मुंबई :- शिक्षणाची गंगा खेडोपाड्यांत, आदिवासी परिसरात न्यावी म्हणून अनेक योजना आणल्या. परंतु आता राज्यातील ४६९० शाळांनाही टाळे लावण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. शिक्षण विभागाने राज्यातील दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या चार हजार ६९० शाळांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये सर्वाधिक सातशे शाळा रत्नागिरी जिल्ह्यातील आहेत. तर सर्वात कमी म्हणजे २१ शाळा बुलढाणा जिल्ह्यातील आहेत. दरम्यान, या शाळा बंद होणार अशी भूमिका शासनाने घेतल्यामुळे राज्यात चिंतेचे वातावरण आहे.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शासनाची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे. त्यावरील उपाययोजनांसाठी हा निर्णय घेतल्याचे समजते आहे. कारण शिक्षकांच्या वेतनावर होणारा खर्च, सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शाळेवर होणारा खर्च लक्षात घेता शासनावर कोट्यवधींचा बोजा पडतो. त्यामुळे शासनाने १० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे इतर शाळांमध्ये समायोजन करून या शाळा बंद करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार शिक्षण सचिवांच्या एका बैठकीत कमी पटसंख्येच्या राज्यात पाच हजार शाळा बंद करण्याचे टार्गेट होते, त्यानुसार राज्यातील तब्बल ४ हजार ६९० शाळांची यादी तयार झाली आहे.
दरम्यान, कमी पटाच्या शाळा बहुतांश दुर्गम भागात आहेत. या दुर्गम भागात वाहने, रस्ते, शैक्षणिक सुविधा नसल्यामुळे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचीत राहातील. त्यामुळे या शाळा शासनाने बंद करु नयेत अशी मागणी शिक्षण समितीचे राज्यध्यक्ष उदय शिंदे, राज्य सचिव विजय कोंबे यांनी शासनाकडे केली आहे.
दहा पटसंख्येच्या शाळा व जिल्हे
नगर ९२, अकोला ५५, अमरावती १२१, औरंगाबाद ६२, भंडारा २९, बीड १०२, बुलढाणा-२४, चंद्रपूर- १३३, धुळे- १२, गडचिरोली- ३८४, गोंदिया-६३, हिंगोली- ३०, जळगाव- २१, जालना- २६, कोल्हापूर- १४१, लातूर- ५४, नागपूर- १२८, नांदेड- १३३, नंदुरबार- ३३, नाशिक- ९४, उस्मानाबाद- २७, पालघर- ८८, पुणे- ३७८, रायगड- ५७३, रत्नागिरी-७००, सांगली- ७७, सातारा- ३७०, सिंधुदुर्ग- ४४१,
