नवी दिल्ली : टपाल खात्याशी संबंधित १२५ वर्षे जुन्या कायद्याच्या जागी मांडण्यात आलेले ‘टपाल कार्यालय विधेयक -२०२३’ राज्यसभेत आवाजी मतदानाने सोमवारी मंजूर करण्यात आले. टपाल खात्याच्या सेवांचा विस्तार करणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले. तंत्रज्ञानामुळे प्रासंगिकता गमावत असलेल्या पोस्ट ऑफिसचा पुनर्विकास करत त्यांना सेवा देणाऱ्या संस्था बनवणे आणि बँकांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी गत ९ वर्षांत सरकारने अनेक प्रयत्न केल्याचा दावा दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केला. टपालसेवेच्या खासगीकरणाचा विरोधकांचा आरोपही सरकारने फेटाळून लावला.
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यसभेत ‘टपाल कार्यालय विधेयक-२०२३’ चर्चा व मंजुरीसाठी मांडले. चर्चेनंतर हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. भारतीय टपाल कार्यालय कायदा-१८९८ ला रद्द करणे आणि देशातील टपाल खात्याशी संबंधित कायदे एकत्रित करणे व त्यात दुरुस्ती करण्याचे काम
आहे. टपाल खात्याच्या सेवांचा विस्तार करणे हा या विधेयकांचा मुख्य उद्देश आहे. चर्चेला उत्तर देताना वैष्णव यांनी टपाल कार्यालयाच्या खासगीकरणासंदर्भात विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या शंका फेटाळून लावल्या. टपाल खात्याच्या खासगीकरणाचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. टपाल कार्यालयांना पत्र पाठवणाऱ्या सेवेपासून विविध सेवा देणाऱ्या संस्था व बँकेत रूपांतरित करण्याचे काम विधेयकाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. यूपीए सरकारच्या काळात टपाल खाते बंद करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. पण गत ९ वर्षांत सरकारने टपाल खात्याचा पुनरुद्धार करण्यासाठी व्यापक प्रयत्न केले आहेत. या प्रयत्नांची छाप नवीन विधेयकात दिसून येते. गत नऊ वर्षांत टपाल खात्यांना फक्त पत्र टाकण्यापुरते मर्यादित न ठेवता सेवा देणारे केंद्र म्हणून त्यांचा विकास करण्यात आला आहे. टपाल कार्यालयांना व्यावहारिकरीत्या एका बँकेत रूपांतरित करण्यात आल्याचे वैष्णव म्हणाले.
२००४ ते २०१४ दरम्यान ६६० टपाल कार्यालये बंद करण्यात
आली होती. पण २०१४ ते २०२३ दरम्यान जवळपास ५ हजार नवीन टपाल कार्यालये उघडण्यात आली आणि जवळपास ५७४६ टपाल कार्यालये उघडण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. देशभरातील १,६०,००० टपाल खात्यांना कोअर बँकिंग आणि डिजिटल बँकिंगसोबत
जोडण्यात आले आहे. टपाल कार्यालयांमध्ये २६ कोटी खाती असून, या खात्यांमध्ये १७ लाख कोटी रुपये जमा आहेत. टपाल खात्यांमध्ये ४३४ पासपोर्ट सेवा केंद्रांतून आतापर्यंत सव्वा कोटी पासपोर्टवर योग्य कारवाई करण्यात आली आहे. १३,५०० आधार सेवा केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. तीन कोटींहून अधिक सुकन्या समृद्धी खाते उघडण्यात आले असून, यात १ लाख ४१ हजार कोटींची रक्कम जमा झाल्याचे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.
