यापुढे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण होणार नाही; मोदी सरकारने संसदेत दिली माहिती

नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन  संसदेत सांगितले की, सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणासाठी सरकारची कोणतीही योजना नाही. यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव दिलेला नाही. दोन बँकांचे खासगीकरण केले जाईल, हे आधीच 2021च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे. याशिवाय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, सध्या शेतकरी कर्ज माफ करण्याची कोणतीही योजना नाही. किसान कर्जामध्ये एससी/एसटी शेतकऱ्यांना वितरीत केलेल्या कर्जाचाही समावेश आहे.

यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव दिलेला नाही. दोन बँकांचे खासगीकरण केले जाईल, हे आधीच 2021च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे. याशिवाय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, सध्या शेतकरी कर्ज माफ करण्याची कोणतीही योजना नाही. किसान कर्जामध्ये एससी/एसटी शेतकऱ्यांना वितरीत केलेल्या कर्जाचाही समावेश आहे.

1 फेब्रुवारी 2021 रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोन बँका आणि सरकारी विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली. सरकारने चालू आर्थिक वर्ष म्हणजेच 2021-22 साठी 1.75 लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणाचे लक्ष्य ठेवले आहे. नीती आयोगाला खासगीकरणासाठी निवडीचे काम सोपवण्यात आले आहे. सध्याच्या माहितीनुसार, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची खासगीकरणासाठी निवड करण्यात आली आहे. याची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.

केंद्रातील मोदी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती दोन वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये सुधारण्यासाठी बँक एकत्रीकरणाची प्रक्रिया स्वीकारली. 2019 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील 10 बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले. याअंतर्गत सहा कमकुवत बँकांचे चार मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया पंजाब नॅशनल बँकेत विलीन झाले. अलाहाबाद बँक इंडियन बँकेत विलीन झाली. सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन झाली. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक यांचे युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण झाले.

पहिल्या टप्प्यात पाच सहयोगी बँकांचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. याशिवाय विजया बँक आणि देना बँक यांचे बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. सध्या देशात 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत.

विलीनीकरणाचा सकारात्मक परिणाम दिसू लागला आहे. विलीनीकरणानंतर बँकांची कमाई वाढली आहे. कोरोना महामारी असूनही आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी पाच वर्षांत प्रथमच कमाई केली. फक्त पंजाब अँड सिंध बँक आणि सेंट्रल बँकेचे नुकसान झाले. गेल्या आर्थिक वर्षात 12 बँकांची एकूण कमाई 31817 कोटी रुपये होती. बुडीत कर्जाची समस्या हळूहळू कमी होत आहे, ज्यामुळे बँकांची स्थिती सुधारत आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकूण नुकसान 26015 कोटी होते.