत इंग्रजी शाळांनी फीसाठी सक्ती करू नये. या आदेशाच संघटनेच्या शाळांनीही ही पालन केलं. परंतु लॉकडाऊन आता साठ दिवसापेक्षा जास्त वाढल्यामुळे इंग्रजी शाळांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शाळांकडे शिल्लक असलेला पैसा फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांची शिक्षकांची पगारीसाठी खर्च करण्यात आला. परंतु आता राज्यातील सहा लाख शिक्षक, ऐंशी हजार ड्रायव्हर व जवळपास एक लाख शिपाई ,मावशींच्या पगारी रखडल्या गेल्या. या सर्वांच्या एका महिन्याच्या पगारा पोटी इंग्रजी शाळांना जवळपास एकशे वीस कोटीं रुपयाची ची आवश्यकता आहे. याप्रमाणे एप्रिल व मे महिन्याची पगार करण्यासाठी राज्यातील इंग्रजी शाळांना जवळपास २४० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.इंग्रजी शाळांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे आता हे पैसे आणायचे कुठून, या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे करायचे?
शिवाय या शाळांना गेल्या दोन ते तीनवर्षांचे आर टी ई २५% प्रवेशांचा फी परतावा देण्यात आलेला नाहीबऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये एक वर्षांपासून रक्कम येवुन ही या शाळांना वितरित करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणाची शिक्षण मंत्र्यांनी चोकशी करावी अशी मागणी संघनेतर्फे करण्यात येत आहे.या शिक्षकांच्या पगारी झाल्या नाही तर मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांना नोकरीपासून मुकावं लागेल अशी भीती निर्माण झालेली आहे. या समस्यावर ना. शिक्षणमंत्री श्रीमती वर्षाताई गायकवाड यांनी तोडगा काढावा व योग्य ते निर्देश द्यावे हे असे आवाहन ईसा संघटनेच्यावतीने प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र दायमा, कार्याध्यक्ष राजेंद्र सिंग, सचिव भरत भांदरगे पाटील आणि ईसा संघटनेचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष प्रमोद पाटील यांनी केले आहे.
